सुशासनका लागि खुला सरकार साझेदारी 

नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। यसको उद्देश्य जनतालाई आवश्यक सेवा सशक्त ढंगले स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउनु र स्थानीय स्तरबाटै दिगो विकासको रुपरेखा सुनिश्चित गर्नु हो। यो कार्य सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन। यसका लागि नागरिक सहभागिता आवश्यक छ। 

लोकतन्त्र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिप (ओजीपी) अर्थात् खुला सरकार साझेदारीलाई निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।।
 
नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि यसको सान्दर्भिकता अझै बढेको छ। त्यसो त ओजीपीको प्रारम्भदेखि नै नेपालमा यसको आवश्यकताबारे बहस चल्दै आएको हो।

ओजीपी राम्रो सरकार र असल शासन बनाउन काम गर्ने एउटा विश्व संगठन हो। सन् २०११ को सेप्टेम्बर २० मा अमेरिका र ब्राजिलको सक्रियतामा विश्वका आठ देशका सरकार र नौ वटा नागरिक संघसंस्थाले खुला सरकार घोषणापत्र जारी गर्दै यो संगठनको स्थापना भएको हो। 

संगठन स्थापनाको उद्देश्य लोकतान्त्रिक शासनलाई सुदृढ गर्न सरकार र नागरिक समाजको समान साझेदारीलाई आत्मसात् गर्नु हो। 

ओजीपीको सम्बन्ध लोकतन्त्र र सुशासनसँग छ। यसले मूलतः सुशासनका लागि सरकार र नागरिक समाज मिलेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्दछ। शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउनु तथा नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु यसको प्रमुख लक्ष्य हो। लोकतान्त्रिक शासकीय पद्धति व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नु यसको प्रमुख ध्येय हो। 

संगठनमा अहिले ७९ देश सदस्यका रुपमा सहभागी छन्। संगठनको सदस्यताका लागि केही पूर्वतयारी अवश्यक छ। यस्तो तयारी नभएको अवस्थामा सदस्य भएर पनि सम्बद्ध राष्ट्रले यसबाट आवश्यक लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन्। सदस्यता प्राप्त गरेपछि पनि व्यवहारमा खरो उत्रन नसक्दा टर्कीको सदस्यता निलम्बनमा परेको छ भने अजरवैजान र हंगेरीको सदस्यता समस्याग्रस्त छ। 

नेपालले यसको विश्व सम्मेलनमा सहभागिता जनाए पनि सदस्यता भने प्राप्त गरिसकेको छैन। तर संगठनले नेपाल सदस्य बन्न योग्य राष्ट्र भएकाले सदस्य बन्न सक्ने स्वीकृतिपत्र नेपाल सरकारलाई पठाइसकेको छ। 

यो विश्व संगठनको आफ्नै सचिवालय छ। यसको सञ्चालन गर्न हरेक दुई वर्षमा स्टेरिङ कमिटीको चयन हुन्छ। संगठन सञ्चालनको कार्यकारी परिषद्मा सरकार र नागरिक संगठनका प्रतिनिधिको बराबर प्रतिनिधित्व हुन्छ। दुवैतर्फबाट सहअध्यक्ष रहन्छन्। स्टेरिङ कमिटीमा एघारएघार जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ।  

संगठनको हरेक दुई वर्षमा विश्व सम्मेलन आयोजना गरिन्छ। हालसम्म यसका छ वटा विश्व सम्मेलन सम्पन्न भइसकेका छन्। पहिलो सम्मेलन अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा, दोस्रो बेलायतको लन्डनमा, तेस्रो मेक्सिकोको मेक्सिको सिटीमा र चौथो विश्व सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा २०१६ मा सम्पन्न भएको थियो। पाँचौं सम्मेलन २०१८ मा जर्जियाको टिबलिसी भएको थियो भने २०२० को छैटौं सम्मेलन कोभिडको विश्वव्यापी महामारीका कारण भर्चुवल विधिबाट भयो। 

ओजीपीमा सहभागी हुनु भनेको परम्परागत शासकीय मान्यता र शैलीमा व्यापक सुधारको यात्रा तय गर्नु हो। नयाँ शासकीय संस्कृतिको अवलम्बन, नागरिकसँगको प्रत्यक्ष साझेदारी र सहभागितामा आधारित शासन सञ्चालन गर्न तयार हुनु हो। यसैगरी संगठनमा सहभागिताको अर्थ जनतालाई सबै कुरा जान्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नु पनि हो। 

सरकार र नागरिकबीच विश्वासिलो सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रभावकारी परिणाम दिन सक्ने सरकार र शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने ध्येय नै ओजीपी हो। ओजीपीले सरकार र नागरिक समाजबीच संवादको अवसर प्रदान गर्दछ।    

खुला सरकारको कुनै खास सूत्र छैन। सरकारले आफ्नो देशको परिवेशअनुसार विभिन्न विधि र माध्यममार्फत अधिकतम लक्ष्यप्राप्तिको प्रयास गर्नु नै यसको रणनीतिक कार्यविधि हो। जेजस्ता विधि र तरिका अपनाए पनि मूल लक्ष्य पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहभागिता हो।

नेपालले संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्न २०७३/७४ तिर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावमा लगे पनि निर्णय हुन सकेको छैन। संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता, सूचनामा जनताको पहुँच, शासनमा नागरिकको सहभागिता र सरकारमा रहेकाहरुको सम्पत्तिको घोषणा आदिका सन्दर्भमा आवश्यक उपलब्धि प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। 

नेपालले लामो समयदेखि सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा प्रभावकारिताका लागि विभिन्न विधि अवलम्बन गर्दै आएको छ। समावेशी र सहभागितामूलक पद्धति नेपालको प्रमुख मान्यतामध्ये एक हो। 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तर्जुमा भई अभ्यास सुरु भएको करिब डेढ दशक हुन लाग्यो। सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र घोषणाको कानुनी व्यवस्था छ। विभिन्न क्षेत्रमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति र तरिका अभ्यासमा छन्। भ्रष्टाचारविरुद्धका राष्ट्रिय संयन्त्र सदाचार पद्धतिको वकालत गर्ने नागरिक अभियान पनि नेपालमा सशक्त बनिसकेको छ। तथापि नेपालले ओजीपी साझेदारीमा आफ्नो उपस्थिति र सहभागिता जनाउन नसक्दा लोकतान्त्रिक शासन सुनिश्चितताका दिशामा नेपालको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबारे प्रश्न उठ्नु दुःखद छ।  

नेपालले यस संगठनको सदस्यताको औपचारिक प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिनुपर्दछ। नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था २०४७ सालदेखि नै छ भने यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था २०६४ सालदेखि विद्यमान छ। 

वित्तीय पारदर्शिताका हिसाबले नेपाल औसत स्तरमा रहँदै आएको छ। यससम्बन्धी कतिपय सुधारका क्षेत्र अझै बाँकी भए पनि बजेट तर्जुमा, पारित प्रक्रिया र अनुगमनका क्षेत्रमा अवलम्बन गरिँदै आएका अभ्यास सहभागितामूलक र पारदर्शिता उन्मुख छन्। सार्वजनिक नीति निर्माण र नीति निर्णय कार्यान्वयमा आम नागरिकको सहभागिता र संलग्नता हुनुपर्ने मान्यतालाई नेपालमा बिस्तारै बढाइँदै लगिएको छ।

सार्वजनिक मामिलामा नागरिक सहभागिताका लागि विभिन्न विधि स्वीकार गरिएका छन्। प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई विस्तार गर्दै नागरिक संघसंस्था र सर्वसाधारणसँगको साझेदारीको पद्धति विभिन्न रुपमा अँगालिएका छन्। जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता, सूचना प्रविधिको प्रयोग र पारदर्शिताजस्ता विषयलाई शासन पद्धतिले प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै आएको छ। 

पछिल्लो संवैधानिक व्यवस्थाले संघीय शासन व्यवस्थामा समावेशी र पारदर्शिताको मान्यतालाई अझ जोड दिएको छ। यी सबै स्थितिको उपस्थितिको विश्लेषण गर्दा नेपाल ओजीपीको सदस्य भएको अवस्थामा यसको प्रभाव शासनको तल्लो तहसम्म पर्नेछ र यहाँको संघीयता थप संस्थागत र प्रभावकारी बन्नेछ।