जनकपुरधाम- प्रदेश २ को नीति तथा योजना आयोग १ वर्षदेखि सदस्यविहीन छ।
जनता समाजवादी पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सदस्यहरुको नियुक्ति हुन सकेको छैन। नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. भोगेन्द्र झालाई नियुक्त गरिए पनि अहिलेसम्म पार्टीभित्र भागबण्डा मिल्न नसकेपछि सदस्यहरुको नियुक्ति हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ।
तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. हरिवंश झा र सदस्यहरुलाई गत वर्ष २०७६ भदौ २१ गते हटाएर डा. भोगेन्द्र झालाई उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरिए पनि सदस्यहरुको नियुक्ति हुन सकेको थिएन। यसअघि तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीचको भागबण्डा मिलाएर आयोगमा उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्ति गरिएको थियो।
दुवै पार्टी एक भएर जनता समाजवादी पार्टी बने पनि पार्टीभित्रै भागबण्डा मिल्न नसकेपछि उपाध्यक्ष अतिरिक्त सदस्यहरुको नियुक्ति हुन सकेको छैन।
यसअघि आयोगको उपाध्यक्षमा डा. हरिवंश झा र सदस्यहरुमा डा. सुरेन्द्र झा, मोहन लाल चौधरी, राजकुमार लेखी, डा. वैद्यनाथ महतो थिए। जसमा उपाध्यक्ष झा र सदस्य महतो तथा चौधरी तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट नियुक्त भएका थिए भने सदस्यमा रहेका डा. सुरेन्द्र र लेखी तत्कालीन राजपा नेपालबाट नियुक्त भएका थिए।
विगतमा राजपा र समाजवादी पार्टीमै सदस्य नियुक्तिमा विवाद देखिएको थियो भने अहिले पार्टी एकता भएर जसपा बनेपछि पनि पार्टीको व्यवस्थापनामा नै ध्यान केन्द्रित रहेका कारण अन्य नियुक्त हुन नसकेको पार्टी निकट स्रोतको भनाइ छ।
प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकिकरण भई समायोजन प्रकृयामा रहेकोले नियुक्ति हुन ढिलाई भईरहेको स्वीकार गरे।
मन्त्री यादवले भने ‘आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति भए लगत्तै दुवै पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया शुरु भयो, अहिले समायोजन प्रक्रिया जारी छ, त्यसैले नियुक्ति गर्न सकेका छैनौँ।’ पार्टीको समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएलगत्तै हामीले आयोगलाई पूर्णता दिनेछौँ उनले जानकारी दिए।
सदस्यहरुको नियुक्ति नभएकाले आयोगले प्रभावकारी ढंगले काम नर्ग नसकेको उपाध्यक्ष डा.भोगेन्द्र झाले बताए।
मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगमा प्रदेश सरकारबाट नियुक्त उपाध्यक्ष १ जना, १ जना महिलासहित बढीमा ६ सदस्य र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहनेगरी समावेशीको सिद्धान्तअनुसार बढीमा ८ जनाको आयोग गठन हुने व्यवस्था रहेको छ।
सोहीअनुरुप प्रदेश २ मा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा १ उपाध्यक्ष र १ सदस्य नियुक्ति भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ सदस्य थप भई पदेनसमेत ७ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो।
आयोगले पूर्णता पाएकै वर्ष उपाध्यक्षसहित सबै सदस्यहरुलाई दफा १५ बमोजिम हटाइएको थियो। अहिले आयोगमा १ जना उपाध्यक्ष मात्रै कार्यरत रहेको अवस्था छ।