सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा आज पेसी तोकियो

जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए। जेठ १४ मा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मन्त्री थप गर्दै ११ सदस्यीय बनाएका थिए। 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो। 

५३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल ५२ जना मात्रै सांसद छन्। यसअघिको सुनुवाइका क्रममा विपक्षी बनाइएका मुख्यमन्त्री कार्यालय सहितलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भएको थियो । जस अन्तर्गत लिखित जवाफ पेश भइसकेपछि आज पेसी तोकेर सुनुवाइ हुन लागेको हो।