संवाद अर्थ

‘नेतृत्वमा रहनेले नै दलाली गरिरहेका छन्’ 

मीनबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

1610346104.jpg
तस्बिर : दिनेश श्रेष्ठ
  • - लगानीकर्ताले आफ्नो कुल लागतमा तहतहमा दिने घुस रकमसमेत जोड्नुपर्दा लागत रकम बढ्न पुगेको छ।
  • - नेपालको अर्थतन्त्र ‘भी’ आकारमा उकासिने होइन ‘एल’ आकारमा रहने हो कि भन्ने जोखिम छ। चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर दुई प्रतिशत हुन सक्थ्यो तर, अब नकारात्मक वृद्धिको सम्भावना छ।
  • - अर्थतन्त्र राम्रो भएर होइन, बिग्रेका कारण बाह्य क्षेत्र राम्रो भएको हो।

कोभिड– १९ का कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताउन पुग्यो। त्यसमा सरकारको गलत नीति थपिएपछि स्रोत खुम्चिएको छ भने गरिब र धनीबीचको खाडल फराकिलो हुँदै गएको छ। अर्थतन्त्रमा तीव्रतम सुधारका लागि दिनरात काम गर्नुपर्ने सरकार र राजनीतिक दल सत्ताको खिचातानीमा अल्झिएका छन्। विश्व बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको चालू आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसै सेरेफेरोमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठसँग नेपाल समयका लागि शर्मिला ठकुरीले गरेको कुराकानी :

कोभिड– १९ बाट थलिएको अर्थतन्त्र अब कसरी पुनरुत्थान होला?

कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्नका लागि विश्वका धेरै देशले ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याए। उद्योग–व्यवसायमा राहतमात्र होइन, नागरिकको खल्तीसम्मै रकम पुर्‍याए। तर नेपालमा त्यस्तो हुन सकेन। हामीकहाँ गएको चैतदेखि लकडाउन सुरु भएको हो। कोभिड– १९ को प्रभावबारे अध्ययन गरी तदनुरुप नीतिनियम, बजेट र तत्काल राहतका कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन। अर्थतन्त्रमा कोभिडको असर न्यूनीकरणका लागि योजनाबद्ध कदम चालिएन। त्यसकारण हामीले अर्थतन्त्रमा ‘भी’ आकारको सुधारको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अवसर गुमायौं।

तपाईं कोभिड– १९ को प्रभावबारे अध्ययन गर्न ढिलो भयो भन्दै हुनुहुन्छ तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले त चाँडै अध्ययन गरिएछ भन्नुहुन्छ नि? 

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सरकारले कोभिड सकिएपछि मात्र यसको असरबारे अध्ययन गरेर त्यसपछिका कदम चालौंला भनेर पर्खेको छ। तर, अहिलेको अवस्था भूकम्प गएपछि क्षतिको आँकलन गरेर कार्यक्रम तर्जुमा गरेजस्तो होइन। कोभिड– १९ कहिले सकिएला भनेर कुर्ने र त्यसपछि मात्र क्षतिको आँकलन गर्नु भनेको त बर्बादी हेरेर बस्नु मात्रै हो।

सरकारले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल के चाहिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरी काम अगाडि बढाउनुपथ्र्यो। लामो समयसम्म रहने कोभिडको प्रभाव अध्ययन र अर्थतन्त्र अगाडि बढाइराख्न पुनर्स्थापना तथा राहतका काम त आवधिक रुपमा भइरहनुपर्छ। 

संकटका बेला निजी क्षेत्र पनि उदार हुन सकेन र सरकारसँग मागिरह्यो भनेर आलोचना हुने गरेको छ, अवस्था त्यस्तै हो त?

अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला यसलाई उकास्ने प्रमुख दायित्व सरकारकै हो। निजी क्षेत्रको भूमिका त सामान्य अवस्थामा हुन्छ। नेपालमा कुल लगानीको दुईतिहाई निजी क्षेत्रको छ। कोभिडको संकटबाट अर्थतन्त्र धराशयी भएपछि त्यसको पहिलो प्रहार निजी क्षेत्रमा पर्‍यो। कतिपय व्यवसायीले ऋण तिर्न सकेका छैनन्।

कामदारको रोजगारी गुमेको छ। दैनिक आयआर्जन गरी हातमुख जोड्ने गरिब सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। यो अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, राहत दिने, बजारमा पुँजी पुर्‍याउने, रकम वितरण गर्ने काम त सरकारले नै गर्नुपर्छ। आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा राजस्व बढ्न थाल्छ, रोजगारी बढ्छ। निजी क्षेत्र बौरिन्छ त्यसपछि सरकारको सक्रियता कम हुन्छ।

अर्थिक संकटका बेलामा सरकारले लगानी थपेर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँदा मात्र जनताको आय बढ्छ, आय बढ्दा उपभोग बढ्छ र माग सिर्जना हुन्छ। त्यसबाट राजस्वमा वृद्धि भएर अर्थतन्त्रको ‘इकोसिस्टम’ तयार हुन्छ।  संकटका बेला निजी क्षेत्रलाई सरकारको सहयोग चाहिन्छ। उनीहरू उकासिए भने सरकारलाई सहयोग गरिहाल्छन्। निजी क्षेत्रले मागिराख्छ, जति दिए पनि पुग्दैन भन्ने दृष्टिकोण गलत हो। 

सरकारले राहत उपलब्ध नगराएकै पनि त होइन नि! 

सरकारले दिएको राहत धेरै ढिलो र निकै थोरै भयो।  सुरुमा १०० अर्बको प्याकेज ल्याउने भनियो तर ल्याएन। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा कोषमा २० अर्ब रुपैयाँको जोडजाम भएको छ। त्यो पनि कहिले वितरण हुने हो थाहा छैन। केही नगर्नुभन्दा अलिकति भए पनि गरेकै राम्रो हो तर, आवश्यकताअनुसारको भएन।

जबकि निजी क्षेत्रले माग गरेको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ नेपालका लागि ठूलो थिएन। उता सरकार आफैंले राहत दिनुभन्दा त्यसका लागि दोस्रो माध्यम खोज्न थाल्यो र राहत उधारै रह्यो। जस्तो– बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजमा छुट दिन भनियो। यसको असर सरकारलाई नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पर्‍यो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई ब्याज छुट दिँदा ती संस्थामा कस्तो प्रभाव पर्छ? 

सरकारले ब्याजमा छुट दिन त भन्यो तर, उनीहरूका लागि ‘रिकभरी प्लान’ नल्याउने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आउँछ। खराब कर्जा बढ्छ, नाफा घट्छ। अहिले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आयकरको रुपमा ठूलो रकम उठाएको छ। उनीहरुको नाफा घट्यो भने सरकारको राजस्व पनि घट्छ।

खराब कर्जा बढेर बैंक तथा वित्तीय संस्था धराशयी हुने अवस्था आयो भने सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। यो जोखिम कम गर्नका लागि सरकारले पुनरुत्थानको योजना ल्याइसक्नुपर्ने हो। त्यसमाथि अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक क्षेत्रलाई थप बिथोलिरहेको छ। 

आर्थिक संकट कम गर्न केन्द्रीय बैंकले नोट छापेर वितरण गर्नुपर्ने पनि एकथरीको मत छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यो सम्भव छ? 

सम्भव छ। नोट छाप्ने भनेको ऋण लिने हो। जब अर्थतन्त्रमा संकट देखापर्छ त्यसबेला सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र  ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्छ। सरकारसँग पैसा छैन कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। राज्यको आयभन्दा धेरै गुणा लगानी गर्नुपर्दा ऋण लिनुपर्छ।

जस्तै नेपालमा आउने विदेशी मुद्रा सरकारले राख्छ तर, सो बराबरको नोट छापेर वितरण हुन्छ। सरकारले राहतस्वरुपको रकम व्यवसायी वा जनताको खातामा हालिदिनपर्छ र उक्त रकम निश्चित समयभित्र निश्चित क्षेत्रमा खर्च गरिसक्नुपर्छ। यसो गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। पछि राजस्वबापत उक्त रकम सरकारी कोषमा फिर्ता आउँछ। 

अहिले केही गरिएन भने अर्थतन्त्र झन् ठूलो दलदलमा फस्छ। तर जारी राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र ‘भी’ आकारमा त परको कुरा ‘यू’ आकारमा पनि होइन ‘एल’ आकारमा रहने हो कि भन्ने जोखिम छ। 

एउटा मुख्य समस्या स्रोत व्यवस्थापनमा पनि देखिएको छ, त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ? 

कोभिड– १९ ले विश्व अर्थतन्त्रमै संकट ल्याएकाले वैदेशिक लगानी धेरै आउँदैन, आन्तरिक लगानी पनि हुँदैन। अर्कोतर्फ यसैबेला थप रकम बजारमा पठाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ। त्यसैले अहिलेका लागि स्रोत व्यवस्थापन भनेको आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिने नै हो। हामी ऋण लिएर पुँजीगत क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न सक्छौं। एक दुई खर्ब ऋण लिन हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छैन। 

सरकारले अर्थतन्त्र उकास्नका लागि राम्रो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सकेको भए यूएन, डब्ल्यूएचओ लगायतका दातृ निकायबाट रकम लिन सकिन्थ्यो। अहिले सार्क कोभिड–१९ कोष पनि छ, त्यो पनि चलाउन सक्थ्यौं। तर सरकारसँग कार्ययोजना नहुँदा हामीले त्यो रकमबाट फाइदा लिन सकेनौं।  अहिले नेपालमा आएको रकम नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका देशले दया राखेर दिएको सहयोग हो। हामीले बलियो प्रस्ताव पेस गरेर, काम राम्रो गरेर आएको होइन। 

कोभिड–१९ को खोपका लागि ‘ग्यावी’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालजस्तो गरिब मुलुकलाई २० प्रतिशत रकम अनुदानमा दिन सक्छ। त्यस्तै बिल–मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनले आफ्नो सम्पत्तिको ठूलो भाग रोग उन्मूलनमा खर्च गरिरहको छ। उनीहरुकै आह्वानमा विश्वका धेरै धनाढ्यले आफ्नो नाफाको ठूलो अंश उक्त फाउन्डेसनमार्फत खर्च गरिरहेका छन्। त्यस्तो सहायता नेपालले लिन सक्छ। तर, त्यसका लागि सही कार्ययोजना पेस भएकै छैन। 

नेपालले नसक्नुको कारण के होला?

स्पष्टै छ नि, यस्तो अनुदानबाट नाजायज लाभ लिन सकिंदैन। कमिसन आउँदैन। काम गरेरै देखाउनुपर्छ। धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहनेहरु यस्तै संकटका बेलामा सलबलाउँछन् र जनताको नाममा आफ्नै गोजी भर्छन्। त्यस्तो वर्गलाई राज्यले निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा झन् नेतृत्वमै रहनेले प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। 

योजना आयोगको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर ९.५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ भने कोभिड– १९ कै बीच आएको सरकारको बजेटमा ७ प्रतिशतको लक्ष्य छ। किन यस्तो भयो?

१५ औं पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्ने बेला देशमा पहिलोचोटि स्थिर सरकार बनेको थियो। स्रोत राम्रो थियो, वैदेशिक लगानी बढ्दै थियो, अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचक राम्रा थिए। ऊर्जाको समस्या कुलमान घिसिङले अन्त्य गरेका थिए। नीतिहरु संशोधन गरिएका थिए। यो सबैको परिणाम आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा जान्छ भन्ने थियो। तर कोरोना महामारी र राजनीतिक अस्थिरता बढेपछि सम्भव भएन।

यसबाहेक गत आर्थिक वर्षमा समेत पुँजीगत खर्च तोकिएअनुसार भएन। कोभिड १९ का बाबजुद सरकारले समयमै उचित कदम चालेको भए चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर कम्तीमा दुई प्रतिशत हुन सक्थ्यो। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा नकारात्मक अर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना छ।

अहिले अर्थतन्त्रकोे बाह्य क्षेत्र निकै राम्रो देखिन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिलेसम्मकै धेरै छ। यो अवस्थामा पनि शून्य प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि किन?

बाह्य क्षेत्र र आर्थिक वृद्धिदर असम्बन्धित विषय हुन्। अर्थतन्त्र राम्रो भएर होइन बिग्रेका कारण बाह्य क्षेत्र राम्रो भएको हो। नेपालमा अर्थतन्त्र चलायमान भएर विकासले गति लिएको भए, नयाँ लगानी भइरहेको भए शोधनान्तर स्थिति अहिलेजस्तो बचतमा रहने थिएन। वस्तु आयात हुँदा खर्च धेरै हुन्थ्यो र शोधनान्तरमा चाप पथ्र्यो। शोधनान्तर बचत धेरै हुनु, विदेशी मुद्रा धेरै हुनु तत्कालको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन। यसले आगामी दिनका लागि आधार भने तयार गर्छ।

रेमिट्यान्स बढी हुनुको कारणचाहिँ यो अवधिमा अनौपचारिक व्यापार भएन, विश्वभर कोभिड–१९ को असर पार्दा नेपालबाट हुने ‘क्यापिटल फ्लाइट’ रोकियो र रेमिट्यान्समा वृद्धि भएको देखियो। माग सिर्जना नहुँदा भएकै उत्पदनले धानिरहेको छ र यसै कारण मूल्यवृद्धि पनि छैन। शोधनान्तर बचत आगामी वर्ष पुँजीगत आयातका लागि राम्रो आधार बन्न सक्छ। तर, आर्थिक वृद्धिका लागि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान र राम्रो हुनुपर्छ। 

तपाईं राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि हुनुभयो, त्यसअघि राष्ट्र बैंकमा लामो समय अनुसन्धान विभागमा काम गरेको अनुभव छ। सरकारको नीति, योजना एकातिर कार्यान्वयन अर्कोतिर किन यस्तो भएको होला?

बिचौलियाको बोलवालका कारण सरकारका नीति कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग मिहीन छलफल गरेरै बनाइन्छन्। तर, कार्यान्वयनमा जाँदा ‘एजेन्सी कस्ट’ अर्थात् दलाल, घुसखोर, भ्रष्टाचारका स्वार्थ घुस्न पुग्छन्। नीति बनिसकेपछि त्यसअनुरुप बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्छ।

बजेटमा पार्नेदेखि कार्यान्वयनका बेलासम्म बिचौलियाको व्यापक प्रभाव पर्छ। ठूला समूहले बजेट आफैंले ओगट्छन्। पछिल्ला केही काण्डले यसलाई स्पष्ट पारेका छन्। घुस खानकै लागि काम रोकेर राख्ने प्रवृत्ति छ। लगानीकर्ताले आफ्नो कुल लागतमा घुस दिने रकम पनि जोड्नुपर्ने अवस्था छ। घुसको रकमसमेत जोडिँदा लगानी बढ्छ।

दलाली पनि धेरै तहमा हुन्छ। राजनीतिक व्यक्ति, व्यवसायी, कर्मचारी र पछिल्लो समय नागरिक तहमा पनि। कुनै ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्न, सडक बनाउन परे स्थानीयले नै अनावश्यक माग राखी अवरोध पुर्‍याउन थालेका छन्। तर, सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारमै छ। सरकारले चाहने हो भने सबै बाधा हट्छन्, त्यसका लागि पहिलो सर्त सरकार आफैं सफा हुनुपर्‍यो। मूल सफा भएन भने जति तल पुग्यो फोहर बढ्दै जान्छ। सरकारमै बस्नेहरु नै भ्रष्ट भएपछि अरूबाट के आशा गर्नु? विकासका साधक बन्नुपर्ने सम्पूर्ण तत्त्व बाधक बनिरहेका छन्।

काम नै हुँदैन भन्ने आयोजना पनि बजेटमा पार्ने प्रवृत्ति छ नि? 

राजनीतिक कारण नै हो। १४ औं आयोजनासम्मको अध्ययन गरेर १५ औं पञ्चवर्षीय आयोजनामा कसैले कागजमा टिपेर दिएकै आधारमा कुनै आयोजनालाई बजेटमा नहाल्ने नीति बनाइयो। पुराना पद्धति खारेज गरियो।

डीपीआर नभएका आयोजनामा बजेट नहाल्ने नीति ल्याइयो। तर पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि कामै नहुने आयोजना बजेटमा परिरहेका छन्। पहिले भोटको राजनीतिका लागि योजना पारिन्थे अहिले त्यो केही कम भएको छ। तर, पहिले केन्द्रमा रहेको यो रोग अब स्थानीय तहमा सरेको छ। 

नेपालमा विकास खर्च बढाउन के गर्नुपर्ला? 

विकास बजेट बढाउनका लागि केही कठिन छैन। अवसरहरु धेरै छन्। विकसित देशहरुसँग अब विकासका लागि काम गर्ने ठाउँ छैन। तर नेपालमा जमिन पर्याप्त छ, भौगोलिक विविधता छ, श्रमशक्ति पर्याप्त छ। अर्थतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार विकासका लागि जमिन, श्रम र पुँजी–प्रविधि चाहिन्छ। हामीसँग अरु भए पनि पुँजी र प्रविधि छैन। पुँजी र प्रविधिका लागि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ।

यसका लागि नेतृत्वमा इच्छाशक्ति चाहिन्छ। तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा आधारित भएर विकास गर्ने हो। कृषिको व्यवसायीकरणलाई आधार बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ। कतिपयले सेवा क्षेत्रलाई आधार बनाउनुपर्छ भन्छन्। तर त्यो गलत अभ्यास हो। कृषिको विकास विना उद्योगधन्दाको विकास सम्भव छैन। उद्योगका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ कृषिमै आधारित हुन्छन्। 

संघीयताको सही कार्यान्वयन र आर्थिक वृद्धिका लागि उपयुक्त ‘इकोनोमिक मोडल’ तयार पारेर अगाडि बढ्न सकेमा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन धेरै समय लाग्दैन। 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट