मार्चसम्ममा कोरोना भ्याक्सिन आउने सरकारी अनुमान, कसले पाउँछन् सुरुमा ?

काठमाडौं– झन्डै एक वर्षयता विश्व एउटा महामारीसँग लडिरहेको छ। गत वर्ष डिसेम्बर अन्तिममा चीनको वुहान सहरमा पहिलो पटक देखा परेको कोरोना भाइरस (पछि कोभिड–१९नाम दिइएको) पूरै विश्वमा फैलिएको छ।

आज बिहीबारसम्मको तथ्यांकअनुसार यो भाइरसबाट विश्वभर ६ करोडभन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन्। १४ लाखभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमण र मृत्यु दुवै बढ्दो क्रममा छ।

नेपालमा भने संक्रमितको संख्या २ लाख २६ हजार नाघेको छ भने मृतकको संख्या १३ सय ८९ पुगेको छ। 

कोरोना महामारीले पूरै विश्वलाई आतंकित बनाउँदा पनि न त यसको औषधि बनाउन सकिएको छ न भ्याक्सिन। यद्यपि, अवस्था पूरै निराशाजनक भने छैन। विश्वका केही देशले कोरोना भ्याक्सिन परीक्षण सफल भएको दाबी गरेसँगै कोरोना विरुद्धको लडाइँमा केही आशा पलाएको छ। 

अमेरिकी कम्पनी फाइजरले जर्मन बायोनटेकसँग मिलेर बनाएको भ्याक्सिन ९५ प्रतिशत सफल भएको दाबी गरेको छ भने रुसले बनाएको स्पुतनिक–भी भ्याक्सिन पनि तेस्रो चरणको मानव परीक्षण नगर्दै ९५ प्रतिशत सफल भएको रुसले दाबी गरेको छ। त्यस्तै अमेरिकी कम्पनी मोडेर्नाले पनि आफूले विकास गरेको भ्याक्सिनको प्रभावकारिता ९४.५ प्रतिशत रहेको बताएको छ। 

उता युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्डले कोरोना भाइरसविरुद्ध बनाएको भ्याक्सिन ७० प्रतिशत मानिसमा प्रभावकारी देखिएको दाबी गरेको छ। अक्सफोर्डको भ्याक्सिन धेरै सस्तो, सजिलै भण्डारण गर्न सकिने तथा जहाँ पनि सहजै लैजान सकिने दाबी गरिएको छ।  नियामक निकायबाट प्रयोग गर्न अनुमति प्राप्त भएमा यो भ्याक्सिनले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाबी गरिएको छ। 

यी भ्याक्सिनहरुसँगै अन्य विभिन्न भ्याक्सिनहरु एकपछि अर्को गर्दै सफल भएको दाबी गरिएको छ। तर ती कुनै भ्याक्सिनले  प्रमाणित भएर प्रयोगको लागि अनुमति भने पाएका छैनन्। 

कोरोनाविरुद्ध भ्याक्सिनको विकास र प्रभावकारिताबारे खबरहरु सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा पनि आशा जागेको छ। ती भ्याक्सिन प्रमाणित  भएमा नेपालमा ल्याउन सरकारले ‘औषधि अध्यादेश २०७७’ जारी गर्दै कानुनी बाटो खुला गरेको छ। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि नियामक निकायबाट प्रमाणित भएर बजारमा आएसँगै नेपाली जनताले पनि भ्याक्सिन पाउने बताएका छन्। 

नेपालमा भ्याक्सिन खरिद, व्यवस्थापन, वितरणको तयारी कस्तो छ त ? 

स्वास्थ्य सेवा विभागका भ्याक्सिन महाशाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमका अनुसार भ्याक्सिनका बारेमा विभिन्न सूचना आए पनि आधिकारिक रुपमा कुनै भ्याक्सिन प्रमाणित भइसकेको छैन। सरकारले कोभ्याक्स नामक कार्यक्रममार्फत भ्याक्सिन ल्याउने तयारी गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वका सबै मुलुकलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन अघि सारेको एउटा कार्यक्रम हो कोभ्याक्स।

उक्त कार्यक्रममार्फत विश्व स्वास्थ्य संगठनले कम तथा मध्यम आय भएका ९२ देशलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनेछ। नेपाल पनि डब्ल्यूएचओको सदस्य राष्ट्र भएकाले सोही अनुसार नेपालले पनि नेपालको जनसंख्याको २० प्रतिशत जनतालाई पुग्नेगरी सहुलियत दरमा भ्याक्सिन ल्याउने महाशाखाका प्रमुख डा. गौतमले नेपाल समयलाई बताए। ‘हामीले कोभ्याक्सलाई फलो गरिरहेका छौं। विश्वमा विकास भइरहेका भ्याक्सिनहरुको बारेमा हामीले कोभ्याक्समार्फत नियालिरहेका छौं।’

तर कोभ्याक्समार्फत भ्याक्सिन ल्याउने प्रकृया ढिलो हुने विज्ञहरुले बताएका छन्। ‘भ्याक्सिन आइसकेपछि पहिलो चरणमा कसलाई दिने भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं। प्राथमिकता छुट्याएर भ्याक्सिन दिने सरकारले तयारी गरिरहेको छ,’ डा. गौतमले भने।

नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्याक्सिनको भण्डारण हो। विभिन्न देशले बनाएको भ्याक्सिन फरक फरक तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने देखिएको छ। फाइजर कम्पनीको भ्याक्सिन माइनस ८० डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्नुपर्ने भनिएको छ।

डा. गौतम भन्छन्, ‘भ्याक्सिनअनुसार फरक फरक तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने भनिएको छ। सबै सूचना नआई धेरै कुरा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ गौतमले भने। उनका अनुसार नेपालमा भ्याक्सिन ल्याए पनि त्यसलाई चाहिने तापक्रम अनुसारको भण्डारण क्षमता नेपालमा छैन। त्यसैले भ्याक्सिन ल्याउन प्राविधिक समस्या छ। ‘हाम्रो सिस्टममा दुईदेखि आठ डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म मात्रै क्षमता छ। त्यसैले हामीले सोही अनुसारको भ्याक्सिन ल्याउने तयारी गर्ने हो। यस्ता भ्याक्सिनहरुको सम्पूर्ण जानकारीको लागि हामी कोभ्याक्ससँग जोडिएका छौं,’ गौतमले भने, ‘एउटामात्रै भ्याक्सिन विकल्प होइन। धेरैवटा भ्याक्सिन तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलको क्रममा छन्। सबै हेरेर नेपालको लागि उत्तम भ्याक्सिन ल्याउने तयारी सरकारको छ।’

भ्याक्सिन ल्याइसकेपछि सबैभन्दा पहिले कसलाई दिने भनेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। तथापि स्वास्थ्यकर्मी, अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने र ५५ वर्ष उमेर समूहभन्दा माथिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उनले बताए।

हालसम्म विश्वमा कुनै पनि भ्याक्सिन प्रमाणित भएर आएको छैन। प्रमाणित भएर आएका भ्याक्सिन पनि नेपालको लागि उपयुक्त हुने–नहुने भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार नेपाललाई भ्याक्सिन किन्नको लागि सुरुमा त्यति सहज छैन।

‘उत्पादन भइरहेका भ्याक्सिन विभिन्न देशले ठूलो मात्रामा अर्डर गरिसकेका छन्। फाइजर, बायोएनटेक, मोडेर्नालगायत भ्याक्सिनको अर्बौं डोज अग्रिम बुकिङ भइसकेका छन्। त्यसैले तेस्रो चरणमा परीक्षण भइरहेका भ्याक्सिनमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीकहाँ कुन भ्याक्सिन आउँछ भन्नेमा निर्भर हुन्छ,’ डा. गौतमले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या नेपालको लागि भण्डारण व्यवस्था नै हो। भ्याक्सिन विकासको प्रक्रियासँगै त्यसलाई नेपालमा ल्याउन आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनबारे पनि मन्त्रालयले आन्तरिक अध्ययन गरिरहेको छ।’ 

कोभ्याक्समार्फत भ्याक्सिन ल्याउँदा केही ढिला हुने भए पनि २० प्रतिशतलाई भ्याक्सिन सुनिश्चित भएको प्रवक्ता डा गौतम बताउँछन्। यसरी हेर्दा कोभ्याक्समार्फत सहुलियतमा पाउने भ्याक्सिनले नेपालका ६० लाख जनता लाभान्वित हुनेछन्।

त्यसपछि भ्याक्सिन आवश्यक परेमा सरकारले थप किनेर ल्याउने प्रवक्ता गौतमले बताए। उनका अनुसार तेस्रो चरणमा रहेका मध्ये कुन भ्याक्सिन पहिला आउँछ भनेर अहिले नै निर्क्योल गर्ने अवस्था छैन। हालसम्मको भ्याक्सिनको परीक्षणको नतिजालाई आधार मान्दा मार्चसम्ममा भ्याक्सिन आउन सक्ने अनुमान मन्त्रालयको छ।