संवाद

सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना नगर्ला भन्ने परिकल्पनै गरेका छैनौं

लीलामणि पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य (नेकपा दाहाल–नेपाल समूह)

1610256714.jpg

राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। आयोगले दुवै समूहलाई सात दिनभित्र दाबी पुग्ने आवश्यक कागजपत्र पेस गर्न भनेको छ। 

NLG Insurance
agrakhi
Yeti parketing

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। आमजनता सर्वोच्चले दिने फैसलाले मुलुकको राजनीतिक यात्रा तय हुनेमा आशावादी छन्। 

नेकपाका नेताहरु संसद् विघटनपछि एकअर्काविरुद्ध विषवमन गरिरहेका छन्। उनीहरुसँग पनि अदालतको फैसला र आयोगको निर्णय कुर्नुको विकल्प छैन। नेकपाको एक पक्ष सडकमा छ। सडकमा आउनुको औचित्य, आन्दोलनका थप गतिविधि लगायतका विषयमा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलसँग नेपाल समयका बीपी अनमोलले गरेको कुराकानीः 

संसद् विघटनविरुद्धको दोस्रो चरणको आन्दोलन प्रभावकारी नदेखिनुको कारण के होला ?

हामी अन्य राजनीतिक पार्टीसँग सहकार्य गरौं र आन्दोलन घोषणा गरौं भन्नेमा थियौं। संवाद चलिरहेको थियो। कडा खालको कार्यक्रम राख्दा अन्य दल र नागरिक समाज सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। छलफल जारी छ। सहमति भयो भने हामी पुनः आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौं। 
हाम्रोमा हरेक पार्टीहरु आ–आफ्नै तालमा हिँड्ने प्रवृत्ति छ। त्यसले गर्दा यो स्थिति पैदा भएको हो। अब हामीले एउटा संस्कारको विकास गर्नुपर्नेछ। यस्तो संस्कारको विकास एकैचोटि नहुने रहेछ। 

जनतामा तपाईंहरुलाई सत्तामा पुर्‍याउन आन्दोलनमा किन जाने भन्ने धारणा रहेकाले पनि यस्तो भएको होइन ?

यी कुरा निराधार र गलत हुन्। हामीले सत्ता छाडिसकेका छौं। पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर भनेर जनताले हामीलाई पठाएका हुन्। सत्तामा जाने कुरालाई नै केन्द्रित गरेको भए त त्यसैमा अड्डी लिने थियौं। 

मूल मुद्दा के हो भने एकातिर पार्टी गलत दिशातिर जान थाल्यो। अर्कोतिर सरकार अनुत्तरदायी बन्दै गयो। जनताका पक्षमा काम नगरेर हावादारी गफमा केन्द्रित भयो। सरकारले जनताको हितमा काम नगरेकै कारण पार्टीमा नयाँ अन्तरविरोध सिर्जना भएको जगजाहेरै छ। 

जनतालाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ त अब ?

पहिलो कुरा, संविधान कार्यान्वयन भएन भने लोकतन्त्र धरापमा पर्छ। राजनीतिक पार्टीहरुले गल्ती गरे होलान्, नेताहरुले गल्ती गरे होलान्। संविधानले त गल्ती गरेको छैन नि। यस्तोे स्थितिमा संविधानलाई नै धरापमा पार्ने गरी भएको निर्णयले नेताहरुलाई मात्रै होइन मुलुकलाई नै सजाय दिन्छ। 

सरकारी कदम लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका थुप्रै अधिकार कुल्चिएर निरंकुश दिशातिर जाने उद्देश्यले आएको छ। हामी यी सबै अधिकार उल्टिने सम्भावना देख्दै छौं। 

जारी आन्दोलनको सफलतापछि सरकार निर्माण गर्ने बेलामा के के प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ, हामी गर्नेछौं। तर संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएपछि मात्र यी कुरा सम्भव हुनेछन् भनेर हामी जनतालाई आश्वस्त पार्न चाहन्छौं।

संसद् विघटन हुनुमा पार्टीका अन्य नेताहरुको पनि दोष त होला नि ?

पार्टीभित्रको किचलो त नेताहरु मिलेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, संसद्लाई सजाय दिने होइन। सार्वभौम जनताले के गल्ती गरेका थिए र संसद् विघटन गरियो ? 

पार्टीमा नेताहरु एकआपसमा लडेका थिए। ओली स्वयं प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले भित्रको किचलोको दण्ड संसदलाई दिनुभयो। उहाँले त पार्टीको बैठक फेस गर्नुपर्थ्यो। संसदीय दलको बैठक बोलाएर यो स्थिति छ, त्यस कारण मैले यो गर्ने सोच बनाएँ भनेर म्यान्डेट लिन सक्नुहुन्थ्यो। एकपटक संसदीय दलको नेता चुनिएपछि तानाशाह हो र कसैलाई सोध्नु नपर्ने ?

संसद् विघटन गर्ने अवस्थासम्म आउनुमा अरु कोही पनि जिम्मेवार छैन। यसमा पूर्ण रुपमा केपी शर्मा ओली नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँले गत वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर तीव्र विरोध भएपछि फिर्ता गर्नुभयो। हामीलाई उहाँ सच्चिनुभयो होला भन्ने लाग्यो। तर, गलत रहेछ। 

संसद् पुनः स्थापना हुन्छ त अब ?

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ दिएको छ संसद् विघटन गर्ने अधिकार ? अनि सर्वोच्च अदालतले संविधानअन्तर्गत रहेर फैसला गर्ने हो कि बाहिर आकाशमा हेरेर ? अदालतले त संविधान र कानुनमा टेकेर न फैसला गर्ने हो। कानुनमा जे भनिएको छ त्यही गर्ने हो नि। अनि कसरी सर्वोच्चले त्यो कुरा गर्दैन भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ? प्रधानमन्त्रीजी पुनःस्थापना हुन सक्दैन भन्दै हिँड्नुभएको छ। त्यो त उहाँको प्रायोजित षड्यन्त्र मात्र हो। 

संसद् पुनःस्थापना भएन भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?

यस्तो कल्पना नै नगर्नुस्। पुनःस्थापना नहुने कुरै छैैन। पुनःस्थापनालाई मान्यता नदिने र संविधानमा नभएको विषय स्थापित गर्ने कोसिस गरेमा मुलुकमा अब हुने द्वन्द्वको कारक सर्वोच्च अदालत पनि हुनेछ।

जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट ल्याएको व्यवस्था सकिने गुम्न लागेको छ। त्यसलाई जोगाउन विभिन्न तह र तप्काबाट आन्दोलन भइराखेको छ। त्यसैले पनि सर्वोच्च अदालतले तत्काल उपयुक्त निर्णय दिनुपर्छ।

पार्टी फुटाउने चलखेल पहिले नै रहेको केही संकेत थियो त ?

नेकपाको सरकार बनेदेखि नै, दुई तिहाइ बहुमत आएदेखि नै विभिन्न शक्तिले नेकपालाई कसरी छिन्नभिन्न पार्न सकिन्छ भनेर लागेकै थिए। 

तपाईंहरु दुवै समूह एकअर्कालाई आधिकारिक भनेर दाबी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंहरुको आधार के हो ?

त्यसमा निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुन हेरेर निर्णय गर्नेछ। विवाद आएमा आयोगले पनि समाधान गर्छ। पार्टीमा जहाँ बहुमत छ त्यही नै मान्य हुन्छ। दलसम्बन्धी ऐनले त्यही भन्छ। आयोगले पनि त्यसबाहेक अर्को निर्णय गर्न सक्दैन। 

नेकपाको स्पष्ट बहुमत हामीसँगै छ। कानुनी रुपमा पनि हामी बहुमतमा छौं। विधानमा बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुने भन्ने उल्लेख छ। दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पनि ४० प्रतिशत पुर्याएर आयोगमा निवेदन दिनेले अर्को दलको मान्यता पाउँछ। होइन भने जोसँग बहुमत छ त्यसैलाई औपचारिक दलको मान्यता दिने हो। आयोगले त्यसबाहेक अर्को निर्णय गर्न सक्दैन।

आयोगले दाबी पेस गर्न पत्राचार गरेको छ। के रहेछ त्यसमा ?

आयोगले दुई पक्षलाई आ–आफ्नो अवस्था देखाउन भनेको हो। पत्रमा अन्य दस्ताबेज छन् भने पेस गर्न भनिएकोे छ। 

दाबी विरोध कसरी पेस गर्नुहुन्छ त ?

पार्टीभित्र छलफल र सल्लाह गरेर मात्रै निर्णय हुन्छ। अहिले नै सञ्चारमाध्यममा यो यो पेस गर्दै छौं भनेर पाइँदैन नि।

नेकपा राजनीतिक रुपले विभाजित भइसक्यो। तर दुवै समूहले नेतालाई पार्टीमा राखिरहनुभएको छ। कारण के हो?

हामीले सकेसम्म पार्टीबाट कोही बाहिर नजाओस् भन्ने अभिप्रायले त्यसो गरेका हौं। पार्टीका निम्ति गलत, सरकार सञ्चालनका निम्ति गलत कामकारबाही गर्ने मूल नेतृत्व ओलीजी हो। त्यस कारण अरु साथीहरुको सन्दर्भमा भोलि त्यही प्रक्रियामा उनीहरु पछि लागे भने त अर्कै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। 

अनि तपाईहरुको समूहले महासचिव कहिलेसम्म चयन गर्छ ?

अहिले विष्णु पौडेल नै महासचिव हुनुहुन्छ। कारबाही त केपी ओलीलाई मात्र गरिएको छ। अरु कसैलाई गरिएको छैन। उहाँलाई पार्टीको अध्यक्षबाट र संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको छ। 

दुवै समूह एकअर्काविरुद्ध खेदो खन्न सक्रिय हुनुहुन्छ। सच्चिएर आए मिल्न सक्ने पनि भनिरहनुभएको छ। त्यो सम्भव छ ?

हामीले नेकपामा फुट चाहेका छैनौं। फुट नचाहेकै कारणले सहमति गर्दैगर्दै यहाँसम्म आइपुगेका हौं। एक पक्षले राष्ट्रमाथि नै आघात हुने खालको निर्णय गरेर जान्छ भने त टुलुटुलु हेर्न त सकिन्न। तर, अर्को पक्ष सच्चिएर आउँछ भन्ने के विश्वास ? 

त्यहाँ थुप्रै साथीहरु विभिन्न कारणले पछि लागेका होलान्। तर, जुन प्रवृत्तिगत रुपमा आएको छ त्यो पार्टीलाई सुदृढ बनाएर राख्ने भन्दा  चोइटा पार्न सक्रिय छ। त्यति मात्रै होइन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको पनि यसभित्र चलखेल भएको हुनुपर्छ। 

नमिल्ने भन्ने कुरा आउँदैन। नेकपामा गल्ती गर्नेहरु कारबाहीमा पर्ने हुन्। पार्टीको उद्देश्यविपरीत काम गर्नेहरु कारबाहीमा पर्ने हुन्। अहिलेको विषयले असर कहाँकहाँ परिरहेको त्यसलाई सच्चाउनका लागि प्रयत्न भइहाल्छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्