विचार

संसदीय व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउने मौका, सर्वोच्चले गर्ला त आँट?

1610160016.jpg

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त कार्य असंवैधानिक रहेको भन्दै विभिन्न दलका प्रतिनिधि र कानुन व्यवसायी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। 

सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी तोकिएकोमा उक्त इजलास गठनमा न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने तथा यी मुद्दालाई सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने माग पनि केही निवेदकले गरेका  छन्। यी विषयमा अदालतले उपयुक्त निर्णय गर्ने नै छ।

अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि सरोकारवालाले प्रचलित अभ्यासभित्र रहेर आफूअनुकूलका माग राख्ने र तर्क पेस गर्ने विषय स्वाभाविकै हो। त्यसैले यो आलेखमा उल्लिखित कुनै पनि विषयमा अदालतको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने वा अपहेलना गर्ने उद्देश्यले नभई संविधान एवं संविधानवादको अवधारणाभित्र रही वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरिएको छ।

विगतको अभ्यास

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा दर्ता भएका मुद्दा सुनुवाइ गर्दा संविधान एवं संविधानवादका सिद्धान्तका आधारमा निकास दिइसकेको सन्दर्भमा अहिले पनि सबै प्रश्नको उपयुक्त निकास दिन सक्ने हैसियत राख्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ। 

स्वाभाविक रुपमा यसअघिका फैसला गर्दाको परिवेश र अहिलेको परिवेश फरक छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ को उपधारा (४) ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रदान गरेको थियो। सोही व्यवस्थाका आधारमा संसदमा बहुमतको समर्थन रहेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले फरकफरक समयमा गरेका विघटनसम्बन्धी प्रस्तावलाई अदालतले सदर गरेको थियो। तर संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनलाई अदालतले बदर गरेको थियो।

अहिलेको संविधानमा २०४७ सालको संविधानमा जस्तो संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। संसद् विघटन हुने एउटा अवस्था धारा ७६ को उपधारा (७) मा मात्र उल्लेख छ। त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा कुनै पनि व्यक्तिले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा। 

संविधान जारी गर्ने क्रममा कतिपय व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गरिएको विषयलाई संविधानको विशेषता भनी व्याख्या गरेका थिए। तर त्यो प्रावधान संविधानको विशेषता नभई प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने खेलको परिणाम थियो।

मूल कानुनको हैसियत

संविधानको धारा १ मा संविधानलाई मूल कानुनको रुपमा घोषणा गर्दै यससँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने र संविधानको पालना गर्नु सबै व्यक्तिको कर्तव्य हुने भनिएको छ। यस अर्थमा संविधानको कुनै व्यवस्था विपरीत हुने गरी काम गर्ने अधिकार कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई छैन। त्यसैअनुरुप पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र त्यसका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारीे सूचनाको वैधानिकताका सम्बन्धमा हामी धारणा बनाउन सक्छौं अनि उक्त कार्यलाई आफ्नो बुझाइअनुरुप ठिक अथवा बेठिक भन्न पनि सक्छौं।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र त्यसका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सूचनालाई एकाङ्गी रुपमा हेर्दा कुनै पनि व्यक्तिले उक्त कदमलाई संवैधानिक भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर, मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको पछाडिका कारणलाई खोतल्दै जाँदा उक्त कदमको वैधानिकताका बारेमा हामीले बनाएका धारणा खण्डित हुन सक्छन्। यसका लागि वर्तमान संविधान निर्माणको पृष्ठभूमि समेतलाई हेर्नुपर्ने भएकाले एकछिन त्यसतर्फ लागौं।

जनआन्दोलन र संविधानसभा गठन

२०४७ सालको संविधानअन्तर्गत २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्‍यो। 

त्यसबेला एकातिर कांग्रेसभित्र सत्ताको झगडा थियो भने अर्कोतिर माओवादी हिंसा बढ्दो थियो। २०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि देशको राजनीति अझ तरल हुन पुग्यो। 

‘माओवादी समस्या समाधान’ बारे विवाद बढ्दै जाँदा ८ असोज २०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा भंंग गरे। तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसकेपछि तत्कालीन राजाले उनलाई अक्षम घोषणा गर्दै सत्ता हातमा लिए। त्यसपछि सुरु भएको सात राजनीतिक दलको संयुक्त आन्दोलनमा नेकपा माओवादीसमेत मिसिएर २०६२/६३ सालमा आइपुग्दा जनआन्दोलन भयो र राजनीतिक सहमतिका आधारमा अन्तरिम संविधान जारी भयो। संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने घोषणा गरियो।

सोही प्रयोजनका लागि २०६४ सालमा दुई वर्षको अवधिका लागि निर्वाचित भएको ६०१ सदस्यीय संविधानसभाले चार वर्ष पुग्दासम्म संविधान निर्माण गर्न सकेन। उल्टै संविधानसभा विघटन गरियोे। 

त्यसपछिको लामो विवादको शृंखलापछि प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाई उनको नेतृत्वमा गठित सरकारले २०७० सालमा संविधानसभा– २ को निर्वाचन गरायो। उक्त संविधानसभाले जनताका नाममा विभिन्न राजनीतिक स्वार्थलाई संयोजन गर्दै तयार पारेको संविधान २०७२ असोज ३ बाट लागू भएको हो। 

लामो प्रयास, संघर्ष र तानातानबीच केही बुँदामा तत्कालीन संविधानसभामा रहेका मधेसकेन्द्रित दलका सदस्यको असहमतिबाहेक आमसहमतिमा बनेको यस संविधानका कतिपय व्यवस्था हिन्दीमा प्रचलित उखान ‘बनाते बनाते ऊँट बन गया’ लाई चरितार्थ गर्ने खालका छन्। 

जन–चाहनाका नाममा अनावश्यक विषय समावेश गर्ने तथा आफ्ना पूर्वाग्रही दृष्टिकोण लाद्ने गरी संसदीय व्यवस्थाका आधारभूत मान्यतासमेतलाई संविधानमा स्थान दिइएन। त्यसै गरी संविधानको व्यवस्थामा एकआपसमा नमिल्ने विभिन्न अवधारणा समेटिएका छन्।
यसको एउटा उदाहरण– संवैधानिक नियुक्तिको सिफरिस प्रक्रियालाई लिन सकिन्छ जुन संविधानको धारा २८४ मा व्यवस्था गरिएको छ। 

संंवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेतासहित सरकारका तीनवटै अंगका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्थासँगै परिषद्ले गरेका नियुक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र विपक्षी दलका नेतासमेतले अनुमोदन गरिसकेका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था या त हामीले स्थापना गर्न खोजेको संविधानिक व्यवस्थाको विशेष चरित्र यस्तै हो भन्नुपर्‍यो अन्यथा उँटको अनावश्यक अंग भनी स्वीकार गर्नुपर्‍यो।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने उद्देश्यले हालै जारी भएको अध्यादेशको विरोध गर्ने क्रममा संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मतिमा कार्य गर्नुपर्ने र त्यहाँ अल्पमत–बहुमत भन्न नहुने भनी जोडदार आवाज उठाउने विज्ञहरुले समेत एकपटक परिषद्ले सर्वसम्मतिबाट सिफारिस गरिसकेका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ आवश्यक नपर्ने भन्न नसक्नु उदेकलाग्दो हो। 

तत्कालीन परिस्थितिमा स्वदेशी–विदेशी शक्तिहरुको विरोधका बाबजुद जनताका प्रतिनिधिले जारी गरेको उँटकै स्वरूपको संविधान स्वीकार्य भए पनि संविधान कार्यान्वयनका क्रममा अनावश्यक वा विकृत रुपमा रहेका संविधानका व्यवस्थालाई व्यवहारबाट परिमार्जन गर्दै जाने र संविधानले नै स्वीकार गरेको शासकीय स्वरुप संसदीय प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै लैजाने विषयमा कसैको दुईमत नहोला। यस्तै सुधार, संशोधन र व्याख्याले नै संविधानलाई जीवन्त बनाउँछ। 

अहिलेको विवाद

प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा पनि संविधानमा गरिएका व्यवस्थाका कमीकमजोरीलाई सोहीअनुरुप बुझ्ने र बुझाउने प्रयास भने कहींकतैबाट भएको पाइँदैन। हामीमध्ये धेरै सबै समस्याको एकमात्र समाधान वर्तमान संविधानभित्रै छ भन्नेमा ढुक्क छौं। हाम्रा आफ्ना अवधारणाका कारण कुनै विषयवस्तुलाई त्यसको वास्तविक स्वरुपमा हेर्न नसक्ने अवस्था पनि आउँदो रहेछ। यसै पृष्ठभूमिमा सरकार गठन र विघटन, संविधानले अंगालेको शासकीय स्वरुप एवं प्रतिनिधिसभा विघटनको वास्तविक अन्तर्यतिर ध्यान दिन पनि जरुरी छ।
सरकार गठनका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) देखि (६) सम्म रहेका व्यवस्था जस्ताको तस्तै :

(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

(३) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। 

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ। 

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । 

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

संविधानको उक्त व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि कुनै दलको संसदीय दलको नेता वा संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै संसद सदस्यलाई चिनेको छ। संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित दलको विधानले तय गर्ने विषय भए पनि त्यस क्रममा संसद् सदस्यका रुपमा जनताबाट निर्वाचित व्यक्तिहरुको मतका आधारमा नै निर्वाचित भएको हुनुपर्छ। 

यस सन्दर्भमा कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा अन्य समितिले गर्ने निर्णय वा ती समितिको अंकगणितले संसदीय दलको नेताका हैसियतमा कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन/हँुदैन। किनकि पार्टी संगठनका विभिन्न समितिमा संगठनको विधानअनुरुप आन्तरिक रुपमा निर्वाचित वा मनोनीत व्यक्तिहरु हुन सक्छन् तर संसदीय दलमा भने जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति मात्र रहन्छन्। 

जननिर्वाचित व्यक्तिले गर्ने निर्णय पार्टीको अन्य कुनै समितिले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क न संवैधानिक हुन्छ न त स्वीकार्य नै।

यसो भन्दै गर्दा संविधानले राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति लगायतका निकायलाई अनदेखा गरेको छ भन्ने चाहिँ कदापि होइन। राजनीतिक दलको व्यवस्था सम्बन्धमा संविधानले एउटा परिच्छेद नै छुट्याएको छ। 

संविधानको भाग १९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी विविध व्यवस्था समेटिएका छन। विशेष गरी धारा २६९ को उपधारा (४) ले राजनीतिक दलहरुको प्रजातान्त्रिक चरित्र हुनुपर्ने विषयलाई सुनिश्चित गरेको छ। जसलाई संविधानमा यस प्रकार व्यक्त गरिएको छ–

(क) राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ।

(ख) राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।

(ग) दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ।

उक्त व्यवस्थाले दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम फरकफरक रहे पनि उनीहरुको प्रजातान्त्रिक चरित्र र समावेशीता भने सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले कुनै पनि दलले चाहेर पनि अप्रजातान्त्रिक चरित्र देखाउन संविधानतः मिल्दैन। कसैले अप्रजातान्त्रिक व्यवहार गर्छ वा गर्ने प्रयास मात्र गर्छ भने पनि उक्त व्यवहार असंंवैधानिक हुन्छ। 

दुई पार्टीको एकीकरणपछि गठित नेकपाका आन्तरिक क्रियाकलाप, पार्टी संगठनका विभिन्न समितिमा पेस हुने प्रस्ताव र छलफलका विषय सबैको पहुँचमा नहुन सक्छन्। तर, नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये पुष्पकमल दाहालले २०७७ कात्तिक २८ मा सचिवालयमा पेस गरेकोे दस्तावेज र अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर २० मा दिएको जवाफ हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलभन्दा बाहिर रहेको अंकगणितका आधारमा दाहाल र पार्टीका अन्य नेताले हटाउन खोजेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। उक्त दस्तावेजलाई दाहालले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयासका लागि पेस गरेको अर्थ पनि लगाउन सकिन्छ। 

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उभिएको नेकपाको यो समूहले उक्त विषयलाई संविधानबमोजिम छलफल हुनुपर्ने आधिकारिक निकाय संसदीय दलको बैंठकमा उठाएको कुरा न समाचारमा आयो न त त्यस प्रयोजनका लागि संसदीय समितिको बैठक माग गरेको सुनियो। 

यी तथ्यहरुले अन्य कुरा जे भए पनि नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री हटाउने र बन्न खोज्ने खेल संसदीय दलभन्दा बाहिर रही पार्टी एकीकरणका क्रममा बनेका अन्य तदर्थ निकायमा रहेको वहुमत वा अल्पमतका आधारमा भएकोे प्रमाणित हुन्छ। जुन कुरा संविधानले स्वीकार गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको मर्म र भावना विपरीत रहेको प्रस्टै छ। 

शासकीय स्वरुप 

संविधानको धारा ७४ ले ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’ भनेको छ। यसको कार्यान्वयन जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतको चयन गर्ने र मन्त्री लगायत अन्य संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रधानमन्त्री वा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने गरी तय गरिएको छ। 

यसरी गठन हुने सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको संसदीय दल र संसद्मा सधैं बहुमत कायम राख्नुपर्ने संसदीय शासन प्रणालीको न्यूनतम मापदण्ड हो। यस आधारमा हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली उक्त पदमा निर्वाचित भएदेखि पुस ५ गतेसम्म संसद् र संसदीय दल दुवैमा बहुमतमै थिए। यसरी बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्रीले संविधानमा उल्लेख भएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने विषयलाई हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले अन्यथा गरेको  देखिंँदैन।

विवादको अर्को पाटो

मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस संविधानको धारा ७६ को सीमाभित्र रहेर हेर्दा अनेकन् प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर सोही धाराको व्यवस्थाअनुसार बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको, उक्त दलको संसदीय दलमा उक्त मितिसम्म निजका विरुद्ध कुनै प्रस्ताव दर्ता नभएको र उनको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा कहींकतै प्रश्न उठेको थिएन। 

अर्कोतिर ओलीकै भाषामा भन्दा उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएदेखि नै र पछिल्लो आठ–दस महिनादेखि सर्वसाधारणले समेत महसुस गर्ने गरी आफ्नै दलभित्र रहेका तदर्थ संरचनाहरु सचिवालय, स्थायी समिति र अन्य समितिमा बहुमतको आडमा निजलाई प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिन दबाब दिइरहेको अवस्था थियो। 

दलभित्रका विभिन्न निकायमा हुने छलफलमा प्रधानमन्त्री वा निजको मत अल्पमतमा परेको हुन सक्छ। तर त्यस प्रकारको छलफल नेकपाको संसदीय दलमा कहिले पनि भएन। संसदीय दलमा भएका छलफलमा उनी अल्पमतमा रहेको अवस्थासमेत कम्तीमा सर्वसाधारणलाई अनुभूत हुने गरी बाहिर आएको पाइँदैन। यस अर्थमा उक्त मितिसम्म ओली प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा कायम छन्। यसरी बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले परिकल्पना गरेको संसद् वा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निकायभन्दा बाहिर रहेका कमिटीको अंकगणितका आधारमा प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा माग गर्ने कार्य राजनीतिक रुपमा ठिक वा बेठिक भनी सम्बन्धित दलका कार्यकर्ताले मूल्यांकन गर्ने विषय होला तर, संवैधानिक रुपमा भने उक्त कार्यलाई वैधानिक भन्न मिल्दैन।

संविधान निर्माणको बेलाका तितामिठा यथार्थ 

माओवादीको हिंसाका कारण जनताले भोगेको सास्ती र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि राज्यसत्तामा हालीमुहाली गरेका तत्त्वको उपद्रो भइरहेकै बेला सात दल र तत्कालीन माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो। 

उक्त सम्झौतापछि लामो समयदेखि पीडित जनताले दुवैखाले अतिवादबाट मुक्ति पाउने आसमा सात दलको आन्दोलनलाई साथ दिएपछि बाध्य भएर राजाले विघटित संसद् पुनस्र्थापना गरे। पुनस्र्थापित संसद्मा राम्रै हिस्सा पाएपछि माओवादीले हिंसा छोडेर संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप अगाडि वढाउन सहमत भयो र, संविधानसभा निर्वाचनको बाटो खुल्यो।

माओवादीको करिबकरिब बहुमत रहेको पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि प्रजातन्त्रवादीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको संविधानसभा–२ ले संविधान जारी गर्न सक्यो। 

यस क्रममा बहुदलीय जनवादमार्फत प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा समावेश भएको नेकपा एमाले र उग्र माओवादी धार छाडेर प्रचण्डपथका नाममा निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल भएको तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला लगायतका नेताहरुले सहमतिमा ल्याई मुलुकलाई निकास दिन संसदीय व्यवस्थाका केही मान्य सिद्धान्तमा समेत सम्झौता गरे (यसबारे तत्कालीन संविधानसभाका विभिन्न समितिमा भएका छलफलका अभिलेखहरु संसद सचिवालयमा सुरक्षित छन्)।

यस संविधानमा सहमतिका नाममा कतिपय त्यस्ता व्यवस्था समेटिएका वा छुटेका छन् जुन न जनचाहना अनुरुपका छन् न त कुनै मान्यतामा आधारित। त्यस्ता व्यवस्थाबारे कुरा गर्दा लामै फेहरिस्त बन्न सक्छ। अहिले भने संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नका लागि संसारभरका व्यवहारसिद्ध मान्यतालाई नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा कसरी सीमित गरियो भन्ने हेरौं।

अविश्वासको प्रस्ताव 

संसदीय व्यवस्था अपनाएका सबै मुलुकले सरकारलाई व्यवस्थापिकाप्रति जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। सोहीअनुरुपको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) मा उल्लेख गरिएको छ–

प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।  

यस प्रकारको उत्तरदायित्व संविधानमा लेखेर मात्र अभ्यासमा आउँदैन। त्यसका लागि संसद्सँग अधिकार पनि हुनुपर्छ। संविधानमा व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्रीमाथिको अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था यसै प्रयोजनका लागि हो। त्यसैले संसदीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकको संसद्ले कुनै पनि समय आफूले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न पाउने अधिकार राख्छ। 

तर वर्तमान संविधान निर्माणको क्रममा मुलुकलाई स्थिर सरकारको खाँचो रहेको भन्ने (कु)तर्कका आधारमा संसदीय व्यवस्थाको मान्य अभ्यासविपरीत एकपटक बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) मा गरियो। यसकै परिणाम हो, सत्तारुढ दलका सांंसद र विपक्षी दलले समेत प्रधानमन्त्रीलाई जंगबहादुर बन्न लागेको भन्ने टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था आउनु। 

स्थिरताका नाममा सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने संयन्त्रमाथि सीमा लगाउँदाको परिणाम हो– प्रधानमन्त्रीको जंगबहादुरी स्वरुप। 

प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने हो भने संसद्को अधिकारमा संविधानले लगाएको सीमा हटाउनैपर्छ। अन्यथा प्रधानमन्त्रीलाई इतिहासको एउटा पात्रसँग जोडेर रोइकराई गर्नुको कुनै तुक हुँदैन।

संंसद् विघटनको अधिकार 

जनताका प्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित सांसदहरुको बहुमत वा विश्वास प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था नै संसदीय व्यवस्था हो। यसरी जनप्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधिका रुपमा मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्ने व्यवस्था संसदीय व्यवस्था अपनाएका संविधानमा गरिएको पाइन्छ। नेपालमा पनि सोहीअनुरुपको संवैधानिक व्यवस्थाबारे माथि चर्चा भइसकेको छ। 

ठिक त्यसैगरी जनप्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधिका रुपमा नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको व्यवस्थाविपरीत दबाब वा प्रभावमा पार्न खोज्ने कार्यलाई निषेध गर्न पाउने कार्यकारी अधिकार हुन्छ। यस क्रममा संसद्‌भित्र वा बाहिर गरिने प्रधानमन्त्रीविरुद्धका असंवैधानिक गतिविधि नियन्त्रण गरी जनहितमा कार्य गर्न यदि संसद्को समीकरण नै बाधक बन्ने देखिएमा त्यस्तो अवस्थामा संसद् भंग गरी सरकारविरुद्धका असंवैधानिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने र ताजा जनादेशमार्फत आफ्ना नीति र कार्यक्रम अनुमोदन गराउन प्रयास गर्ने अधिकार संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको हुन्छ। 

 संविधानसभा–२ मा करिब बहुमतको अवस्थामा रहेका आफूलाई कम्युनिस्ट वा प्रगतिशील भन्न रुचाउने र वाध्यतावश संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेका (संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै कम्युनिस्ट पार्टीको संख्या जोड्दा) व्यक्तिहरुका कारण संसद् बाहिर वा भित्र हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्धका असंवैधानिक क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको हतियारका रुपमा रहेको संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्थालाई संविधानमा राखिएन। 

यस पछाडिका विभिन्न कारणमध्ये विगतमा संसद् भंग गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेका विभिन्न निर्णयप्रतिको कुण्ठा वा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको अविश्वास जे पनि हुन सक्छ, तर तर्क भने स्थिरताका लागि भन्ने दिइयो। 

वर्तमान संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई शासकीय स्वरुपका रुपमा स्वीकार गर्ने तर उक्त प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने औजार (अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था) मा लगाइएको सीमा होओस् वा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध चालिने असंवैधानिक कदम नियन्त्रणका लागि संसद् विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा अंकुश लगाउने विषय होओस् यी दुवै संसदीय व्यवस्थाका स्वीकृत मान्यताविपरीतका कार्य हुन्। यही व्यवस्थाकै परिणामले गर्दा हो हामीले आवधिक निर्वाचनसहितको संसदीय व्यवस्था अपनाउँदा पनि प्रधानमन्त्री तानाशाह बनेको वा बन्न लागेको भन्ने खबर दिनदिनै पढ्नुपरेको। 

त्यस्तै झन्डै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको व्यक्तिले पनि आफ्नै दलका व्यक्तिको गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई हेर्दै/भोग्दै निरीह बनेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको भनी उनैले दिएका अभिव्यक्ति पनि समाचारमा आइरहेका छन्। 

यस प्रकारको अवस्थामा न सरकार उत्तरदायी हुन्छ न त प्रधानमन्त्रीले निर्भीकतापूर्वक कार्य गर्न पाउँछ। बरु यसले त अराजकता र अनुत्तरदायी सरकार बनाउन प्रेरित गर्दछ। त्यसै गरी यस्तै अवस्था कायम रहे न संसदीय व्यवस्था प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन हुन सक्छ न त संविधानसभाले चाहेको भनिएको स्थिर सरकार रहन्छ। 

अन्त्यमा,

संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका उपरोक्त त्रुटि या त संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट सच्याउन सकिन्छ या अदालतको व्याख्यामार्फत। 

संविधानको धारा १२८ को उपधारा २ ले संविधानको अन्तिम ब्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोेच्च अदालतलाई दिएको छ। 

व्याख्यामार्फत सच्याउने अवसर सधैं प्राप्त नहुन सक्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पुस ५ को कदम र उक्त कदमको पक्षविपक्षमा दर्ता भएका रिट निवेदनले सर्वोच्चलाई ऐतिहासिक अवसर जुराइदिएको छ। अदालतले यस अवसरको सदुपयोग राष्ट्र र जनताको हितमा संविधानले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था र संविधानवादका पक्षमा गर्न सक्नुपर्छ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुले समेत संसदीय व्यवस्थालाई शासकीय स्वरुपका रुपमा स्वीकार गरेको सन्दर्भमा यो व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन अदालतले सहास देखाउनुपर्छ। जुन निर्णयले संसदीय व्यवस्थालाई नियन्त्रण र सन्तुलनसहितको बनाउन मद्दत पुगोस् र संविधान निर्माणका क्रममा भएका कमजोरी सच्याउँदै नेपालको संवैधानिक व्यवस्थालाई विकसित गर्ने अवसर खुलोस्। 

आलेखमा प्रस्तुत विचार लेखकको निजी हो। 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लेखकबाट थप