काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले पूर्ण रुग्ण उद्योगहरुलाई सहज रुपमा बहिर्गमनका लागि आवश्यक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ।
परिसंघले सोमबार रुग्ण उद्योगको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारद्वारा गठित समितिसँग छलफल गरेको थियो ।
उक्त छलफलमा सीएनआईले हाल सञ्चालनमा नरहेका र भविष्यमा पनि सञ्चालनमा आउने सम्भावना नभएका उद्योग व्यवसायलाई ऋणमुक्त गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको अग्रसरता सहज बहिर्गमनको नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो।
त्यस्तै संघले औद्योगिक व्यवसाय ऐन –२०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार समिति गठन गरेर स्थायी समाधान खोज्नु पर्ने धारणा पनि राखेको छ ।
परिसंघले रुग्ण उद्योगको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक मेसिन, पार्टपुर्जा, कच्चा पदार्थ अन्य औजार र उपकरण खरीद वा आयातमा लाग्ने महशुलमा आंशिक वा पूर्ण छुट दिन पनि भनेको छ ।
छलफलका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष शतीष कुमार मोरले माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वदेखि कोभिडसम्मले उद्योग क्षेत्रलाई समस्यामा पारेकोबारे समितिलाई जानकारी दिए।
मोरले राष्ट्र बैंकले यसअघि जारी गरेको रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा वित्तीय क्षेत्रबाट हुनसक्ने सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७० कार्यविधिलाई ः परिमार्जन गरि लागू गर्न पनि सुझाव दिए।
रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६८ मा उल्लेख भए अनुसारका १० वटा उद्योगहरुलाई रुग्ण उद्योगका रुपमा घोषणा भइसकेका छन्।
समितिका संयोजक दीपक सुवेदीले रुग्ण उद्योगको सम्बन्धमा परिसंघले दिएका सुझावलाई प्रतिवेदनले समेट्ने बताए।