जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा गोदावरीमा सुदूरपश्चिमको राजधानी स्थापनामा ढिलाइ 

कैलाली– कैलालीको गोदावरीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने घोषणा भएको दुई वर्षभन्दा बढी समय भयो। तर जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिमा  ढिलाइ हुँदा राजधानीका लागि भौतिक संरचना निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन। 

जंगल र पर्यावरणीय दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्रमा स्थापना गर्न लागिएको राजधानीका लागि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्नका तयार गर्नुपर्ने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) र वातावरणीय अध्ययन जस्ता महत्वपूर्ण काम अझैँ हुन सकेका छैनन्। त्यसैले राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। 
 
राजधानी बनाउने ठाउँको टुंगो लागेको २६ महिना भइसकेको छ। यो अवधिमा प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन आदेश– ०७६ जारी गरी स्वीकृत गर्ने, निर्माणस्थलको चार किल्लाको नक्शांकन गर्ने र सम्भाव्यता अध्ययनको प्रस्तुितकरण गर्ने जस्ता प्रारम्भिक कागजी काम भने गरिएको छ। 

डिपिआर र वातावरणीय अध्ययनलगायत काम पूरा भएपछि मात्र जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न सहज हुने बताइएको छ। 

प्रदेशसभाको बैठकले विसं ०७५ असोजमा गोदावरी नगरपालिका २ र ४ को बीचमा पर्ने तेघरीमा स्थायी राजधानी बनाउने र प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश’ राख्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई दुई तिहार्इ बहुमतले पारित गरेको थियो। 

प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज विष्टले यो वर्ष अध्ययन र जग्गाको भोगाधिकारको काम सकेर अर्को वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माण सुरु हुनसक्ने बताए। 
 
‘वातावरणीय प्रभावको प्रतिवेदन र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी कागजात अपुग भएकाले जग्गाको भोगाधिकार पाउन ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष अध्ययन र जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने काम पूरा हुनसक्छ।’

राजधानी रहने स्थानको टुंङ्गो लागेसँगै तोकिएको ठाउँको जग्गाको भोगाधिकार लागि प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई लेखिपठाएको थियो। तेघरी क्षेत्रको झण्डै ३०० हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रको जग्गा राजधानी स्थापना गर्न छुट्याइएको छ। 

राजधानी स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने कामका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा दुई करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै नेपाल सरकारले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ।