विद्यालय पुनः सञ्चालनका लागि शिक्षकलाई अग्रमोर्चामा राख्न सुझाव

काठमाडौं– महामारीको जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा स्थानीय तहले निर्णय गर्ने गरी सङ्घीय सरकारले हालै ल्याएको विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा,  ०७७ सकारात्मक रहेकाले यसको कार्यान्वयनमा शिक्षकलाई अग्रभागमा राख्न सुझाव दिइएको छ।

शिक्षा पत्रकार समाज र ज्ञान अनुसन्धान तथा सिकाइ स्रोत केन्द्रले शनिबार आयोजना गरेको भर्चुअल बहसमा सरकारी प्रतिनिधि, शिक्षाविज्ञ र शिक्षाकर्मीले शिक्षक नतातेसम्म विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरता सहज नहुने जनाएका हुन्। 

कोभिड–१९ पछि वैकल्पिक माध्यमको सिकाइ र टोलटोलमा स्वास्थ्य सचेतनामा शिक्षक सक्रिय रहेकाले अब विद्यालय सञ्चालन वा वैकल्पिक विधिको निरन्तरताबारे निर्णय गर्दा स्थानीय तहले शिक्षकको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उहनीहरुको सुझाव छ।

कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालय सञ्चालनको निर्णयलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ भन्ने सुझावका आधारमा कार्यढाँचा जारी गरिएको बताए। उनले  यसको कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तह र विद्यालयमा सर्कुलर भइसकेको जानकारी दिए। 

उनले कतिपय ठाउँमा जोखिम बढ्दो भएकाले विद्यालय खोल्न दिने आधारको ढाँचा ल्याउन हतार भएको टिप्पणी पाइएको अवस्थामा यसबारे शिक्षकले दिने राय र स्थानीय तहले गर्ने निर्णय नै उचित हुने बताए। उनले हाल सञ्चालित वैकल्पिक माध्यमको सिकाइको मूल्याङ्कन गरी शैक्षिकसत्र व्यवस्थापनबारे थप बोल्न सकिने बताए।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले कोभिड–१९ ले सबै क्षेत्रलाई असर पारिरहेको स्थितिमा शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित भएको बताए।  उनले महासङ्घले गत चैत १८ गतेदेखि नै सबै घटक र शिक्षकलाई परिचालन गर्दै विभिन्न कार्यक्रम र सूचना प्रविधिका माध्यमबाट शैक्षिक क्रियाकलाप गरेको दावी गरे। यद्यपि लकडाउने सुरुको तीन महिना शैक्षिक संस्थाहरु ठप्पप्राय थिए। 

थापाले सरकारले कार्यढाँचा ल्याउन ढिलाइ गरे पनि उक्त कार्यढाँचा र कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आफूहरु अभियानकै रुपमा अघि बढेको बतए। 

महासङ्घका उपाध्यक्ष तिलक कुँवरले निजी विद्यालयमा कार्यरत सबै शिक्षकले तलब नपाएको र करिब ३०० शिक्षकले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा पनि शिक्षक विद्यार्थीलाई सिकाउने कर्तव्यमा निरन्तर सक्रिय रहेको बताए।  

शैक्षिक संस्थाको साझा सञ्जाल ‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपाल’ का अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले आफूहरुको अध्ययनमा ७२ प्रतिशत प्रधानाध्यापकहरु वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका र शैक्षिकसत्र व्यवस्थापनबारे झै अन्योलमा रहेको स्थितिमा शिक्षकलाई अभिप्रेरित गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए। 

सेभ द चिल्ड्रेनका शिक्षा प्रमुख डा लक्ष्मी पौडेलले शिक्षकले सहजीकरण निर्देशिका र पाठ्यवस्तु समायोजना ढाँचाका आधारमा शैक्षिक योजना तयार गरी सिकाइ निरन्तरता दिन लाग्नुपर्ने बताउँदै विद्यार्थी र अभिभावकलाई जनस्वस्थ्यका मापदण्डमा सचेतना जगाउन पनि शिक्षक सही माध्यम हुने देखिएको धारणा राखे।  

शिक्षा अधिकारकर्मी बाबुकाजी श्रेष्ठले शिक्षकले शैक्षिक क्रियाकलपामा ध्यान दिएनन् भन्ने आरोप मेटिँदै गएकाले उनीहरुलाई उचित सीप, तालिम र अभिमुखीकरणका साथै स्वास्थ्यकर्मीलाई झैँ अग्रमोर्चाका जनशक्तिसरहको सुविधा दिन सुझाव दिए। 

शिक्षा पत्रकार समाजका अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले राजनीतिक आन्दोलनको क्रम सकिएकाले शिक्षक राजनीतिक दल निकटताका आधारमा पेशागत अधिकारका लागि मात्र नभई विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गराउने दायित्वमा क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिए।