रेलमार्ग सहकार्यसम्बन्धी भारत–नेपाल संयुक्त कार्यदलको चौथो बैठक 

काठमाडौं– भारतको जोगवनी र नेपालको विराटनगरबीचमा सञ्चालित र अन्य अन्तरदेशीय रेलमार्ग परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि तीव्र रुपमा काम अघि बढाउन दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन्।

३७४ करोड भारतीय अनुदान सहयोग अन्तर्गत उक्त परियोजना अघि बढ्ने छ। रेलमार्ग सहकार्यसम्बन्धी भारत–नेपाल संयुक्त कार्यदलको चौथो बैठकमा दुवै पक्षबीच उक्त सहमति भएको हो। सीमापार जगनयर–कुर्था रेलमार्ग सञ्चालनबारे भिडियो कन्फरेन्समार्फत् कार्यदलले छलफल गरेको हो। 

यस सेवामा कार्यरत नेपाली कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गर्न तथा नेपालको आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरुलाई नेपाल र भारतमा प्रशिक्षण दिन संयुक्त कार्यदलका अध्यक्षद्वयले रेलवे क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने पनि सहमति जनाएका छन्। 

दुवै पक्षले रेलवे क्षेत्रमा सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने हेतु आपसी सहयोगलाई निरन्तरता दिन सहमत भएका छन्। संयुक्त कार्यदलको बैठकले जयनगर–बिजलापुर–बर्दिबास र जोगबनी–विराटनगरको बीचमा अघि बढिरहेका सीमापार रेलमार्ग परियोजनाहरुको समीक्षा गरेको छ। 

यात्रुबाहक रेलसेवा सञ्चालनका लागि भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको ३४ किलोमिटर लामो रेलमार्गको प्राविधिक तयारीबारे दुवै पक्षले छलफल गरेको छ। 

तत्कालीन ब्रिटिश इन्डियाले न्यारो गेजको रुपमा निर्माण गरेको उक्त रेलमार्ग खण्डलाई ३८० करोड भारतीय लागतमा भारत सरकारले ब्रोड गेजमा स्तरोन्नति गरेको हो। 

यस रेलवे लिङ्कमा सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले भारतबाट दुईवटा रेल सेट खरिद गरिसकेको छ। हाल भारत सरकारले भारु २०० करोडमा निर्माण गरिरहेको कुर्थादेखि बिजलापुरसम्मको बाँकी खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्न दुवै पक्षले आवश्यक आपसी सहयोग तथा समन्वय बारे छलफल गरेका थिए।

बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले गरेका थिए। त्यस्तै भारतको तर्फबाट त्यहाँको रेल मन्त्रालय ट्राफिक यातायात विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. मनोज सिंह सहभागी थिए।

त्यस्तै बैठकमा भारतको रेल विभाग, विदेश मन्त्रालय, काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास, कोंकण रेलवे तथा आईकोनका वरिष्ठ अधिकारीहरुको सहभागिता थियो भने नेपालका तर्फबाट रेल विभागका महानिर्देशक, नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्ध, गृहमन्त्रालय एवं परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।