विचार
1608538716.jpg

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्रको कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र सर्वसत्तावादी महत्त्वाकांक्षाका कारण आइतबार (५ पुसमा) प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। ओलीको यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुनै सोचविचार विनै अनुमोदन गरिदिइन्।

प्रधानमन्त्री र उनलाई सर्वसत्तावादी बन्न खुल्लमखुला सहयोग पुर्‍याउने राष्ट्रपतिको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमपछि आमनागरिकको ध्यान अब न्यायालयतर्फ सोझिएको छ। 

तर, न्याय परिषद्ले विभिन्न आयोगमा गुपचुप गरेका नियुक्तिबारे जसरी समाचार बाहिरिएका छन्, तिनमा प्रधानन्यायाधीशको पनि सहमति हो भने यो अझ दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। 

संसद् विघटनपछि संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा जसरी नियुक्ति गरेको छ त्यसले ओली आफ्ना विरोधीमाथि खनिने मात्र होइनन्  नागरिक स्वतन्त्रतामा पनि अंकुश लगाउन उद्यत रहेको स्पष्ट छ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन। संविधानअनुसार आफ्नो सरकार कायम नरहने र अर्को सरकार बन्न सक्ने कुनै विकल्प बाँकी नरहेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीले संंसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन्।  

अहिलेको सरकारका हकमा त्यस्तो कुनै अवस्था आइलागेको थिएन तर, पनि बाँकी विकल्पमा कुनै छलफल नगरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावादी महत्त्वाकांंक्षालाई लाहाछाप लगाइदिइन्। यो संविधानमाथिको आक्रमण त हुँदै हो, लोकतन्त्रमाथिको खुला चुनौती र नागरिक स्वतन्त्रताविरुद्धको आक्रमण पनि हो। 

प्रधानमन्त्रीको यो कदमले मुलुकमा अस्थिरता र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिएको छ। यति मात्र होइन, आफ्नो कदमलाई उचित ठहर्‍याउन र स्वार्थ रक्षाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले थप अलोकतान्त्रिक र गलत कदमहरु चाल्न सक्नेछन् र तिनमा राष्ट्रपतिको अनुमोदन रहने निश्चित छ। 

मुलुकका विद्यमान समस्यालाई सर्लक्कै पन्छाएर प्रधानमन्त्री ओली  अनावश्यक विषयमा केन्द्रित थिए/छन्। संसद्को बर्खे अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्ने निर्णय गरेबाटै उनी जुनसुकै हदसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, प्रतिपक्षी दल, नेकपाकै नेता–सांसद र नागरिक समाजले ओलीका असंवैधानिक हर्कतविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन सकेनन्। फलस्वरूप दुर्घटना निम्त्याउन ओलीलाई थप सजिलो भयो। 

अब यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। यसअघि पनि संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेका थिए। आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाइएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि २०५२ भदौ १२ मा सर्वोच्च अदालतले अर्को सरकार गठन हुने विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकूल नहुने भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०५४ पुस २४ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसमा तत्कालीन राजाले सर्वोच्च अदालतसँग सल्लाह मागेपछि सर्वोच्चले संसद्को अधिवेशन बोलाउन सुझाव दिएको थियो। त्यसबेला प्रतिनिधिसभाका ९६ सदस्यले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा समावेदन दिएका थिए। अदालतले तत्कालीन राजालाई सांसदहरुको निवेदनलाई प्राथमिकता दिन राय दिएको थियो। फलस्वरुप प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पाएन। 

संविधान रक्षा, स्थायित्व र नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा निर्णय लिने वा प्रधानमन्त्रीको सर्वसत्तावादी महत्त्वाकांक्षालाई मलजल गर्ने त्यो न्यायालयकै विवेकमा भर पर्नेछ। 

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा न्यायालयमा त पुगेको छ नै, सँगै यो राजनीतिक लडाइँको विषय पनि बनेको छ। नागरिकलाई खराब विकल्प रोज्न बाध्य पार्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो प्रयासको विरोधमा राजनीतिक प्रतिरोध पनि सुरु भएको छ। 

कोरोना कहरका बेला भएको यो सम्पूर्ण प्रकरणले नेपाली जनताले ठूलो संघर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्रको अवमूल्यन गरेको छ। साथै यसले मुलुकमा आर्थिक नोक्सानी, सामाजिक–राजनीतिक विग्रह र तनाव पनि बढाउने नै छ। 

आफ्नै पार्टीकाे  बहुमत रहेको संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सनकपूर्ण निर्णयलाई अवैधानिक सावित गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यलाई प्रोत्साहित गर्न र निरंंकुशतालाई चुनौती दिन अब एकीकृत प्रयास हुनु जरुरी छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्