विचार

दलित मुक्तिका निम्ति अब संयुक्त संघर्ष

1607588154.jpg

२०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीमा नवराज विक, टीकाराम विक, लोकेन्द्र सुनार, गणेश बुढामगर, सन्जु विक र गोविन्द शाहीको बर्बरतापूर्ण हत्या भयो। घटनामा अन्य १२ युवा घाइते भए। 

सरकारी, गैरसरकारी तथा संसदीय समितिको अध्ययनले उक्त हत्याकाण्ड जातीय विभेदका कारण भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। त्यस जघन्य हत्याकाण्डले नेपाली समाजमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि आजसम्म भएका सबै प्रयासमा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।  

समाजलाई नै कलंकित पार्ने त्यस नृशंस काण्डपछि पनि  राज्यको मौनता पीडादायी र आश्चर्यजनक छ। यसबाट सामाज र संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

रुकुम नरसंहारपछि प्राप्त शवको प्रकृति मुचुल्का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रमाणको व्यवस्थापनमा भएको गम्भीर लापरबाहीले सरकार तथा सम्बन्धित निकाय गलत उद्देश्यबाट परिचालित भएको स्पष्ट हुन्छ। यो सभ्य समाजका लागि अक्षम्य हो। 

सरकारले अपराधीलाई आजन्म काराबास माग गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। तर आधारभूत प्रमाण कमजोर पारिएको छ। ठूलो मुद्दा चलाएको हल्ला गरी आक्रोश मत्थर पार्ने प्रपञ्च मात्र भएको छ। समयक्रममा प्रमाण कमजोर भएको नाममा अपराधीलाई क्रमशः मुक्त गर्ने सरकारी योजना स्पष्ट छ। 

सोही दिन रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका–११ की १३ वर्षीया बालिका अंगीरा पासीको बलात्कारपछि हत्या भयोे। केही समयपछि धनुषाको सवैला नगरपालिका–१२ का २३ वर्षीय शम्भु सदा मुसहरको हत्या भयो। रौतहटका विजय राम र बझाङकी सम्झना विकमाथि भएका अत्याचार पछिल्ला अन्य उदाहरण हुन्। 

यी घटनाले नेपालको संविधान, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय ऐन) २०६८, मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रलगायत विभिन्न प्रतिबद्धतालाई ठाडै चुनौती दिएका छन्। 

हत्याकाण्डविरुद्ध नेपाली दलित आन्दोलनका साथमा विश्वभरिका मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायका पक्षधर आआफ्नै ढंगले आक्रोशित र आन्दोलित छन्। तर सरकारका जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी घटनास्थलमा नपुग्नु दलित समुदायमाथिको गम्भीर अपमान हो। 

आन्दोलनको जोडबल

सोती नरसंहारलगत्तै रुकुम र जाजरकोटमा राजनीतिक दलका  दलित भ्रातृ संघसंगठन तथा अधिकारकर्मी र पीडित परिवारले आन्दोलन सुरु गरे। 

आन्दोलनमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नगर प्रमुखसमेत पीडित परिवारका पक्षमा देखिए। कांगेस, नेकपा लगायतका दलका प्रतिनिधि पनि आन्दोलनमा सहभागी भए। 

झन्डै दुई दर्जन वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रुकुम जिल्ला अदालतमा पुगी पीडितका पक्षमा थुनछेक बहसमा सहभागी भए। ३४ जनाविरुद्ध लगाइएको मुद्दामा एक जना एक लाख धरौटीमा र दुई जना साधारण तारिखमा छुटेका छन् भने बाँकी सबै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। यसरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न पनि विभिन्न तहबाट आन्दोलन गर्नुपरेको तितो यथार्थ हामी सामु छ। 

दलित समुदायको भूमिका 

सोती घटनापछि सिंगो दलित समुदाय आन्दोलित बन्यो। आन्दोलनकारीलाई कोभिड–१९ महामारीका कारण देशमा जारी लकडाउनले पनि छेकेन। 

राजनीतिक दलमा क्रियाशील वरिष्ठ दलित नेता, दलित भ्रातृ संघसंगठनहरु, सांसदहरु, दलित नागरिक समाजका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा उक्त जातीय दमनमा आधारित सामूहिक हत्याकाण्डको सत्यतथ्य अध्ययन, अुनसन्धान गरी पीडितलाई न्याय तथा अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरी गृहमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भयो। 

दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सत्तासीन पार्टीको दलित भ्रातृ संगठन नेपाल दलित मुक्ति संगठन संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा देखिएन। 

संघर्ष समिति र दलित नागरिक समाजले सुरु गरेको संयुक्त आन्दोलनको केही समयपछि बरु संयुक्त दलित जातीय संघर्ष समिति पनि आन्दोलनमा सहभागी बन्यो। त्यसपछि आन्दोलन अझ उत्कर्षमा पुगेको थियो। 

आन्दोलनको तापले गर्दा प्रतिपक्षी कांग्रेसले पटकपटक संसद अवरुद्धसमेत गर्याे। प्रतिनिधिसभाका सांसद देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा ‘चौरजहारी नगरपालिका, सोती घटना छानबिन संसदीय विशेष समिति’ बन्यो। समितिले घटनास्थल पुगी अनुसन्धान गर्नुका साथै संसद्समक्ष प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ। 

खाँचो राजनीतिक अभियानको 

हरेक राजनीतिक दलमा विभिन्न पद र हैसियतमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छ। परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा पनि दलित समुदायले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। 

प्रश्न उठ्छ– दलित समुदायले राजनीतिक परिवर्तनका लागि मात्र हरेक आन्दोलनमा साथ दिएका हुन् त? यस प्रकारको कुप्रथाविरुद्ध दलित समुदाय मात्र लड्नुपर्ने हो? यसमा राजनीतिक दलको जिम्मेवारी हुँदैन? के राजनीतिक दलले यो सामाजिक कलंकविरुद्ध सामाजिक–सांस्कृतिक आन्दोलनको अगुवाइ गर्न मिल्दैन? के राजनीतिक दलले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर यो सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको ठहर्छ? 

राजनीतिक दलका सामु यस प्रकारका धेरै प्रश्न खडा भएका छन्। त्यसैले दलहरुले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य तथा दलितमाथि भइरहेको शोषण, अन्याय र अत्याचारविरुद्ध नलड्ने हो भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। तसर्थ दलहरुले संयुक्त रुपमा नेपालमा व्याप्त कुरीति, कुसंस्कारका रुपमा जरा गाडेर बसेको जातीय छुवाछुतविरुद्ध अभियान थाल्न जरुरी छ । 

राज्य जबाफदेही बन्न सकेन

२००७ सालको क्रान्तिसँगै दलित अधिकारका लागि विविध प्रयास सुरु भएका हुन्। तर दलितका समस्या जुन गतिमा समाधान हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन। २०२० को मुलुकी ऐनमा नै दलित समुदायलाई भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो। 

२०४७ सालको संविधानले छुवाछुतलाई दण्डनीय करारको व्यवस्था गरेको थियो। जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले २१ जेठ २०६३ मा जातीय भेदभाव र छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरी २०६८ सालमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन पारित गर्ने काम आफंैमा सकारात्मक हो। 

दलित समुदायको अनवरत संघर्षका कारण २०५४ सालमा स्थापना भएको उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्गउत्थान विकास समिति र २०५८ सालमा गठन गरिएको राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पनि उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्छ। 

दलितका पक्षमा संविधानले पनि केही मौलिक हक प्रदान गरेको छ। सरकारले ती अधिकारको सही ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दलित हत्या जारी छ। यसको नैतिक जिम्मेदारी राज्यले लिन जरुरी छ। 

तेजाप छ्याप्दा २० वर्ष जेल सजाय हुने कानुन बनाउन मिल्छ भने दलित समुदायमाथि विभेद गर्नेमाथि कारबाही गर्न कानुन बनाउन किन मिल्दैन? 

आन्दोलन जारी राख्नुको विकल्प छैन 

राणा शासन अन्त्य भएपछि दलित मुक्तिको आस थियो। पञ्चायत समाप्त भएपछि त अवश्य मुक्ति हुन्छ भन्ने धेरैको विश्वास थियो। 

तत्कालीन विद्रोही माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र राजतन्त्र समाप्त भएपछि दलित समुदायले पूर्ण मुक्ति हुनेछ भन्ने आशा देखाइयो। आज हामीले सोती नरसंहार भोग्नुपरेको छ। त्यसैले दलित मुक्तिका लागि सामूहिक संघर्षको खाँचो छ। यस्तो संघर्ष मुलुकका लाखौं दलित समुदायले समानता र मानव मर्यादा पाउन सक्ने अवस्था नहुँदासम्म जारी राख्नुपर्ने देखिन्छ। 

हाम्रो आन्दोलनमा गैरदलित समुदायका न्यायप्रेमी एवं प्रगतिशील जमातको सानो हिस्सा पनि साथमा हुनु सुखद सन्दर्भ बनेको छ। त्यसैले समाजलाई कलंकित पार्ने यस नरसंहारका अपराधीलाई सजाय र पीडितलाई न्यायका निम्ति एक मात्र उपाय बाँकी छ। त्यो हो, न्यायका निम्ति संयुक्त सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणको आन्दोलन अर्थात् आम समाजको संघर्ष।
(परियार कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्।) 


 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लेखकबाट थप