नेकपा कर्णालीमा रडाको, प्रदेश उपसभामुख पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा

काठमाडौं– कर्णाली प्रदेशमा सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद चुलिएको छ। 

आइतबार नेकपाका १८ प्रदेश सांसदले पार्टीकै संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।  

नेकपाभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न २६ भदौमा सम्पन्न  स्थायी कमिटी बैठकले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो।

केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेश सरकारका विषयमा कुनै छलफल प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदै कर्णालीमा  मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रयास भएको हो। 

दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद अम्मरबहादुर थापाले कर्णाली प्रदेश सरकार केही व्यवस्थित होला भन्ने सोचे पनि त्यस्तो हुन नसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको बताए।

‘कर्णाली प्रदेश सरकारको अवस्था देखिरहनुभएको छ। अर्काको सति जान सक्ने स्थिति भएन,’ उनले भने, ‘साथीहरुको चित्त बुझेन। त्यही भएर अविश्वासको प्रस्ताव गएको हो।’

उनले सचेतक बाहेक १८ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको र अन्य सदस्यहरुले पनि अविश्वासको प्र्रस्तावमा समर्थन जनाउने बताए।

कर्णाली प्रदेशमा रहेका नेकपाका ३१ जना सांसदमध्ये दलका १८ जनाले दलका नेता शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएका हुन्। अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा प्रदेश उपसभामुख पुष्पा घर्तीमगरको पनि हस्ताक्षर छ। 

हस्ताक्षर बुझाउने १८ जनामध्ये १५ जना पूर्व नेकपा एमाले र ३ जना पूर्व माओवादी पक्षका छन्। 

सांसद थापा भने अब पूर्व एमाले र माओवादी भन्ने नरहेको र सबै नेकपाकै सांसद भएकाले सांसदहरुले संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको बताउँछन्। 

पूर्व एमाले पक्षका प्रदेश सभा सदस्य राजबहादुर शाही सभामुख छन्। १२ जना सांसदहरुले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह पनि १८ जना सांसदकै पक्षमा रहेको नेकपा कर्णाली प्रदेशका एक सांसदले जानकारी दिए।

‘नेकपा प्रदेश संसदीय दलको गठन र दलको नेतामा महेन्द्रबहादुर शाही निर्वाचित भएपछि संसदीय दलको प्रभावकारिता र नेताका रुपमा संसदीय दल एवं सरकारका काम कारबाहीमा पर्ने र सो कारणले जनस्तरमा पार्टी र सरकारको उपस्थिति फितलो भएको छ,’ सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ।

नेकपा प्रदेश सभा संसदीय दलको विधान २०७५ को नियम २४(१) बमोजिम सदस्यहरुको दलको नेताउपर विश्वास नभएको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।

सांसदहरुले विधान २०७५ को नियम २४ को (१, २, ३, ४) बमोजिम यथासक्य बैठक आयोजना गरी मार्गप्रशस्त गर्न प्रस्तुत प्रस्तावलाई नियमबमोजिम निर्णय गराउन पनि माग गरेका छन्।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव (हस्ताक्षर गर्ने सा‌ंसदकाे नामावलीसहित)