सुर्खेत- जाजरकोटमा बुधबार भएको जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरुको शव ३६ घण्टापछि खोलाबाट निकालिएको छ।
बिहीबार साँझ जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालसहितको टोलीले घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आज बिहानमात्रै आफन्तहरुले शव बुझेका हुन्।
जीप दुर्घटना भवितव्य नभएर हत्या गरिएको भन्दै मृतका आफन्तहरुले दुई दिनदेखि शव बुझ्न मानेका थिएनन्। बुधबार दरमुकाम खलंगाबाट जुनीचाँदेतर्फ गरेहेको भे १ ज ९३५ नम्बरको जीप जुनीचाँदे गाँउपालिका– १ औलभीरबाट मजकोट खोलामा खसेको थियो।
दुर्घटनामा जुनीचाँदे गाउँपालिका वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष अमरबहादुर शाही, ६२ वर्षीय कृतिबहादुर शाही, स्वास्थ्यकर्मीद्वय ३२ वर्षीय खेमबहादुर शाही र वडा नं ५ गर्खाकोटका २९ वर्षीय कृष्णबहादुर शाही, मटेलाकी २५ वर्षीया मालिका बस्नेत र छेडागाड–५, का कर्णबहादुर शाहीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।
त्यस्तै सोही दुर्घटनामा जुनीचाँदे–११ नबरबहादुर बुढा गभीर घाइते भएका छन्। उनको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ।
यता मृतकका आफन्तहरुले भने गाउँपालिकाको केन्द्र विवादका कारण वडाध्यक्षसहितको सामूहिक हत्या गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरुले गाउँपालिकाका कार्यबाहक अध्यक्ष शिवा आचार्य (बस्नेत), स्वास्थ्य शाखा संयोजक प्रेमबहादुर शाही सह–संयोजक योगेश्वर बस्नेत, बेगमान भनिने सत्यनारायण बस्नेत र सवारी चालक गोरखबहादुर बस्नेतले जीप दुर्घटना गराएको आशंका गरेका छन्। शंकास्पद सबैको कल डिटेल हेरेर घटनाको छानविन गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
यस्तै स्थानीयले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी घटनाको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने, समितिमा मृतकका आफन्तहरुलाई राखिनुपर्ने, गाउँपालिका कार्यबाहक अध्यक्षसहितलाई छानबिन गरिनुपर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने, सवारी चालकलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर आजीवन जेल चलान गर्नुपर्ने, घाइतेको उपचार र मृतक परिवारलाई राहत दिनुपर्ने, मृतक कर्मचारीका परिवारलाई आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गरिनुपर्ने माग राखी प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बराललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले मृतका आफन्तहरुले राखेका मागहरु सम्बोधन गर्न पहल गरिने बताए।
दुर्घटनामा मृत्यु भएका वडाध्यक्षसहितले गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नं. ४ को लुहादह र कार्यबाहक अध्यक्षसहितको टोलीले वडा नं. ३ को परालेमा राख्नुपर्ने अडान लिदै आएका थिए। गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ।