सहकारी संस्थाको संख्या १५ हजारमा झार्ने लक्ष्य

काठमाडौं– सरकारले आगामी २५ वर्षभित्रमा सहकारी संस्थाको १५ हजारमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।  यस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सहकारीको योगदान १५ प्रतिशत पुर्‍याउने रणनीति बनाइएको छ। 

अहिले देशभर ३४ हजार ८३७ सहकारी संस्था छन्।  सहकारीको जीडीपीमा योगदान तीन प्रतिशत रहेको बताइन्छ।  आगामी २५ वर्षमा सहकारी संस्थालाई ७५ प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य पनि राखिएको छ। 

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले २५ वर्षे सहकारी रणनीति  बनाउँदै ९० प्रतिशत घरधुरीका कुनै न कुनै व्यक्ति सहकारीको सदस्य हुने गरी रणनीति बनाएको हो। 

रणनीतिमा २५ वर्ष भित्रमा सहकारीको सेयर पुँजी १७ खर्ब, बचत संकलन ६३ खर्ब र ऋण लगानी ५४ खर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । 

सहकारीको सदस्य संख्या पाँच वर्षमा ७० लाख र २५ वर्षमा एक करोड ४० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य छ।  २० वर्षमा प्रतिसहकारी सदस्य संख्या १७५ बाट ९३३ बनाइने रणनीति छ। 

संस्थाको संख्या आगामी पाँच वर्षमा गरिबी निवारण कोषअन्तर्गत रहेका करिब ३२ हजार सामुदायिक संस्था सहकारीमा रुपान्तरण हुँदा केही बढ्ने भए तापनि त्यसपछिका वर्षमा सहकारीको संख्या घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

लक्ष्य हासिल गर्न उद्यमशीलता विकास र रोजगारी, अन्तर सहकारी, सहकारी तथा गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र समुदायसँगको साझेदारी र सञ्जाल, सहकारी चेतना अभिवृद्धि तथा लाभदायी साझेदारी विकास तथा असल सहकारी अभ्यास, सुशासन र नियमन जस्ता कार्यक्रममा जोड दिइनेछ। 

बोर्डले बुधबार सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई रणनीति बुझाएको छ। मन्त्री अर्यालले यसलाई छिट्टै कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र राष्ट्रिय अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासका निम्ति स्पष्ट दुर दृष्टिका साथ रणनीति तयार गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन्। 

उनले संख्यात्मक रुपमा बढेको सहकारीमा सुशासनको विषय पनि उठेको भन्दै सुशासनलाई विशेष रुपमा जोड दिइएको उनले बताइन्।