‘एम्नेस्टी इन्डियालाई जबरजस्ती बन्द गराइनु आपत्तिजनक’ 

काठमाडौं– भारत सरकारबाट एम्नेस्टी इन्टरनेसनल इन्डिया (एम्नेस्टी इन्डिया) का गतिविधि बन्द गरिएको घटनाप्रति नागरिक समाजका झन्डै २०० सदस्यले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। 

नागरिक समाजका १८६ व्यक्ति र संस्थाले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी भारत सरकारको यस्तो कार्यले मानवअधिकारमाथिको नांगो र निर्लज्ज आक्रमण भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। 

बैंक खाता बन्द गरिदिएका कारण भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टीको गतिविधि ठप्प भएको छ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो संस्थाले दस्तावेजीकरण गरेको आमनागरिक र विशेषगरी अल्पसंख्यक समुदायमाथि भएका ज्यादती र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा राज्यका निकाय संलग्न देखिएका छन्।’

भारतीय अधिकारीहरूले विगत दुई वर्षदेखि बिना कुनै विश्वसनीय प्रमाण ‘गलत कार्य गरेको’ आरोप लगाउँदै एम्नेस्टी इन्डियालाई बारम्बार सताउने कार्य गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एम्नेस्टीमाथिको आक्रमण यस संस्थाले भारतमा गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी गतिविधिहरूको उपज हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ।’ 

विज्ञप्तिमा एम्नेस्टीले आफ्नो कामकारबाहीप्रति राज्यका अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनमा भारत सरकारको विफलताबारे निरन्तर आवाज उठाइरहेको उल्लेख छ।  भारत सरकारले केही दिनअघि एमनेस्टीको बैंक खाता बन्द गरेपछि भारतमा पनि यसको कडा विरोध भएको छ। 

केही समयअघि एम्नेस्टी इन्डियाले दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। पहिलो प्रतिवेदन भारतको संविधानबाट धारा ३७० हटाएको एक वर्षपछिको जम्मु र काश्मिरको अवस्थाबारे केन्द्रित थियो भने दोस्रो प्रतिवेदन फेब्रुअरीमा नयाँदिल्लीमा मुस्लिम समुदायका कम्तीमा ५३ जनाको ज्यान जानेगरी भएको दंगामा दिल्ली प्रहरीको संलग्नता रहेको कुरा खुलासा गरिएको थियो।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘मानवअधिकारको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने क्रममा भारतको वर्तमान प्रशासनबाट तीव्र दमन खेपिरहेका एम्नेस्टी इन्डियाका कर्मचारी तथा भारतका अन्य सबै मानवअधिकार रक्षकहरूप्रति हाम्रो साथ र ऐक्यबद्धता रहनेछ।’

नागरिक अगुवाहरुले विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनेर गर्व गर्ने भारतजस्तो देशले खुलेआम अधिनायकवादी व्यवहार अपनाई आफ्ना आलोचकहरूलाई मौन पार्ने र वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गरिनु एकदमै चिन्ताजनक रहेको औंल्याएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एम्नेस्टी इन्डियायालाई जबर्जस्ती बन्द गराइनु कुनै एउटा छिटपुट घटना नभई यो भारतमा अभियन्ताहरू, सरकारका आलोचकहरू, पत्रकार, मानवअधिकार रक्षक र नागरिक समाजको सदस्यमाथि भइरहेको बढ्दो दमनको प्रवृत्तिको हिस्सा हो।’ 

विज्ञप्तिमा मानवअधिकार संस्था, अभियन्ता र मानवअधिकार रक्षकहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक र बिना रोकतोक काम गर्ने वातावरण बनाउन  भारत सरकारलाई आह्वान गरिएको छ।