गभर्नर अधिकारीले बैंक सञ्चालकहरुलाई भने– प्रोभिजनिङ गर्नुपरेको भए तपाईंहरुको लाभांश शून्य हुन्थ्यो

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीहरुको प्रोभिजनिङ गर्ने हो भने लगानीकर्ताहरुले पाउने लाभांश शून्य हुने बताएका छन्।

मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरुसँगको भर्चुअल बैठकमा उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएर उनीहरुलाई समस्यामा पर्नबाट जोगाएको बताए।

बैठकमा मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले गभर्नरसमक्ष नगद लाभांशमा कडाइ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। जवाफमा गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कोभिडले प्रभावित गरेका ऋणको सबै प्रोभिजनिङ गर्ने हो भने लाभांश जिरो हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफ्नै  पुँजीबाट रकम हालेर प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले त धेरै लचकता अपनाएर अलिकति भए पनि नगद बाँड्ने प्रबन्ध गरिदिएको छ।’ 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजभन्दा बढी नगद लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा १० प्रतिशतमात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउँछन् ।

त्यस्तै गत आर्थिक वर्षको पुससम्म निरन्तर ऋणको साँवा–व्याज तिरेका ऋणीको हकमा पनि बैंकहरुले प्रोभिजनिङ छ्ट्याउनु पर्दैन। 
त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले बिग मर्जर आफ्नो दोस्रो प्राथमिकता भएको बताउँदै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता कोरोनाको असरबाट कसरी बाहिर आउने भन्ने रहेको स्पष्ट पारेका छन्।  

बैठकका एक सहभागीका अनुसार बैंक सञ्चालकहरुको संगठनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले बैंक तथा वित्तयी संस्थाका सञ्चालकहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर गभर्नर अधिकारीले त्यसको उत्तर दिएनन्। 

बैठकमा चन्द्र ढकाल र मनोज केडिया बाहेक सबै बैंक सञ्चालक सहभागी थिए। ढकाल र केडिया भने अहिले कोरोना संक्रमणका कारण आइसोलेसनमा छन्।

कार्यक्रममा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका अध्यक्षहरुले भने सरकारी ग्यारेन्टी आफूहरुलाई पनि दिनुपर्ने, क, ख, ग भनेर भेदभाव गर्न नहुने तथा सञ्चालक समितिको सख्या थप गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।