कृस्ती नाच्नेचौरमा नाच्न थाले बाँदर

बाँदरले बालीमा क्षति पुर्‍याउँदा अधिकांश जिल्लाका किसान आजित छन्। सरकारसँग बाँदर नियन्त्रणको योजना त के, कति क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने विवरण नै छैन। स्थानीय तह र केही संघसंस्थाका पहलले प्रभावकारी नतिजा ल्याउन नसक्दा किसानका लागि बाँदर टाउको दुखाइ बनिरहेको छ।
 
पोखरा नजिकैको कृस्ती नाच्नेचौरका ठाकुर सुवेदीको २५ रोपनीमध्ये आधा जमिन बाँझै छ। करेसाबारीमा केही लगाइएको छैन। जमिन बाँझो हुनुको एउटै कारण बाँदरले दिएको सास्ती हो। 

‘बाँदरले केही नराख्ने भएपछि बाँझै छाड्न बाध्य भएँँ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘मेरो मात्र होइन पूरै गाउँकै यही अवस्था छ। दुई चार वर्षयता त बाँदर आतंक ज्यादै बढेको छ।’ 

कास्कीका भरतपोखरी, लामाचौर, सार्दिखोला, काभ्रे जंगल, घार्मी, कास्कीकोट, ढिकुर पोखरी, रूपा बाँदरले दुःख दिएका ठाउँ हुन्। 

यस्तै छिमेकी स्याङ्जाका गल्याङ, वालिङ लगायतका क्षेत्रमा पनि बर्सेनि बाँदरले बालीनाली सखाप पारिदिँदा किसान आजित छन्। सुवेदी भन्छन्, ‘बाँदरको राइँदाइँ बढेपछि अन्नबाली लगाउनै छाड्यौं। अब के गर्ने अन्योल छ।’

तनहुँमा पनि बाँदरले बालीनाली नष्ट गरेर निकै दुःख दिएको स्थानीय भीषण गुरुङ बताउँछन्। 

‘बाँदरको समस्या पहिलादेखि नै थियो तर अहिले अलि बढी भएको छ,’ शुक्लागण्डकी नगरपालिका जसपुरका गुरुङ भन्छन्, ‘पहिला पाँचसात वटा आउने बाँदर अहिले चालीसपचासवटा आउन थालेका छन्। खेतबारीमा एउटा हुल पस्यो भने बाली सखाप पार्छ। त्यसैले खेतबारी बाँझै छन्।’ 

जसपुरभन्दा तलको बेसीमा पनि समस्या उस्तै छ। स्थानीय पदम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बाँदरले बिगार गर्‍यो भनेर खेत बाँझो छोड्दै गयो, झन् वरवर आउने रहेछ। खेती हुने धेरै जमिन बाँझै बस्न थालेका छन्।’
 
जंगलका खानेकुरा मासिँदा बस्तीतर्फ

प्राणीशास्त्री डा. मुकेशकुमार चालिसे विगत तीन–चार वर्षमा बाँदरको ज्यादती बढेको बताउँछन्। 

बाँदरले पहाडी क्षेत्रमा हुने धान, मकै, कोदो, भटमासलगायतका बाली नोक्सान गर्ने गरेको छ भने तरकारीखेती पनि नाश गर्दै आएको छ। 

चालिसेका अनुसार एउटा बाँदरले प्रतिदिन सरदर दुई सय ग्राम खानेकुरा खान्छ। जाडोयाममा झन्डै पाँच सय ग्रामसम्म खाइदिन्छ। 

वनस्पतिका फूल, पालुवा, डाँठ, फलका साथै किराफट्यांग्रा, चराका बचेरा तथा अण्डा बाँदरका अन्य खानेकुरा हुन्। 

जंगलमा यथेष्ट खाना हुने हो भने बाँदर खेतमा आउँदैन। बस्तीतिर सजिलै खानेकुरा पाइने र मांसाहारी जनावरको डर नहुने भएकाले बाँदर बस्तीतिर आउँछ। चालिसेले देशभर झन्डै एक लाख संख्यामा बाँदर रहेको बताए। 

‘रसिला खानेकुराको स्वाद पाएकाले बाँदर खेतबारीमा पल्केको हो,’ चालिसे भन्छन्। 

बाँदरका आहार हुने रूखबिरुवा मासिएका छन्। ती ठाउँमा जोखिम उठाएरै बाँदर खानाका लागि खेती तथा बस्तीमा आएका छन्। उनी भन्छन्, ‘चितवन र मकालु क्षेत्रमा भएको अध्ययनमा त्यस्तै देखियो।’

हेरालु बसेर समस्या समाधान हुँदैन

किसानलाई अचेल बाँदर धपाउनुपर्ने बोझ थपिएको छ। अधिकांश ठाउँमा खेतबारीमा एक जनाले पालो दिनुपर्छ। ‘हेरालु’ बसेर समस्या निराकरण नहुने विज्ञ बताउँछन्। 

अनुसन्धानकर्ता सागर दाहाल भन्छन्, ‘निर्वाहमुखी किसानले हेरालु राखेर खेतीपाती गर्नसम्भव छैन।’ 

एकातिर बाँदर सिकार गर्ने जंगली जनावरको संख्या घटेको छ भने बाँदरकै पनि संख्या बढेको छ। उनी भन्छन्, ‘अब संख्या व्यवस्थापनबारे सोच्नुपर्छ।’

क्षतिपूर्ति दिँदै स्थानीय तह 

धनकुटाका स्थानीय पनि बाँदरका कारण आजित छन्। धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले एक चरण बाँदरलाई समातेर जंगलमा छोडे पनि बाँदरको संख्या उस्तै भएको बताए। 

‘पहिला त सुन्तला खाँदैनथ्यो। अचेल त आँखा जोगाएर सुन्तला छोडाउन जानेको छ,’ तामाङले भने, ‘अहिलेसम्म खुर्सानी र एभोकाडो जोगिएको छ अरू केही बाँकी छैन। अब सरकारले बाँदर मात्रै पाल्ने हो कि किसानलाई पनि पाल्ने हो निक्र्योल गर्नुपर्छ,’ तामाङले भने।

केही स्थानीय तहले किसानलाई सामान्य राहत दिने योजना बनाउनेबाहेक अरु केही गर्न सकेका छैनन्। 

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवर भन्छन्, ‘अन्न पाक्ने बेलामा हेरालु खर्चस्वरुप किसानलाई केही रकम दिनेबाहेक हामीले गर्न सक्ने केही छैन।’ 

गाउँपालिकाले स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी किसानलाई राहत दिने कार्यविधि बनाउन थालेको छ। बाँदरले अन्नपूर्णको साविक वडा १, २, ३ मा दुःख दिइरहेको उनले बताए।

कास्कीकै रूपा गाउँपालिकाका सातवटै वडामा बाँदरको समस्या छ। गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझा गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रणका लागि पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेर क्षतिपूर्ति वितरणका लागि कार्यविधि बनाइरहेको बताउँछन्। 

‘किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन कार्यविधि बनाएर राहत दिने योजना छ,’ उनले भने, ‘कि त राज्यले बाँदर संरक्षण क्षेत्र बनाएर सबै बाँदरलाई स्थानान्तरण गरोस् कि त दुःख दिने बाँदरको पहिचान गरेर व्यवस्थापनको अनुमति देओस्।’

समाते पनि व्यवस्थापनको समस्या

दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा बाँदरले दुःख दिन थालेपछि किसानले खेतबारीमा अन्नको सट्टा तरकारी लगाए। 

दुई वर्षसम्म त बाँदरले दुःख दिएन तर तेस्रो वर्षदेखि तरकारी पनि खाइदियो। ‘पहिला लसुन, प्याज केही गर्दैनथ्यो, अहिले त केही पनि बाँकी राख्दैन,’ नगरपालिका अध्यक्ष भरतबहादुर केसीले भने, ‘तीन चार वर्षयता साह्रै भएको छ। किसानले खेती लाउनै छाडे।’ 

नगरपालिकाले भारतबाट प्राविधिक ल्याएर बाँदर समात्ने योजना बनायो। एउटा बाँदर समातेको ज्याला १६ सय दिनुपर्ने भयो भने समातिएका बाँदर कहाँ छोड्ने भन्ने पनि टुंगो भएन। 

‘अन्त लगेर छोड्दा त्यहाँ पनि त दुःख दिन्छ,’ केसीले भने, ‘राज्यले कि त किसानलाई खेती नगर क्षतिपूर्ति दिन्छु भन्नुपर्‍यो कि त बाँदर नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो।’

नियोजनको योजना असफल

कपितय स्थानीय तहमा बाँदरको प्रजनन क्षमता नियन्त्रण (नियोजन) गर्ने योजना सफल हुन सकेको छैन। ‘बाँदरको नियोजन गराउन डाक्टर नै तयार भएनन्,’ कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओझाले भने। 

बाँदरमा संक्रमणजन्य रोगको उच्च सम्भावना हुने हुँदा सजिलै नियोजन गराउन नसकिने विज्ञहरू बताउँछन्। 

‘बाँदर समूहमा बस्ने भएकाले एउटालाई मात्र सजिलै समातेर ल्याउन सकिन्न,’ प्राणीशास्त्री चालिसे भन्छन्, ‘त्यसैले बाँदरको नियोजन गर्न सजिलो छैन, राम्रै तयारी चाहिन्छ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारी देशभरका पहाडी क्षेत्रमा बाँदरको समस्या दिनानुदिन बढिरहेको र समयमै नियन्त्रण नगरिए स्थिति भयावह हुने बताउँछन्। 

‘प्रायः सबै मध्यपहाडी जिल्लामा बाँदर आतंक अनियन्त्रित भइसकेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘बाँदरको संख्या सीमित गर्नुपर्छ।’

संस्थागत प्रयास मात्र अपर्याप्त

साना स्तनधारी प्राणी संरक्षण तथा अनुसन्धान फाउन्डेसनले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका १२ नम्बर वडाको सहकार्यमा २०७५ असोजदेखि बाँदर नियन्त्रणका उपायबारे अनुसन्धानात्मक कार्य गरिरहेको छ।

फाउन्डेसनले तनहुँको प्युरीदोभान र जसपुरमा प्रयोगात्मक अध्ययन, बासस्थान व्यवस्थापनका साथसाथै बाँदरको आक्रमण र सुरक्षा उपाय सञ्चालन गरिरहेको छ। 

यस्तै बाँदरले क्षति नपुर्‍याउने वैकल्पिक व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सामुदायिक वन तथा बाँझो खेतमा तेजपात, कागती र अम्रिसो खेती प्रवद्र्धन गर्नुका साथै १५ सयभन्दा बढी संख्यामा सिप्लिगान, अमला, जामुन, कटहर र अम्बाका बिरुवा लगाइएको फाउन्डेसनकी सविता गुरुङले बताइन्।

संस्थाले जसपुर र प्युरीदोभानका स्थानीयसँग मिलेर बाँदर गाउँ पस्ने नाकामा रोक्ने नौला विधि अपनाएको छ। 

‘कहीं आवाज निकाल्ने तथा हलचल गर्ने बाघको पुतली राखेर तथा पानी प्रशस्त भएको ठाउँमा पानीका फोहरा राखेर बाँदरलाई तत्काल खेतीमा पस्नबाट रोक्ने प्रयास भइरहेको छ,’ गुरुङले भनिन्, ‘साथै, बाँदर ओहोरदोहोर गर्ने ठाउँमा कहीँ ऐना राखेर, कहीं चितुवाको ठूलो चित्र भएको फ्लेक्स टाँसेर खेतीमा पस्नबाट रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौं।’ 

वालिङमा बाँदरलाई नै तालिम! 

वालिङ नगरपालिकाले आफूअन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षालयमा बाँदर नियन्त्रणका लागि फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमार्फत चल्ने अल्ट्रासोनिक साउन्ड मेसिन बनाउन लागिपरेको छ। 

मेसिनले बाँदर धपाउन एक खालको आवाज निकाल्छ जुन आवाजबाट दिक्क भएर बाँदर भाग्छ। मुसा धपाउन त्यस्तै खालको मेसिनको विश्वव्यापी प्रयोगमा छ। 

बाँदर धपाउन बनाउन लागिएको सो मेसिन प्रभावकारी भएमा बाँदरको समस्या धेरै हदसम्म कम हुनेछ। 

यो मेसिन ब्याट्री वा बिजुलीले चल्छ। इन्जिनियर सरोज तिवारीको समूह झन्डै एक वर्षदेखि यो काममा लागिरहेको छ। 

‘बाँदर निकै चलाख हुने भएकाले अन्य प्राणी धपाउन सकिने सामान्य अल्ट्रासोनिक साउन्डले नहुने देखियो,’ इन्जिनियर तिवारीले भने, ‘अन्य मुलुकमा बनेका यस्ता मेसिनले खास काम नगरेकाले हामीलाई पनि बाँदरको एकाग्रतामा बाधा पुग्ने ठाउँ पत्ता लगाउनुपर्ने चुनौती छ।’

वालिङ नगरपालिले भारतीय सिकारी ल्याएर बाँदरलाई तालिम दिने योजना बनाएको छ। 

‘बाँदर आतंक न्यूनीकरण वा नियन्त्रण जे गर्दा पनि खर्च त लागिहाल्छ बरु त्यो खर्चले बाँदरलाई तालिम दिन सकियो भने त बाँदरबाट काम लिन पनि सकिन्छ,’ वालिङका नगर प्रमुख दिलीपप्रताप खाँडले भने, ‘बाँदरलाई तालिम दिन लागि सोधखोज गरिरहेका छौं। काम सजिलो त छैन, हेरौं कस्तो नतिजा आउँछ।’

बागमतीमा नमुना कार्यक्रम

बागमती प्रदेशले बाँदर नियन्त्रणका लागि नमुना कार्यक्रम थालेको छ।  

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौंका चार कृषि समूहसँग बाँदर नियन्त्रणका लागि काम गर्ने सम्झौता गरेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी डा. बब्लु ठाकुरले बताए। 

‘प्रदेश सरकारले गरेको प्रस्ताव आह्वानमा चार वटा कृषि समूहका प्रस्ताव छनोट भएका छन्,’ उनले भने। 

शिवपुरी नागार्जुन क्षेत्रका किसान समूहले बाँदर आउने बाटोमा करेन्टको झट्का हान्ने तारबार लगाउने योजना ल्याएको छ। यस्तो तारमा सधै‌ं करेन्ट प्रवाह हुने नभई एकपटक छुँदा एक झट्का करेन्ट लाग्ने विधि अपनाएर बाँदरलाई तर्साउने योजना छ।

काठमाडौंंकै शंखरापुरको कृषक समूहले बाँदरलाई समातेर नियोजन गर्ने विधि प्रस्तावित गरेको छ भने सिन्धुपाल्चोकको कृषक समूहले बाँदरलाई समातेर साना ठूला खोर बनाएर राख्ने र नगरपालिकाका सहकार्यमा बाँदरलाई खानाको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। 

काठमाडौं दक्षिणकालीका किसान समूहले ड्रोनमार्फत बाँदरको निगरानी गर्ने र बाँदर आउने बाटोमा साइरन बजाएर एकैसाथ बाँदर तर्साउने र किसानलाई सक्रिय बनाउने योजना ल्याएको छ। 

डा. ठाकुरका अनुसार यी सबै काम ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत हुन लागेका हुन् र प्रत्येक योजनाका लागि १० लाख बजेट उपलब्ध हुनेछन्। ‘यीमध्ये कुनचाहिँ प्रभावकारी हुन्छ त्यसलाई निरन्तरता दिइनेछ,’ ठाकुरले भने।

सरकारसँग तथ्यांक छैन

देशका अधिकांश ठाउँमा बाँदरले किसानका बालीनाली सखाप पारे पनि यसको तथ्यांक सरकारसँग छैन। 

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् खाद्य सुरक्षा तथा प्रविधि महाशाखाका प्रमुख डा. हरिबहादुर केसी बाँदरले खेतीमा समस्या भएको गुनासो आए पनि के कति क्षति भयो भन्नेबारे अध्ययन नभएको बताउँछन्। 

‘केही गुनासा आएका छन्। यस सम्बन्धमा छलफल  अघि बढेको छ। नीतिगत निर्णय केही भएको छैन,’ केसीले भने। यस विषयमा कृषि तथा वनविज्ञसँग छलफल भइरहेको उनले बताए।

ज्यान पनि जोखिममा

बाँदरको आतंकले खेतीपातीमा मात्र असर गरेको छैन, किसानको ज्यान पनि जोखिममा छ। 

गत कात्तिकमा ओखलढुंगाको मोलुङमा बाँदर लखेट्ने क्रममा थुम्कीका १७ वर्षीय लालमान तामाङको भरुवा बन्दुक पड्किएर लाग्दा मृत्यु भयो भने त्यसअघि असोजमा रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाकी १२ वर्षीया सरिता घिमिरेको आमासँगै घर नजिकैको जंगलमा गएकी बेला पहरोमाथिबाट बाँदरले गुडाइदिएको ढुंगा लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भयो। 

२०६९ असोजमा रुकुमको रुकुमकोट–१ का वेदप्रसाद पुनले बाँदर धपाउन बन्दुक पड्काउँदा श्रीमती वसन्ती पुनलाई गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। 

२०६९ भदौमा पनि अर्घाखाँची सिताराका गुप्तबहादुर पुलामीले बाँदर धपाउन बन्दुक पड्काउँदा १२ वर्षीय छोरा चित्रबहादुरलाई लागेर ज्यान गएको थियो।

मार्नु हुँदैन, पाँच लाखसम्म जरिबाना लाग्न सक्छ

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले बाँदरलाई अन्य २६ प्राणीसहित संरक्षित प्राणी तोकेको छ। 

बाँदर मारेमा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। 

वन्यजन्तुको अवैध व्यापारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (साइटिस) को सूचीमा बाँदरलाई दोस्रो श्रेणीमा सूचीकृत गरी संरक्षण गरिएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) लगायतका संस्थाले पनि पहरे बाँदरलाई संरक्षित प्राणीको सूचीमा राखेका छन्। 
नेपालको कानुनले पनि पहरे बाँदरलाई बाघ, गैंडा र हात्तीजस्तै संरक्षित सूचीमा राखेको छ।

राहत दिन कानुन छैन

बाँदरले क्षति पुर्‍याएबापत राहत दिने कानुनी व्यवस्थाको पनि अभाव छ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ (दोस्रो संशोधन) मा बाघ, गैंडा, हात्ती, भालु, चितुवा, जंगली बँदेल, ध्वाँसे चितुवा, जंगली कुकुर, अर्ना, गोही, गौरीगाई र अजिङ्गरले क्षति गरेमा क्षतिपूर्ति दिइने उल्लेख छ।

बाँदरले गरेको क्षतिपूर्तिबारे निर्देशिकामा केही उल्लेख छैन।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, कास्की जिल्ला समितिले बाँदरले गरेको क्षतिबापतको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने तथा बाँदरलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारसहित वन, कृषि, जनसंख्या तथा वातावरण तथा स्थानीय सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई २०७० असोजमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। 

सर्वोच्चले २०७४ चैत १९ मा बाँदरले गरेको क्षतिबापत क्षतिपूर्ति दिन फैसला गर्‍यो। फैसलामा ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका, २०६९ मा बाँदरले कृषकलाई पुर्‍याएको हानिनोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्नू’ भन्दै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

‘क्षतिपूर्ति मात्रले पनि समस्या समाधान हुँदैन,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी भन्छन्, ‘सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा वन्यजन्तु लक्षित फलफूल लगाउने अभियान चाल्दै बाँदरले बिगार नगर्ने कागतीलगायतका सटिरस प्रजाति, कफीजस्ता खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्दै बाँदर नियन्त्रणको ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।।’ 

झापा, इलाम, पाँचथर, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, काठमाडौं, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, पर्वत, तनहुँ, कास्की, लमजुङ, गोरखा, पाल्पा, रुपन्देही, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम, प्युठान, बैतडीलगायतका जिल्लामा बाँदरको समस्या देखिएको छ।