पोखरा– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिबीच गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिबाट पारित भएको छ।
असार १६ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक साउन २३ गते विधायन समितिमा पठाइएको थियो। आइतबार बसेको समितिको बैठकमा कांग्रेसको विरोध रहे पनि बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको हो। निर्णयमा कांग्रेसको तर्फबाट विधायन समिति सदस्य मणिभद्र शर्मा कँडेलले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्।
विधेयकमाथि सुरुमै विरोधको सूचना दर्ता गरेको नेपाली कांग्रेसले उक्त सूचना सदनबाट बहुमतले अस्वीकृत भएपछि ५ वटा बुँदामा संशोधन पेस गरेको थियो। उक्त संशोधनलाई समितिले पनि नसमेटेपछि कांग्रेसले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतकसमेत रहेका विधायन समिति सदस्य शर्मा कँडेलले प्रदेशभरका आयोजनाको छनोट, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन नियमन यसैले गर्ने भएपछि मन्त्रालयहरुको औचित्य नै नरहेको बताए।
कोभिडको महामारीले परिस्थिति गम्भीर भएका बेला संरचना थपिने गरी विधेयक ल्याएकोमा आफूहरुले विरोधको सूचना दर्ता गरेको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘संरचनामाथि संरचना थपेर जनतामाथि नराम्रो पार्न खोजिएको छ, जुन दिन आर्थिक रुपमा सक्षम हुन्छौं। त्यस दिन संरचना थपौंला। अहिले भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको खस्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।’
सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी लगानी तथा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको छनोट र स्वीकृति द्रुत कार्यान्वयनका लागि यो संरचनाको परिकल्पना गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए। उनले भने, ‘आयोजनाको कुशल व्यवस्थापन, प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी प्रदेशको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउन यो विधेयक ल्याइएको हो।’
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्ष रहने प्राधिकरणले जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जा, बायोग्यास तथा अन्य ऊर्जा सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नेछ। सडक तथा सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पनि प्राधिकरणकै हुनेछ। विद्युत प्रसारण लाइन लगायत विद्युत पूर्वाधार, साहसिक पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास आयोजना तथा केबलकार आयोजना अब प्राधिकरण मातहत सञ्चालन हुनेछन्।
खानेपानी तथा सिँचाइ लगायत जलस्रोत, उपयोग, करार खेती, पशुपंक्षीपालन, फलफूल खेती, जडिबुटी, एग्रो फरेस्ट्री, खाद्यान्न प्रशोधन, चक्लाबन्दी आयोजना पनि प्राधिकरणले नै हेर्ने छ। यीबाहेक प्रदेश सरकारले तोकेका पूर्वाधार संरचना लगायत आयोजना पनि प्राधिकरणले हेर्ने गरी विधेयक तर्जुमा गरिएको छ। प्राधिकरण सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी ९ सदस्यीय कार्यकारी परिषदको परिकल्पना गरिएको छ।
विधायन समितिबाट बहुमतबाट पारित यो विधेयक सोमबारको संसद बैठकमा प्रतिवेदनसहित पेस हुने भएको छ। समिति सभापति मोहनप्रसाद रेग्मी कोरोना संक्रमणका कारण होम आइसोलेसनमा रहेका कारण समितिकै ज्येष्ठ सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा आइतबारको बैठक बसेको थियो। सोमबार प्रतिवेदनसहित विधेयक पनि संसदमा उनैले पेस गर्ने भएका छन्।
सोमबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बोल्ने कार्यसूची तय भएको छ। संसद अवरुद्ध गर्दै आएको कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भनाइ राख्ने र त्यसको जवाफ मुख्यमन्त्री गुरुङले दिने सहमति भए अनुसार नै कार्यसूची तय भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम बाँडफाँटमा सांसदबीच विभेद भएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ।
नेता नेपालीले योसहित कोरोना नियन्त्रण र रोकथामबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै केही प्रस्ताव राख्नेछन्। त्यसैको जवाफ मुख्यमन्त्रीले दिने भएका हुन्। सोमबारकै बैठकमा प्रदेश प्रहरी र प्रदेश खेलकुद सम्बन्धी विधेयक पनि टेबुल हुने भएको छ।