किन लुकाउन चाहे रजिस्ट्रारले निर्देशिका ?

काठमाडौं– साउन २३ गते थुप्रै सञ्चारमाध्यममा सहकारी संस्थाहरुको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ जारी भएको समाचार आयो। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डेले विज्ञप्ति पठाएर सञ्चारमाध्यमलाई उक्त जानकारी दिएका थिए।

अर्को दिन निर्देशिका लिन विभागमा पुगेका पत्रकारलाई ‘अहिले प्रिन्ट भएर आएको छैन’ भन्दै फर्काइयो। साउन २३ गते जारी भएको निर्देशिका एक महिनासम्म नपाएपछि त्यसमा पत्रकारको चासो बढ्ने नै भयो।

उता रजिस्ट्रार पाण्डे ‘निर्देशिका जारी भएको छ, आउँदै छ, म निर्देशिकाबारे मन्त्रालयमा बुझ्छु’ जस्ता उत्तर दिएर पन्छिरहे।

त्यसपछि सहकारी मन्त्रालयका सम्बन्धित निकाय हेर्ने अधिकृत मुकुन्द गुरागाईंलाई फोन गर्दा उनले सहकारी अभियानले केही बुँदामा असहमति जनाएका कारण सो निर्देशिका संशोधन भई नयाँ निर्देशिका जारी भइसकेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार मन्त्रालयमा संशोधनसहित पुनः हस्ताक्षरका लागि पुगेको संशोधित निर्देशिकामा सहकारी मन्त्रीले भदौ २४ गते नै हस्ताक्षर गरी विभागमा पठाएकी थिइन्।

गुरागाईंले भने, ‘केही संशोधनसहित सहकारी मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले हस्ताक्षर गरेको निर्देशिका सहकारी विभागमा पुगिसकेको छ। अहिलेसम्म विभागको वेबसाइटमा प्रकाशित भइसक्नुपर्ने हो, तर भएको रहेनछ।’

किन मौन बसे त रजिस्ट्रार ?

साउन २३ गते मन्त्रीले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका,२०७७ मा हस्ताक्षर गरिन्।

मन्त्रीको हस्ताक्षरपछि रजिस्ट्रार पाण्डेले निर्देशिका जारी भएको सूचना मिडियालाई दिए। तर जारी भएको केही दिनमा नै सहकारी अभियानका नेताहरु (विशेषगरी बहुद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ र बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ) का अध्यक्षले सहकारी मन्त्री अर्याललाई भेटेर निर्देशनको बुँदा नम्बर २२ को २ ख सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका थिए।

त्यसैले हस्ताक्षर भएर आएको निर्देशिका विभागले प्रकाशित नगरी संशोधन सहितको नयाँ निर्देशिका मन्त्रालय पठाएको थियो। मन्त्रालय पठाएको केही दिनमा नै मन्त्रीले संशोधित निर्देशिकामा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्।

के थियो २२(२) ख मा

बुँदा २२ (२) मा सहकारी संस्थाले आफ्नो कुल बचत दायित्वको १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी तलरता जगेडा राखेर मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्ने र त्यस्तो तरलता नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा जम्मा रहेको मौज्दातलाई मात्र मानिने उल्लेख थियो।

तर सो बुँदाप्रति अभियानका नेताहरुले गम्भीर असहमति जनाउँदै संशोधनका लागि मन्त्री अर्याललाई दबाब दिए। किनभने उक्त व्यवस्था बमोजिम सहकारीहरुले विषयगत केन्द्रीय संघमा निक्षेपको रुपमा राखेको रकमले मान्यता पाउँदैनथ्यो।

जबकि, सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ विभिन्न विषयगत संघहरुले निक्षेपको रुपमा जम्मा गरी कारोबार गरिरहेका छन्। यो व्यवस्थाले संघको हालको अधिकांश कारोबार ठप्प हुनसक्थ्यो।

विषयगत संघ भन्नाले बहुद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कुन) कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, दुग्ध सहकारी केन्द्रीय संघ लगायतका विभिन्न विषयका केन्द्रीय संघहरु हुन्।

त्यसैले उनीहरुको आग्रह अनुसार निर्देशिकालाई संशोधन गरी साना किसान लघुवित्त संस्था र विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघहरुमा जम्मा गरिएको नगद मौज्दातलाई समेत तरलतामा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइयो।

आफूले पहिले पठाएको भन्दा फरक भएर निर्देशिका आएपछि भने रजिस्ट्रार पाण्डेले नयाँ संशोधित निर्देशिकाबारे केही बोल्न चाहेका छैनन्। न यो विषयमा विभागका कानुन हेर्ने कर्मचारी नै केही बोल्न चाहन्छन्। नयाँ निर्देशिका भने विभागले गत २९ गते वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको छ।

संशोधनअघि र पछिको नीतिगत व्यवस्थाले पार्ने प्रभाव

संशोधनअघि भएको व्यवस्था बमोजिम सहकारी संस्थाहरुको रकम तरलतामा गणना गर्नका लागि क वर्गको वाणिज्य बैंकमा राख्नुपर्ने हुन्थ्यो, जसका कारण नेपालभरका सहकारीहरुले १० प्रतिशत तरलता देखाउनका लागि पनि उनीहरुले अनिवार्य रुपमा क वर्गको वाणिज्य बैंक वा सहकारी बैंकमा राख्नुपर्ने हुन्थ्यो।

कल एकाउन्टमा रकम राख्दा सहकारी संस्थाहरुले थोरै रकम ब्याज पाउँथे। जसले गर्दा सहकारीहरुले कर्जा प्रवाहका लागि थप रकमको जोहो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। थप रकमका लागि लागत बढी पर्ने हुँदा उनीहरुले लागत अनुसारको ऋणमा याजदर लगाउने भएकोले सदस्यलाई दिने कर्जामा पनि धेरै व्याज पर्छ, जसको असर सहकारीका सदस्यको भान्सामा समेत पर्छ।

अनिवार्य रुपमा बैंकमा तरलताको लागि रकम राख्नुपर्ने व्यवस्थासँगै विषयगत सहकारी संस्थाहरुमा सहकारी संस्थाहरुले पैसा राख्दैनथे, जसका कारण विषयगत केन्द्रीय सहकारी संस्थाहरु समस्यामा पर्थे।

तर संशोधित नयाँ व्यवस्था बमोजिम भने सहकारीको रकम सहकारीमा नै रहने भएको छ। विषयगत केन्द्रीय सहकारीमा राखेको संस्थाको रकम पनि तरलतामा गणना हुँदा विषयगत संघहरुको पनि कारोबार हुन्छ भने सहकारीको सिद्धान्त बमोजिम सहकारीबीचको सहकार्यलाई पनि प्रवर्द्धन गर्छ।

त्यस्तै सहकारी संस्थाले विभिन्न विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघमा तरलता राख्दा उनीहरुले कम ब्याज दिन्छन् भने अर्को सहकारीले कम व्याजमा कर्जा लिन सक्छन्। जसले सहकारी सदस्यहरुले पनि सहकारीबाट कम ब्याजमा ऋण लिन सक्छन्।