बुधबार, मंसिर १०, २०७७

संवाद

कम्युनिस्ट पार्टी राजाको जस्तो आदेशमा चल्दैन : युवराज ज्ञवाली (अन्तर्वार्ता)

1604545701.jpg

सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा छ। २६ भदौैमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन तहमा जान नपाउँदै नेकपा पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ। 

दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको टकरावले एकता धरापमा परेको छ। प्रधानमन्त्री  ओलीले अब सकिँदैन भने अलगअलग जाऊँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि धेरैले पार्टी फुटतर्फ लागेको आँकलन गर्न थालेका छन्।

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओली एक्कासी आफूले पदबाट राजनीनामा नदिने  बताएका छन्। यिनै विषयमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीसँग नेपाल समयका बीपी अनमोलले गरेको कुराकानीः

२६ भदौमा पार्टीभित्र देखिएको विवाद टुंगिएको भनिएको थियो। एक महिना नपुग्दै परिस्थिति बिग्रियो नि किन?

स्थायी कमिटीमा लामो छलफल, बहस, विवाद भएर एउटा दस्तावेज तयार भएको थियो। दस्ताबेज  पारित गरेको लागू गर्न हो। छापेर प्रकाशन गर्नका लागि मात्रै होइन। पार्टी एकीकरणका काम एक महिनाभित्रमा गर्ने भनिएको थियो। सरकार सञ्चालन गर्दा हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णय संस्थागत रुपमा गर्ने भन्ने थियो।

ती कुनै पनि विषयमा सचिवालयमा छलफल छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले एक्लै मेरो अधिकार हो भन्दै जबरजस्ती लागू गर्नुभएको छ। स्थायी कमिटीमा गरेको निर्णय अलपत्र छ। अहिले फेरि अन्तरविरोध उत्पन्न भयो। दुई अध्यक्ष बारम्बार छलफल गरिरहनुभएकै छ। कसैले अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री माग्नुभयो भनेको छ। कसैले केही भनेको छ। यी विषय त उहाँहरुले कमिटीमा ल्याउनुपर्‍यो नि। कमिटीका बैठक नबस्ने, व्यक्तिगत रुपले को–कोसित भेटघाट गर्ने।

भेटघाटका क्रममा अनौपचारिक रुपमा जे कुराकानी भएको हुन्छ। त्यसलाई धारणा बनाएर सार्वजनिक गर्ने कुरा हुँदैन। व्यक्तिगत भेटघाटमा भएका सबै कुरा संस्थागत हुँदैनन्। त्यसैले समस्या हल गर्न छिटोभन्दा छिटो सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्छ। आवश्यक परे केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्नुुपर्छ। अनि त्यहाँबाट समाधान खोज्नुपर्छ। बाहिरबाहिर एकले अर्कालाई आरोप लगाएर हुँदैन। 

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई हटाउन भित्रबाहिरबाट विभिन्न चलखेल भइरहेको छ तर म राजीनामा दिन्न भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा आएको हो र?

व्यक्ति–व्यक्ति बस्दा कसले कहाँ राजीनामा माग्नुभयो भन्ने कुराको प्रमाण छैन। हामीलाई राजीनामा मागेको पनि थाहा छैन। उहाँसँग कसले राजीनामा माग्यो? अनि उहाँले जवाफ कसलाई दिएको हो? त्यो पनि अन्योलको कुरा भयो। राजीनामा कि त कमिटीले माग्नुपर्‍यो। कमिटीको बैठक बसेकै छैन।

व्यक्तिगत छलफलका क्रममा कसले के भन्यो भन्ने आधारमा निर्णय त हुँदैन। संसदीय दल र पार्टीको भिन्नाभिन्नै वैधानिक प्रक्रिया छ। राजीनामा दिने हो भने किन दिने? नदिने हो भने किन नदिने? कसरी चलाउने? कसले राजीनामा माग्यो? किन माग्यो? माग्नुपर्ने कारण के हो? आधिकारिक रुपमा बैठकमा आउनुपर्‍यो नि। गम्भीर विषयमा नेताहरुले बाहिर बोलिहाल्नु हुँदैन। समस्या छन् भने बैठकबाटै समाधान खोज्नुपर्‍यो। 

दुई अध्यक्षले एकले अर्कालाई आरोप लगाउने अनि गुट भेला गर्ने प्रवृत्तिले त समस्या झन् बल्झिँदैन र?

उहाँहरु दुईका बीचमा केके कुरा भएका छन्, विवाद केमा छन्। पहिले बैठकमा सुन्नाउनुपर्‍यो। हामी कमिटीका सदस्य हौं। सुन्ने, निर्णय गर्ने र राय दिने ठाउँमा छौं। उहाँहरुका बीचमा कुरा मिलेको छैन भने कमिटीका बैठकमा आउनुपर्‍यो। 

उहाँहरुबीच फेरि सहमति हुन सक्ला त?

अब दुई अध्यक्ष मात्रै मिलेर हुँदैन। उहाँहरुका मतभेद, मिलापत्र, सहमति व्यक्तिगत कुराहरु होइनन्। ती भनेका पार्टीका कुरा हुन्। पार्टी भनेको कमिटी हो व्यक्ति होइन। बाहिर पनि बुझाइ त्यस्तै रह्यो। उहाँहरुले पनि त्यसरी बुझ्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टी राजाको जस्तो  आदेशमा चल्दैन। राजतन्त्र निरंकुश भयो भनेर हटाउने। फेरि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि मुख्य नेता राजाजस्तो हुनु भएन। यो विधि, प्रणाली मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुराबाट उत्पन्न भएको विवाद हो। दुई अध्यक्षबीचको मात्र लडाइँको कुरा होइन।

उतिबेला सत्तामा जानकै लागि मात्रै एकता भएको रहेछ हैन? 

कसैकसैले चाहिँ सत्तामा जानकै लागि पनि त्यस्तो गरेको हुन सक्छ। त्यो त म भन्न सक्दिनँ। मेरो बुझाइ के हो त भन्दा सत्तामा अमुक व्यक्ति पुर्‍याउन भन्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुर्‍याउन र देश अनि जनताको सेवा गर्नका लागि यो सबै गरिएको हो।

अहिले सरकारले देश र जनताको हितमै काम गरेको जस्तो लाग्छ तपाईंलाई?

चुनावी घोषणापत्रमा हामीले जे उल्लेख गरेका छौं। सरकारले त्यसैअनुसार काम गर्नुपर्‍यो। विधानमा जे व्यवस्था छ, हाम्रो नीतिमा जे कुरा लेखिएको छ, सिद्धान्तले जे भनेको छ त्योअनुसार पार्टी चल्नुपर्‍यो।

अबको बैठकमा के होला? 

छलफलमा समाधान भएन भने त्यहींबाट के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकजस्तै पार्टीको बैठक पनि नियमित बस्नुपर्छ। विवाद हल गरेर जानुपर्छ।

प्रधानमन्त्री त बैठक नबसाल्ने र निर्णय नै नमान्ने भन्नुहुन्छ?

बैठक नबस्ने हो भने उहाँले सार्वजनिक रुपमा बोल्नुपर्‍यो। मान्दिनँ भनेपछि त के गर्नुपर्ने हो  गरौंला नि। साँच्चै नमान्ने कुरा त औपचारिक रुपमा नेता-कार्यकर्ताले थाहा पाउनुपर्‍यो। उहाँले निर्णय नमान्ने कुरा गरेको मैले सुनेको छैन। 

पार्टीमा यसरी विवाद कायमै रहँदा एकताको महाधिवेशन हुन्छ त?

एकता महाधिवेशनको तयारीका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुपर्छ। त्यहाँबाट निर्णय गर्नुपर्छ। पहिलेका निर्णय किन लागू भएनन् समीक्षा गर्नुपर्छ। फेरि अर्को निर्णय गर्नुपर्छ। निर्णय कहाँबाट लागू भएन, कसले लागू गरेन त्यतातर्फ जानुपर्छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्