सशस्त्र द्वन्द्वमा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई माफी दिने सरकारी प्रयास असफल

सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई माफी दिन नपाउने भएको छ। यस्तै पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई सजाय दिन बहानाबाजी गर्ने बाटो बन्द भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई माफी दिन नसकिने गरी कानुनमा व्यवस्था मिलाउन यसअघि दिएको आदेशलाई उचित ठहर गरेपछि सरकारको बहानाबाजी गर्ने बाटो बन्द भएको हो।

आदेशमाथि पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै सरकारले दिएको निवेदनलाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले खारेज गरिदिएको छ।

पुनरवलोकनको निवेदनउपर सुनुवाइ गर्न वैशाख १४ गते पाँच जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलास बसेको थियो। इजलासले त्यसअघिको विशेष इजलासले गरेको आदेश उचित भएको ठहर गरेको हो। आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।

२०७१ साल फागुन १४ गते सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश सम्मिलित विशेष इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान दिन सक्ने गरी ल्याइएको कानुनी व्यवस्था बदर गर्न आदेश दिएको थियो।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले २०७१ सालमा दिएको रिटमा यस्तो आदेश भएको थियो। आदेश बदर गर्न माग गर्दै सरकारले सर्वोच्चमा पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो।

पुनरवलोकन निवेदन दर्ता भएको करिब पाँच वर्षपछि सर्वोच्चको बृहत् पूर्णइजलासले सरकारको सो माग अस्वीकार गरेको छ।  विशेष इजलासबाट भएको आदेश वा फैसलालाई पुनरवलोकनका माध्यमबाट सुनुवाइ गर्न नसकिने आदेशमा उल्लेख छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ को उपदफा (२) मा बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न नसक्ने उल्लेख छ।

उपदफामा भएको ‘आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका’ भन्ने शब्दावली हटाउन माग गर्दै अधिकारीले रिट दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा कानुनमा त्यस्ता शब्दावली भइरहेमा बेपत्ता तथा सत्य निरुपण आयोगहरुले बलात्कार तथा अन्य गम्भीर अपराधमा पनि क्षमादान दिन सक्ने भएको जनाउँदै त्यसलाई हटाउन माग गरिएको थियो।

यस्तै सर्वोच्चले बेपत्ता तथा सत्य निरुपण ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) मा भएको ‘नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन’ भन्ने शब्दावली पनि हटाउन सोही बेला सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

सो उपदफा (१) मा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन आरोपमा दोषी देखिएका पीडकउपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मुद्दा चलाउन मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउनुपर्ने प्रावधान छ।

रिट निवेदनमा आयोगले मुद्दा चलाउनुपर्ने पीडकका सम्बन्धमा सरकारसमक्ष सिफारिस नगरी सीधै महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।

सर्वोच्चले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनमा भएका केही विवादास्पद व्यवस्था हटाएर नयाँ ऐन संशोधन गर्न आदेश दिएको वर्षौं बित्दा पनि सरकारले अटेर गर्दै आएको छ।

द्वन्द्वपीडित अधिकारीले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिन सरकारले अब बहानाबाजी गर्ने कुनै बाटो नरहेको बताए।

‘सर्वोच्चले पीडितमैत्री हुने गरी ऐन संशोधन गर्न आदेश दिए पनि सरकारले आलटाल गरिरहेको छ’, अधिकारीले भने, ‘अदालतको पछिल्लो आदेशले अब तत्काल ऐन संशोधन गरेर पीडितलाई न्याय दिनुको विकल्प रहेन।’

सरकारले गम्भीर अपराधका दोषीलाई समेत क्षमादानका नाममा उन्मुक्ति दिन खोजेकै कारण आफूहरुले न्याय पाउन नसकेको पीडितहरुले गुनासो गर्दै आएका छन्।

पीडितमैत्री ऐन नभकै कारण दुवै आयोगका पदाधिकारीले यसअघि कामै नगरी बिदा भए। नयाँ पदाधिकारी आएपछि कुनै काम अगाडि नबढेको पीडितको गुनासो छ।