काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिको अधिकतम प्रयोग गर्दै गरिबी निवारण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको नेपालको सहकारी क्षेत्रको पच्चीसवर्षे रणनीतिक योजनाको अन्तिम मस्यौदामाथि छलफल गर्न आयोजना गरिएको भर्चुअल कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन्।
मन्त्री अर्यालले गरिबी निवारणका निम्ति अब भूमिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यो सहकारीमार्फत गर्नुपर्ने बताइन्।
सहकारी मन्त्रालयका तर्फबाट गरिबी निवारण प्रमुख विषय बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले गरिब पहिचानको काम मन्त्रालयले गरेको भन्दै अब गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने प्रस्ट पारिन्।
‘देशभित्र प्रर्याप्त रोजगारीको सिर्जना गर्ने, गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सहकारीमार्फत गरिबहरुको जीवन बदल्नुपर्नेछ हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘भूमिको अधिकतम प्रयोग गरेर भूमिबाट उत्पादन बढी लिने, आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा पनि सहकारीको भूमिका बढी महत्त्पूर्ण आधुनिक कृषि व्यवसायका निम्ति पनि सहकारीबाट सुरु गर्नुपर्छ।’
सहकारीमार्फत गरिब लक्षित कार्यक्रम चलाउने गरी योजना बनाउन मन्त्री अर्यालले सहकारी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन्।
१५ औं योजनाबाट कार्ययोजना बनाएर सरकार अगाडि बढेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहकारी क्षेत्रको दायित्व के हो भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्न जरुरी रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो।
‘१५ औं योजनाबाट सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने भन्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले प्रस्ट पारिन्। २१०० सालसम्म गरिबीलाई शून्यमा झार्ने र प्रतिव्यक्ति आयमा १२ हजार १०० अमेरिकी डलर पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ’, उनले भनिन्, ‘यो अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी र अपरिहार्य कुरा हो। सरकार एक्लैले त्यो लक्ष्य भेट्टउन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य, समन्वय जरुरी छ भन्ने कुरालाई सरकारले महत्त्वका साथ लिएको छ।’