खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाट पुनः खुला

काठमाडौं– सरकारले खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ३ वर्षअघिको निर्णय बदर गरेको छ।

गएको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट बन्द गर्ने निर्णय बदर गर्दै खेतीयोग्य जग्गामा पनि कित्ताकाटको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई जानकारी गराएको छ।

गएको शुक्रबार मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागलाई ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा’ पत्र लेखेको छ। भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्सा र डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नहुन्जेलसम्मका लागि कृषियोग्य जग्गामा कित्ताकाट गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

भू–उपयोग ऐन र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो।

सरकारले २०७४ साउन २६ देखि कृषियोग्य जग्गामा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले गरेको कित्ताकाट रोक्काको निर्णय प्रभावकारी नभएको भन्दै सच्याउन सुझाव दिएको थियो।

कित्ताकाट रोक्काको निर्णयले जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण नभएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले यस सम्बन्धी भएका निर्णयहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको थियो।

कित्ताकाटको निर्णयले भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै थुप्रै उजुरीहरु आइरहेको अख्तियारले जनाएको थियो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णयहरुले विभिन्न १० वटा जटिलता उत्पन्न भएको अख्तियारले औँल्याएको थियो।

सम्बन्धित समाचार

कित्ताकाट रोक्दा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै निर्णय सच्याउन अख्तियारको सुझाव