शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७

विचार

रअ प्रमुख–प्रधानमन्त्री भेटवार्ता : गैरकूटनीतिक र अमर्यादित 

1603351735.jpg

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकारले कात्तिक ६ गते बिहान एउटा ‘प्रेस नोट’ जारी गरे। ‘प्रेस नोट’ को पहिलो वाक्यांश छ, ‘भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ।’

relifeinsurance

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले कुनै पनि विदेशी पाहुनासँग गर्ने शिष्टाचार भेटको एउटा खास कूटनीतिक–राजनीतिक अर्थ र महत्त्व हुन्छ। तर कुनै एउटा एजेन्सी तहको (राजनीतिक तहको होइन) विदेशी पाहुनालाई शिष्टाचार भेट गर्नुको कूटनीतिक अर्थ के थियो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मौन छ। 

स्वाभाविक रुपले प्रश्न उठ्छ, यदि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको प्रधानमन्त्रीसँग बैठक शिष्टाचार मात्र थियो भने उनको खास एजेन्डा केन्द्रित बैठक कोसँग थियो? किनकि विदेशी पाहुनाले आफ्नो समकक्षीसँग निर्धारित ‘बिजनेस मिटिङ’ सम्पन्न भइसकेपछि मात्र मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्छ। तर ‘रअ’ प्रमुख गोयलले प्रधानमन्त्रीसँग बाहेक अन्य कसैसँग कुनै ‘बिजनेस मिटिङ’ गरेका थिएनन्।  

त्यति मात्र होइन, ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई प्रधानमन्त्री निवासमा लैजाँदासमेत भेटघाटलाई सकेसम्म गोप्य राख्ने प्रयत्न गरिएको थियो। तर गोप्य राख्न सक्ने स्थिति नरहेपछि मात्र हतारहतारमा ‘शिष्टाचार भेटघाट’ भनेर प्रेस नोट जारी गरियो। साँच्चिकै गोयलसँग प्रमको शिष्टाचार भेटघाट हुन्थ्यो भने त्यसलाई अपारदर्शी बनाउनुपर्ने कुनै प्रयोजन थिएन।  

एकातिर, विशेष विमानबाट काठमाडौं आएका ‘रअ’ प्रमुख गोयलसँग प्रधानमन्त्रीको भेटघाटलाई ‘शिष्टाचार भेट’ को संज्ञा दिइयो। अर्कोतिर, उक्त भेटघाटमा न त कुनै कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइयो न भेटघाटका एजेन्डाहरु सार्वजनिक गरियो। 

अर्को कुरा, विदेशी मुलुकको गुप्तचर प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेटघाटमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत संलग्न गराइएन। र, प्रम आफैंले मध्यरातसम्म घण्टौं गरेको गोप्य कुराकानीलाई शिष्टाचार भेट भनियो। 

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाट भएको यस्तो अपारदर्शी कार्य कूटनीतिक भाषा र मर्यादाको कोणबाट पनि आलोच्य छ। 

विगतमा पनि पटकपटक भएका यस्ता गैरकूटनीतिक कार्र्य सार्वजनिक नभएका होइनन्। तर पहिले पनि गलत कर्म हुन्थे भन्ने बहानामा पुनः गल्ती गर्ने र त्यसलाई ढाकछोप गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति खतरनाक छ। आफैंले जारी गरेको कूटनीतिक आचारसंहिताविपरीत प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरिने यस्ता अपारदर्शी भेटघाटलाई मुलुकको हितका लागि आवश्यक र स्वाभाविक कदम भनेर पुनर्पुष्टि गर्ने प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। 

राजनीतिक तहको भेटघाटभन्दा एजेन्सी तहको भेटघाटलाई संवेदनशील सम्बन्धका रुपमा लिइन्छ। किनकि राजनीतिक सम्बन्ध बढी उदार र पारदर्शी हुन्छ। 

तर एउटा विदेशी मुलुकको गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री तहको गोप्य भेटघाटले अनेकौं सवाल उत्पन्न गर्छ। नेपालको नयाँ संविधान जारी हुँदाको भारतीय नाकाबन्दीबाट आरम्भ भएको नेपाल–भारत सम्वन्धको चिसोपना कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवाद हुँदै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दासम्म कठ्यांग्रिएको छ।
 
यस्तो द्विपक्षीय कूटनीतिक परिवेशभित्र हरेक वैदेशिक सम्बन्धका गतिविधिले बढी पारदर्शी र विश्वासिलो राजनीतिक माहोलको माग गर्छ। तर प्रधानमन्त्रीको कदमले नेपाली नागरिक, प्रतिपक्षी राजनीतिक दल र आफ्नै दलभित्र मात्र होइन, मुलुकको कूटनीतिक वृत्तमा समेत आशंका र अविश्वास सिर्जना गरेको छ। 

भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख र प्रधानमन्त्री ओली बीचको गोप्य भेटवार्ताको व्यापक आलोचना र टिप्पणी हुन थालेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रुपमा नेपालको आएको अर्को नयाँ तथ्य उजागर गरेका छन्। 

त्यसो हाे भने सरकारले पहिले नै प्रमको तहबाट भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई पठाउने राजनीतिक सन्देशको बारेमा राजनीतिक र कूटनीतिक तयारी गर्न सक्थ्यो। यो गोप्य राख्नुपर्ने विषय हुँदैनथ्यो।

तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गल्ती सच्याउनु भन्दा थप गल्तीको सहारामा गैरकूटनीतिक भेटघाटको औचित्य साबित गर्न लागिपरेको देखिन्छ। 

त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको ‘प्रेस नोट’ मा प्रम–गोयल बैठकलाई शिष्टाचार बैठक दाबी गरिएको भए पनि गोयलको ‘बिजनेस मिटिङ’ प्रधानमन्त्रीसँग नै थियो। यस्तो संवेदनशील विषयलाई गोलमटोल पार्नुभन्दा प्रम कार्यालयले थप प्रस्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनकि मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानजस्तो संवेदनशील सवालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अपारदर्शी र अमर्यादित कार्य गरेका छन्। 

प्रचलित कूटनीतिक अभ्यासको उलङ्घन र नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच आउने प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमले अनेक वृत्तबाट सवाल जन्मिनु स्वाभाविक हुन्छ। र, सार्वभौम नेपाली नागरिकले उठाएका हरेक सवालको स्पष्ट र इमानदार जवाफ दिनु सरकारको कर्तव्य हुन्छ। सरकारको उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माध्यमद्वारा नै लोकतन्त्र बलियो र सुदृढ हुन्छ। सरकार आफ्नो न्यूनतम दायित्वबाट पछि हट्न मिल्दैन।  
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्