अर्थमन्त्री खतिवडा : उत्साह जगाए, निराशा दिए

काठमाडौं– अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अढाई वर्षे कार्यकाल समाप्त हुनु एक दिनअघि पदबाट राजीनामा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहना हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्रको विरोधका कारण राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पुनः मनोनयनमा नपरेपछि उनले राजीनामा गरेका हुन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को श्रीलंका कार्यालयमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका अर्थशास्त्रका विज्ञ खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अढाई वर्षअघि अर्थमन्त्री बनाउँदा टेक्नोक्र्याट खतिवडाबाट धेरैले आशा र भरोषा गरेका थिए।

राजनीतिक पृष्ठभूमिका नभए पनि अर्थशास्त्र, देशको अर्थतन्त्र र दाताहरुका बारेमा राम्रो ज्ञान भएका खतिवडाले पक्कै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अघि बढाउलान भन्ने धेरैको अनुमान थियो।

उनी अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै ७६ वटा सुधारका काम गर्नुपर्ने भन्दै श्वेतपत्र जारी गरे। श्वेतपत्रमा त्यसअघिका सरकारमाथि सबै दोष थोपरेर उनले मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको उल्लेख गरेका थिए।
तर, उनको कार्यकाल आम अपेक्षाजस्तो हुन सकेन।

“उहाँ अर्थमन्त्री भएपछि रोजगारीका अवसरहरु बढ्ने, उद्योगधन्दा बृद्धि भई उद्योगमुखी अर्थतन्त्र हुने, मुलुकको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा थियो,’ पूर्व अर्थसचिव शान्ताराज सुवेदी भन्छन्, ‘तर, त्यसो हुन सकेन।’

अर्का अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल पनि खतिवडाले श्वेतपत्रमा औंल्याएका कमीकमजोरी आफै अर्थमन्त्री भइसकेपछि हटाउन नसकेको र उनी औषतभन्दा माथि उठ्न नसकेको बताउँछन्।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा उनले औंल्याएका कमीकमजोरीलाई कति सुधार्न सके त ?

खर्चको अवस्था

२०७४ फागुनमा अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको चार महिनामै उनले १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे। त्यसमध्ये जम्मा ११ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुनसक्यो। यसमा पनि चालू खर्च ७ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ भयो भने पुँजीगत खर्चको हिस्सा २ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ मात्र।

खतिवडाले प्रस्तुत गरेको दोस्रो बजेट (आर्थिक वर्ष २०७६/७७) मा कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँमध्ये जम्मा १० खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ खर्च भयो। यो वर्ष पनि चालू खर्च ७ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ भयो भने पुँजीगततर्फ १ खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ मात्र। खतिवडाले श्वेतपत्रमा औंंल्याएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या आफैंंले पनि दोहोर्‍याए।

पुँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्च बढी भएका कारण देशको विकास हुन नसकेको भनेका खतिवडाले आफैंंले प्रस्तुत गरेका सबै बजेटमा चालू खर्च नै बढी राखे। उनले बनाएका तीन वटा बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा क्रमशः २३.९, २६.६ र २३.९ प्रतिशत मात्र रह्यो।

असन्तुष्ट निजी क्षेत्र

अघिल्लो सरकारले पर्याप्त रोजागारी सिर्जना गर्न नसकेको अरोप लगाएका खतिवाडाले आफ्नो पालामा रोजागारी सिर्जना गर्न पनि सकेनन्।

उनको पहिलो बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत ७५ हजार भन्दा बढी युवाहरुलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको थियो तर, कार्यक्रमको रकम झारपात उखेल्ने र बगैंचा गोडमेल जस्ता काम गराएर कार्यकर्ता पोसिएको भन्दै आलोचित भयो।

उनको ठाडो स्वभाव मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा उपयोगी हुने अपेक्षा राखिएको भए पनि त्यो स्वभाव फजुल खर्च रोक्ने, अनावश्यक रकमान्तर हुन नदिने र कार्यकर्ता पोस्ने काम रोकिने विषयमा उपयोगी सावित भएन।

बरु त्यही स्वभावले निजी क्षेत्रलाई चिढ्यायो।

सबैका लागि व्यक्तिगत प्यान अनिवार्य, तीन हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भ्याट मार्फत गर्नैपर्ने, कर कार्यालय र बैंकमा बुझाउनुपर्ने अडिट रिपोर्ट एउटै हुनुपर्ने लगायतका नीतिगत व्यवस्था गरे पनि उनले पदबाट राजीनामा गर्दासम्म ती व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्वयन भएका छैनन्।

‘घरजग्गा कारोबार, अटो व्यवासाय र सेयर बजारलाई सार्वजनिक रुपमै अनुत्पादक क्षेत्र भनिरहँदा यी व्यवसायमा संंलग्नले उहाँलाई कहिल्यै राम्रो मानेनन्,’ पूर्व अर्थसचिव सुवेदी भन्छन्।

पुस्तक आयातमा कर वृद्धि, चकलेट आयातमा कर घटाउने, विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउने जस्ता व्यवस्थाका कारण उनले निश्चित व्यवसायीको स्वार्थका लागि काम गरेको आरोप समेत खेप्नु पर्‍यो।

भएन वित्तीय अनुशासन कायम

आफूले जारी गरेका श्वेतपत्रमा डा.खतिवडाले वित्तीय अनुशासनको कमी भएको उल्लेख गरेका थिए।

आम्दानीको स्रोत बढाउन उनले केही प्रयास गरे पनि आर्थिक सामाजिक समस्यामा सुधार ल्याउन, कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति रुपान्तरण गर्न र आम नागरिकले लिने सुविधा सहज बनाउन उन्मुख भएनन्।

विकास निर्माणका काममा हुने अनियमितता रोक्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गराउनमा उनको पहल यथोचित देखिएन।

औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा बढाउनका लागि करको क्षेत्र फराकिलो बनाउने र चुहावटलाई रोक्न उनले केही नीतिगत व्यवस्था गरे तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन।

अर्थशास्त्री सुवेदीका अनुसार डा.खतिवडाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६’ ल्याए। तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन सकेनन्।

आर्थिक बर्ष २०७४/७५ कोे अन्तिम एक महिनामा मात्र एक खर्ब बराबरको रकम रकमान्तर भएको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले नै देखाएको छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा पनि करिब एक खर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो ।

सांसदले मनमौजी तरिकाले खर्च गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचित संसदीय क्षेत्र विकास कोषकोे व्यवस्था हटाउन पनि उनले सकेनन्।

स्रोतको अनिश्चितताबीच तयार पारिएको उनले ल्याएको पछिल्ले बजेट गैर बजेटरी खर्च बृद्धि हुँदा चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

आयातमा आधारित राजस्व र विप्रेषणमा आधारित उपभोगको चक्रमा अर्थतन्त्र रुमल्लिएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएका कारण राजस्वको दायरा संकुचित भएको छ ।

बैदेशिक लगानी

उनले बैदेशिक लगानीको सही सदुपयोग नभएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरे पनि उनकै पालामा समेत वैदेशिक लगानीको न त पर्याप्त सदुपयोग भएको देखियो न त प्रतिबद्धता अनुसारको रकम आयो।

आयोजनाका लागि विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने, अनियमितता हुने प्रवृत्ति उनको पालमा पनि दोहोरियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था अझै लथालिंग नै छ।

विकास निर्माणको काममा अहिले पनि बिचौलिया र अकर्मण्य ठेकेदारको मनोमानी चलेकै छ। पूर्वाधार आयोजनाका नाममा नागरिकले तिरेको करको दोहन यथावतै छ।

औषतभन्दा माथि उठेनन्

सरकारले चालू खर्च धान्नका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यताका कारण दुई वर्ष ६ महिनामा सार्वजनिक ऋणको भार ५०.५ प्रतिशतले बढेको छ भने बैदेशिक ऋणको भार ६० प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। गत असारसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण १३ खर्ब ४६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

जबकि, खतिवडाले अर्थमन्त्रालय सम्हालेको वर्ष सार्वजनिक ऋण ८ खर्ब ९४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ थियो। त्यस्तै बाह्य ऋण पनि करिब ३ खर्बले बढेको छ।

‘सरकारले लिएको सो ऋण विकास आयोजनाहरुमा खर्च भएको भए त्यसले राम्रो परिणाम ल्याउने थियो तर चालू खर्चका लागि नै ऋण प्रयोग भएपछि सकारात्मक परिणाम आउने कुरै छैन,’ अर्थशास्त्री खनाल भन्छन्।

पूर्व सचिव सुवेदी कृषि क्षेत्रमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई विस्तारै उद्योग र सेवामुखी हुनका लागि खतिवडाले नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा राखेको भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउँछन्।

उनका अनुसार खतिवाडाले पहिलो बजेटमा निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कतिपय नीति ल्याएका पनि हुन्, तर पछिल्ला दुईवटा बजेटले भने उनको योग्यता माथि नै प्रश्न उठायो।

पूर्व सचिव सुवेदी भन्छन्, ‘अर्थशास्त्रका जानकार खतिवडा अर्थमन्त्री हुनेवित्तिकै नेपाली जनताको आर्थिक अवस्थामा अनुभव हुनेगरी नै सुधार आउने अपेक्षा थियो, तर उनी पनि अरु जस्तै सावित भए।’

यसले गर्दा खतिवडाको कार्यक्षमतामा त प्रश्न उठ्यो नै जो आए पनि उस्तै त हो भन्ने आम नेपाली निराशालाई झनै बढाइदियो।

केही राम्रो पनि

डा.खतिवडाको पालामा केही राम्रा कामका प्रयास पनि भएका हुन्। उनकै कार्यकालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती सबैभन्दा धेरै रह्यो। बैदेशिक लगानीकर्ताका लागि उनले ल्याएको ‘वान डोर पोलीसी’ र हेजिङ फण्डको व्यवस्थाले लगानी भित्र्याउन कोभिड–१९ पछिका समयमा सहज हुनेछ। मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताकोे व्यवस्था उनले नै हटाए।

औपचारिक अर्थतन्त्रका लागि आयकर तिर्नैपर्ने र त्यसका लागि अनिवार्य प्यानको व्यवस्था भयो । उनकै पालामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को व्यवस्था भयो।

तर, पनि उनी औषत भन्दा माथि उठ्न नसकेको अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन्।