शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७

विचार
1603264526.jpg

संयुक्त राज्य अमेरिकामा महिलाले भोट हाल्ने अधिकार पाएको सय वर्ष पुग्यो। अगस्ट १८,  १९२० मा अमेरिकी संविधानमा भएको १९औं संशोधनपछि महिलाको मताधिकार सुनिश्चित भएको थियो। 

relifeinsurance

आगामी नोभेम्बर ३ मा हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा भोट खसाल्दा महिलाले मतदान गरेको सय वर्ष पुग्नेछ। यद्यपि, मतदान अधिकार प्राप्तिका लागि अमेरिकी महिलाको लडाइँ सहज र छोटो थिएन। यो अधिकार पाउन अमेरिकी महिलालाई १४४ वर्ष लागेको थियो। 

बेलायतको उपनिवेश रहेको अमेरिकामा सन् १९२० अघिसम्म भोट हाल्न २१ वर्ष उमेर पुगेको ‘श्वेत’ र ‘प्रोटेस्टाइन’ धर्म मान्ने हुनु अनिवार्य थियो। उक्त नियमअनुसार सन् १७८९ मा अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनलाई भोट हाल्ने बेला ६ प्रतिशत अमेरिकी मात्र योग्य थिए। १८५६ सम्म आइपुग्दा उमेर पुगेका सबै श्वेत नागरिक मतदानका लागि योग्य बनाइए। तर अश्वेत नागरिकलाई यो अधिकारबाट वञ्चित गरियो। 

सन् १८७० मा अमेरिकी कांग्रेसले संविधानको १५औं संशोधन गरेपछि अश्वेत पुरुषले मताधिकार पाए। तर त्यसका लागि उनीहरूले ‘लिट्रेसी टेस्ट’ र सम्पत्ति कर तिरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरियोे। यति हुँदा पनि महिलालाई मतदानको अधिकार दिइएन। सन् १८७२ मा भोट हाल्न खोज्ने १५ जना महिला पक्राउ परेका थिए।

भविष्यको चिन्ता पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढी हुने कारणले पनि सन् १९८० देखि हरेक चुनावमा महिला मतदाताको सहभागिता बढी भइरहेको छ। त्यसैले अमेरिकामा महिला मतदातालाई विश्वासमा नलिएसम्म कुनै पार्टीले पनि चुनाव जित्न सक्दैन। 

एसियालीहरू कामको खोजीमा अमेरिका आउन थालेको १९औं शताब्दीको सुरुदेखि  हो। तर उनीहरूले अचेलजस्तो नागरिकता पाउँदैनथे। अमेरिकी संघीय सरकारले सन् १९२५ मा पहिलो विश्वयुद्धमा योगदान दिएका फिलिपिनोहरूलाई अलिअलि गर्दै नागरिकता दिन थालेपछि एसियालीले पनि मतदान अधिकार पाउन थालेका हुन्। तर सन् १८८२ को ‘चाइनिज एक्सलुसन एक्ट’ ले चिनियाँ आप्रवासीलाई नागरिकता दिन पूर्ण रूपमा निषेध गरेको थियो।

सन् १९५२ को ‘म्याक–वाल्टर एक्ट’ ले सबै एसियाली आप्रवासीलाई नागरिकता दिने बाटो खुलाइदियो। त्यसपछि अमेरिकामा सबैले मतदान गर्ने अधिकार पाए।  सन् १९६५ पछि मतदान गर्न चाहिने सूचना अमेरिकामा बोलिने धेरै भाषामा अनुवाद गरेर राख्ने व्यवस्थासमेत गरियो। 

अहिले अमेरिकामा पुरुष मतदाताभन्दा महिला मतदाता बढी छन्। सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ६३.३ प्रतिशत अर्थात् ७३.७ मिलियन महिलाले मतदान गरेका थिए। पुरुष भने ५९.३ प्रतिशत अर्थात् ६३.८ मिलियन मात्र थिए। सन् १९६४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ३९.२ मिलियन महिला र ३७.५ मिलियन पुरुषले मतदान गरेका थिए। 

अमेरिकी महिलाले सबै निर्वाचनमा आफ्नो अधिकारको भरपूर उपयोग गर्दै आएका छन्। तर, मतदान अधिकार पाएको सय वर्षसम्म पनि कुनै अमेरिकी महिलाले राष्ट्रपति बन्ने मौका भने पाएका छैनन्। 

सन् २०१६ मा हिलरी क्लिन्टन ४५ औं राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार भए पनि डोनल्ड ट्रम्पसँग पराजित भइन्। विदेशमन्त्री भइसकेकी प्रथम महिला क्लिन्टन अमेरिकी राजनीतिमा एक शक्तिशाली महिला पनि हुन्। विभिन्न स्वतन्त्र अनुसन्धानले उनी महिला भएकै कारण पराजित हुनुपरेकोे र मतदाताले नचाहँदानचाहँदै पनि घरजग्गा व्यापारको पृष्ठभूमिका पुरुष प्रतिद्वन्द्वी डोनल्ड ट्रम्पलाई जिताएको देखाएका छन्।

अमेरिकाले अल्पविकसित मुलुकहरूमा महिला समानता, लैंगिक समानता र महिला अधिकारको बढी वकालत गर्ने मात्र होइन, मानवअधिकारबारे पनि पाठ पढाइरहन्छ। ऊ त्यस्ता मुलुकमा ‘महिलामाथि बढी भेदभाव छ र नीति निर्माण तहमा उल्लेखनीय महिला सहभागिता छैन’ भनेर आरोप पनि लगाउँछ। तर राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वका हिसाबमा अमेरिका विश्वमा ७५ औं स्थानमा छ, अमेरिकामा महिला सांसदको संख्या १९.५ प्रतिशत मात्र छ।

अमेरिकी महिलाले राजनीतिको तल्लो तहमा मात्र आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिरहे पनि राष्ट्रपति र उच्च न्यायालयमा भने अझै अवसर पाएका छैनन्। मिडिया, प्रशासन, शिक्षा आदि क्षेत्रमा भने महिला सहभागिता उल्लेख्य छ।

अर्कोतिर, अमेरिकाले सन् १९८० को दशकयताका दक्षिण एसियाली राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखमा पटकपटक आसीन महिला नेतृत्वलाई आफ्नै सामर्थ्य र पहिचानबाट राजनीतिक सफलता प्राप्त गरेको ठान्दैन। न त उनीहरूलाई राष्ट्र प्रमुखको स्वाभाविक ओजको रूपमा स्वीकार गर्छ। उनीहरूलाई नेताका श्रीमती, नजिकका नातेदार वा क्षमताबिना ‘विभिन्न दाउपेचबाट पदमा पुगेकाहरू’ भनेर बुिझन्छ/बुझाइन्छ। यस विषयमा पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले प्रचारप्रसार गरिरहेकै हुन्छन्। थुप्रै ‘डकुमेन्ट्री’ पनि बनाइएका छन्। 

हुन पनि कसैको विरासत थाम्ने वा कृपापात्र भएर उच्च पदमा आसीन हुन जति सजिलो छ, सेवा प्रवाहद्वारा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न त्यति सजिलो छैन। आरक्षण, समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता माध्यमबाट महिला सहभागिता संख्यात्मक रूपमा बढे पनि त्यो गुणात्मक मानिँदैन।

झट्ट हेर्दा अमेरिकामा महिला र पुरुष समानजस्तै छन्। दुवैले समान अधिकार र स्वतन्त्रता पाएको जस्तै लाग्छ। बच्चा जन्माउने, सुत्ने, उठ्ने, खाने, बस्ने, हिँडडुल गर्ने, बोल्ने, प्रेम गर्ने, विवाह वा सम्बन्धविच्छेद गर्ने, सम्पत्ति खरिद गर्ने वा भाडामा बस्ने, सार्वजनिक बस चढ्ने कि प्राइभेट कार चढ्ने, लेखक बन्ने वा चित्रकार बन्ने जस्ता निर्णय महिला आफैंले गर्छन्। तर महिलामाथि हुने हिंसा, सामाजिक असुरक्षा, प्रजनन अधिकार र स्वास्थ्य संरक्षण, पारिश्रमिकमा असमानता जस्ता समस्या भने अझै विकराल छन्। 

अमेरिकामा दुई तिहाइ महिला न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्छन। पुरुषहरु ‘केयर टेकर’ को जागिर खाँदैनन्। महिलाले दिन–रात काम गरेर पाएको न्यूनतम ज्यालाले जीविका चलाउन कठिन छ। 

एक मिनेटमा २४ जना महिला नजिकका सहयोगीबाट कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाको सिकार भइरहेका हुन्छन्। हरेक १० जनामध्ये तीनजना महिला आफ्नो जीवनकालमा कसै न कसैबाट बलात्कृत हुन्छन्। सय वर्षपछि पनि अमेरिकामा पुरुष दृष्टिकोण महिलाप्रति सहिष्णु छैन। महिलाप्रति राजनीतिमा पनि ‘रिपब्लिकन’ र ‘डेमोक्रेटिक’ पार्टीको आआफ्नै किसिमको धारणा छ। 

गत वर्ष राष्ट्रपति चुनावका लागि डेमाक्रेटिक पार्टीबाट उम्मेदवार बन्ने लहरमा अग्रस्थानमा रहेकी कमला ह्यारिसले बीचैमा आफ्नो अभियान अन्त्य गरेकी थिइन्। र, अहिले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएकी छन्। उता प्रमुख विपक्षी दावेदारका रूपमा आफ्नो अभियान सुरु गरेकी एलिजाबेथ वारेनले पनि उनकै डेमोक्रेटिक पार्टी अनुदार भएपछि अभियान छोडेर बाहिरिइन्।

अमेरिकामा गोरा जातिका महिला मतदाता प्रायः रिपब्लिकन पार्टीलाई भोट हाल्छन् भने काला र आप्रवासी महिलाले डेमोक्रेटिकलाई। यद्यपि, धेरै वर्षको चुनावी अभ्यासपछि यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन देखिँदै छ। विशेषगरी डेमोक्रेटिक पार्टीले श्वेत महिलाको समेत भोट तान्दै छ। 

अमेरिकी महिलाका लागि चुनावी मुद्दामा बलियो अर्थतन्त्र पहिलो सर्त हो। स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकार, तलबी बिदा, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी जस्ता मुद्दा मतदानका लागि अन्य महत्त्वपूर्ण सर्त हुन्। 

भविष्यको चिन्ता पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढी हुने कारणले पनि सन् १९८० देखि हरेक चुनावमा महिला मतदाताको सहभागिता बढी भइरहेको छ। त्यसैले अमेरिकामा महिला मतदातालाई विश्वासमा नलिएसम्म कुनै पार्टीले पनि चुनाव जित्न सक्दैन। 

अमेरिकामा राष्ट्रपति पदको निर्वाचन संघारमै छ। वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले महिलाका मुद्दालाई महत्त्व नदिएको र महिलाको गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारको विरोध गरेकोमा उनीहरु रुष्ट छन्। एकातिर, तेस्रो लिंगी, मुस्लिम र हिस्प्यानिक अमेरिकीको विरोध गरेको आरोप ट्रम्पमाथि छ। अर्कोतिर, रंगभेद र जातिभेदको जालोमा फसेको, कोभिड–१९ लाई हेलचक्र्याइँ गरेको र जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार यसपटक अमेरिकी महिलाको उल्लेख्य भोट जोय वाइडेनका पक्षमा जानेछ। 

(अमेरिकामा बस्ने भट्टराई अमेरिकी जर्नल ‘ग्लोबल प्रेस इन्स्टिच्युट’ की नेपालस्थित पूर्वसम्पादक हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्