'सबैले जिम्मेवारी पालना गर्‍यौं भने अब निषेध आदेश थप्नुपर्ने स्थिति आउँदैन'

काठमाडौ उपत्यका अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको ‘हटस्पट’ बनेको छ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा दैनिक सयौं संक्रमित थपिइरहेका छन्।

उपत्यकामा संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर ३ भदौदेखि तीनै जिल्लामा निषेध आदेश जारी गरिएको छ। काठमाडौंपछि धेरै संक्रमित ललितपुरमा छन्। बुधबारसम्मको तथ्यांकअनुसार ललितपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या ७८५ पुगेको छ।

ललितपुरमा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा केकस्ता काम भइरहेका छन् ? यस विषयमा नेपाल समयका बीपी अनमोलले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टसँग कुराकानी गरेका छन्।

ललितपुर जिल्लामा कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ?

उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये ललितपुरमा काठमाडौंपछि धेरै संक्रमित छन्। अहिलेसम्म ८ सयको हाराहारीमा यहाँ संक्रमित भइसकेको अवस्था छ। दिनहुँ थपिने क्रम पनि जारी नै छ। बाहिरबाट आएका र स्थानीय दुवै खाले संक्रमित ललितपुरमा छन्।

निषेध आदेशले मात्रै संक्रमण रोकथाम हुन्छ कि अन्य काम पनि भइरहेका छन् ?

सरोकारवाला व्यक्ति, निकाय र जनस्तरबाट पनि निषेध आदेश पालना भएको पाइएको छ। निषेध आदेश प्रभावकारी नै भएको छ। हामीले मूल्यांकन गरिरहेका छौं। अन्य विकल्प पनि छन्। तर, अहिलेको अवस्थाका लागि यो नै प्रमुख विकल्प हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।

निषेध आदेशको सबैले पालना गर्ने हो भने यो उत्तम विकल्प नै हो। मानिसहरु घरमै बस्ने, अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कने, भीडभाड नगर्ने हो भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ।

यसबीचमा ट्रेसिङ गर्ने, परीक्षण गर्ने, संक्रमितहरुको सम्पर्कमा रहेकाहरुलाई पनि छुट्टै रहन लगाउने आदि काम भए। स्थानीय तह र अन्य निकाय पनि जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ। त्यसैगरी समुदायस्तरमा अल्लोघर, पल्लोघर पनि निगरानी गरेर जान सक्यो भने अवश्य नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

भीडभाड हुन नदिने त भन्नुभो, तर तरकारी पसल, खाद्य पसल लगायतमा सुरक्षा मापदण्डबिनै भीडभाड भइरहेको देखिन्छ नि ?

यो भनेको मानिसहरुमा चेतनाको कमी हुनु हो। संक्रामक रोगको कुरामा बेवास्ता गर्नै हुँदैन। आफूसँग मात्रै सम्बन्धित छैन यो। जे भए पनि मलाईमात्रै हुन्छ भनेर हुँदैन। आफ्ना कारणले परिवार र समुदायमा पनि संक्रमण फैलिने भएकाले हरेक व्यक्ति सचेत हुनुपर्छ। सचेतनाका कार्यक्रम अझै गर्नुपर्ने देखिएको छ।

महामारीको बेला कालोबजारी गर्ने र मूल्य बढाउने काम पनि हुन्छ। अहिले पनि उपभोक्ताबाट यस्तो गुनासो आएको छ। के गर्दैछ प्रशासन ?

अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्यवृद्धि गर्ने, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा सहज आपूर्तिमा अवरोध गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ। वाणिज्य विभाग, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय लगायत सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरु मिलेर व्यापक रुपमा अनुगमन गरेका छौं।

अनुगमन अझै बढाउँछौं, आदेश कार्यान्वयनमा कडाइ गर्छौं, कारवाही गर्छौंं। कालोबजारी मौलाउन कुनै पनि हालतमा दिँदैनौं।

ललितपुरमा संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको काम कसरी गरिरहनुभएको छ ?

यसका लागि सरोकारवाला सबैले एकीकृत हिसाबले समन्वय गरेर जानुपर्ने जरुरी देखिन्छ। सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेका छौं। स्थानीय तहले स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने गरी वडाध्यक्षको नेतृत्वमा काम गरिरहेका छन्। प्रत्येक स्थानीय तहले स्वास्थ्य मन्त्रालय वा स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर ट्रयाकिङ गर्ने, ट्रेसिङ गर्ने र संक्रमित भएकाहरुको सम्पर्कमा रहेका मानिसहरु गहन रुपमा खोजी गर्ने र टेस्टिङ गर्ने काम पनि तीव्र रुपमा भइरहेको छ।

यसका साथै सुरक्षा निकायले पनि यसको अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, गस्ति, पेट्रोलिङ, मोबाइल गस्ति गर्ने लगायतका कामहरु गरिरहेका छन्। रोकथाम नियन्त्रणमा अटेरी गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा पनि ल्याउने काम भएको छ।

दिनहुँ संक्रमित थपिने क्रम जारी छ। उपत्यकामा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन बेडको अभाव छ। ललितपुरमा यसको तयारी के कति गर्नुभएको छ ?

हामीले शुरुवातदेखि नै आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं। कतिपय स्थानमा आइसोलेसन तयार गरेर सञ्चालनमा छन्। क्वारेन्टिन पनि बनेका छन्। आगामी दिनमा थप जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पनि आइसोलेसन र क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्ने स्थानको पहिचान गरिरहेका छौं।

पूर्वाधार थपिरहेका छौं। मर्मतसम्भारको काम पनि भइरहेको छ। बेडलगायत त्यहाँ चाहिने आवश्यक सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्ने काम जारी छ र यसलाई निरन्तर बढाउँदै लैजाने योजना अन्तर्गत काम अघि बढेको छ।

संक्रमणको दर घटेन र जोखिम कायमै रह्यो भने निषेध आदेश लम्ब्याउने वा थप कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि के हुन्छ ?

हामीले फेरि सात दिनको आदेश जारी गरेका छौं। यो आजबाट मात्रै सुरु हुने भएकाले यसको अझै सात दिनसम्म प्रभावकारिता हेर्ने, समीक्षा गर्ने र त्यसबाट मात्रै के गर्ने भन्ने निर्णय लिइएला।

मलाई लाग्छ हामीले यो सात दिनमा कोरोना संक्रमणको विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं र जनजीवन सहज बनाउने स्थिति बन्न सक्छ। हामी सबै समन्वयात्मक हिसाबले सचेत भएर लाग्यौं भने नियन्त्रणतिर जान सक्छ। सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्न सक्यौं भने फेरि अर्कोपटक आदेश थप्नुपर्ने स्थिति आउँदैन।

निरन्तरको निषेध आदेशले दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खाने वर्गलाई त असहज भएको छ नि ?

यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिइरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको परिवेश अनुसारको रणनीतिहरु तय गरेका छन्। कोही समस्यामा पर्यो भने सहजीकरण गर्ने काम त प्रशासनले पनि गर्छ।