शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७

अर्थ समाचार

डीडीसी र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमाथि कारबाही गर्न हच्कियो महानगर

1603158428.jpg

काठमाडौं– म्याद नाघेको मख्खन बिक्री गर्ने नेपाल दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र अखाद्य चामल बेच्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमाथि कारबाही गर्न काठमाडौं महानगरपालिका हच्किएको छ।

relifeinsurance

अनुगमन विवरण वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई सुम्पिएर महानगर कारबाही गर्न पछि हटेको हो। 

कानुनअनुसार स्थानीय तहले अनुगमन गरेपछि कारबाही गर्ने अधिकार पनि उसैलाई छ। विभागका अधिकारी पनि स्थानीय तहका सम्बन्धित अधिकृतलाई अधिकार सुम्पिएकाले उनीहरुले नै कारबाही गर्न सक्ने बताउँछन्। 

वाणिज्य विभाग भने ती दुई कम्पनीले म्याद नाघेका खाद्य पदार्थ बिक्री गरिरहेको विषयमा संसदको उद्योग समितिमा समेत छलफल भइरहेकाले समितिको निर्णय पर्खेर बसेको छ।

असोज २५ गते काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको कृषि विभागले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको अनुगमन गरेको थियो। कम्पनीले जापानबाट ल्याइएका चामलका बोरामा उपभोग्य मिति नराखेको पाइएको थियो। 

कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीका अनुसार चामलका बोरामा उत्पादन मिति सन् २०१८ लेखिएको थियो। तर कहिलेसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने हो, केही खुलाइएको थिएन। 

सामान्यतया प्याक गरिएको खाद्यान्नको म्याद एक वर्षको हुन्छ। तर कम्पनीले दुई वर्ष भनेको थियो। सोही अवधि मान्ने हो भने पनि चामलको मिति सकिसकेको थियो।  

महानगर अन्तर्गतको कृषि विभागले गत असोज २७ गते बालाजुस्थित दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को दुग्ध वितरण आयोजनामा अनुगमन गर्दा करिब साढे १६ करोड मूल्य बराबरको लेबल नभएको र म्याद नाघेको बटर (मख्खन) भेट्टायो। 

डीडीसीले उत्पादन गरेको मख्खनको प्रयोग अवधि आठ महिनाको हुन्छ। तर ती मख्खनको म्याद नाघिसकेको थियो। अनुगमन अधिकृत भण्डारीले अनुगमनको सम्पूर्ण विवरण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई जानकारी गराएको बताए। 

उनले भने, ‘खाद्य कम्पनी र डीडीसीमा गरेको अनुगमन विवरण सचिवज्यूलाई दिएको  छु। उहाँले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवज्यू र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई जानकारी गराएको बताउनुभएको छ। तर त्यसपछि के भयो मलाई थाहा छैन।’ 

यस विषयमा वाणिज्य विभागमा कुनै जानकारी नआएको प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार विभागले आफ्नो अधिकार स्थानीय तहका सम्बन्धित अधिकृतलाई सुम्पेकाले उनीहरुले नै कारबाही गर्न सक्छन्। 

अनुमगन हुन्छ, कारबाही न्यून

पछिल्लो समयमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन तीव्र बनाएको छ। चाडबाडको मौका छोपेर व्यापारीहरुले गुणस्तरहीन तथा म्याद गुज्रेका सामग्रीको खरिद–बिक्री बढाउने सम्भावना भएकाले विभागले अनुगमन तीव्र बनाएको हो। 

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विभागले विभिन्न ८०१ वटा कम्पनीमा अनुगमन गरेको छ भने ७८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना संकलन गरेको छ। 

विभागले विगत तीन महिनामा २९३ वटा कम्पनीमा अनुगमन गरेको छ। त्यस क्रममा भेटिएका अखाद्य र म्याद सकिएका आठ करोड २९ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको सामान नष्ट गरिएको विभागका अधिकारी बताउँछन्। 

त्यस्तै ३१ वटा खाद्य कम्पनीलाई जरिबाना गरेको छ भने २० कम्पनीलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरणसहित बयानका लागि बोलाइएको छ । 

तीन महिनामा ६ वटा कम्पनीको कारोबार रोक्का गरिएको छ। ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको र एउटा कम्पनीविरुद्ध  मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्