काठमाडौं- नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो २ वर्षमा १ हजार १७७ वटा नयाँ संरचना निर्माण गरिएका छन्।
स्थानीय तहसम्मका प्रहरी इकाईहरुका भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने नीति अनुरुप ती संरचना निर्माण गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।
नेपाल प्रहरीको नियमित बजेट, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कोष र प्रादेशिक बजेटबाट प्रहरीको कार्यालय भवन, मेस, हिरासत कक्ष, ब्यारेक भवन, भान्सालगायत भौतिक संरचना निर्माण गरिएका हुन्।
प्रहरी इकाईका भौतिक संरचनालाई समयसापेक्ष स्तरोन्नति र नयाँ निर्माण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्ययोजना बनाई निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिएबमोजिम पूर्वाधार बनाउने काम भइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र ०७६/७७ मा ५५ वटा कार्यालय भवन, ६० वटा ब्यारेक, ५० वटा हिरासत कक्ष, ७१ वटा मेस, ७ सय ५५ वटा शौचालयसमेत अन्य संरचना निर्माण भइसकेका छन्।
नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका हाल देशभर २ हजार ७ सय ५७ इकाईहरु रहेका छन्। एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्रहरी इकाई स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्यअनुरुप २०७५ साल यता चौकीदेखि प्रदेश प्रहरी कार्यालयसम्म कुल २ सय ५१ नयाँ इकाई र सो अनुरुप दरबन्दीसमेत निकासा भइसकेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीको नियमित बजेटबाट ३९ नयाँ कार्यालय भवन, ९२ ब्यारेक, ४५ वटा भान्सा, २० वटा हिरासत कक्ष र ८ सय ८० वटा शौचालयसमेत अन्य संरचना गरी १ हजार १०४ वटा संरचना निर्माणाधीन छन्।
यस्तै पुनर्निर्माण कोषबाट ४८ र प्रादेशिक बजेटबाट ८ सय १० नयाँ पूर्वाधार निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने प्रादेशिक बजेटबाट चालु आर्थिक वर्षमा ३० वटा संरचना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मासमेत कार्यालय, ब्यारेक भवन, मेस, शौचालय लगायत अन्य भवन गरी ९४ वटा नेपाल प्रहरीको नियमित बजेटबाट र पुनर्निर्माण कोषको बजेटबाट ३ सय ४६ वटा नयाँ संरचना निर्माण गरिएका थिए।
नेपाल प्रहरी भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख प्राविधिक प्रहरी नायव महानिरीक्षक लोकेश सिंहले ६९ जिल्लामा नयाँ निर्माण भइसकेको र ती सबै भवनहरु आधुनिक, अपाङ्ग एवम् लैङ्गिकमैत्री रहेको बताए।
७२ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हिरासत कक्ष, ब्यारेक र थनुवा कक्ष लगायतका सबै संरचना तयार भइसकेका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायत कार्यालय समेतको पूर्वाधार बनाउन विशेष ध्यान दिइएको बताउँछन्।
‘आवश्यकता अनुसार संरचना निर्माण र मर्मतसम्भार गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय संवदेनशील रहेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय होस् या हिरासत कक्ष अहिले बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिकको संवेदनशिलता र अन्य विभिन्न कारणले पनि थप छुट्टै संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।’