काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएका सबै कारागारहरुका कैदीबन्दी एवम् सुरक्षाकर्मीको पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलार्ई निर्देशन दिएको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमेत सहभागी समितिको भर्चुअल बैठकमा समितिले संक्रमणको जोखिम भएका र नभएका कैदीबन्दीहरुलाई अलग–अलग स्थानमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ।
कारागारका लागि खटिने सुरक्षाकर्मीमा समेत संक्रमण बढ्दै गएकोले सुरक्षाकर्मी तथा कैदीबन्दीलाई उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन विशेष योजना लागु गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
‘कैदीबन्दीलाई खुला कारागारमा राख्ने, प्यारोलमा राख्ने, प्यारोल बोर्डको गठन गर्ने, स्वास्थ्य स्थितिका आधारमा कैदीबन्दीलाई अलग–अलग स्थानको व्यवस्था गर्ने जस्ता कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न सक्ने खालका समितिको ३० असार २०७७ को निर्णय र विगतका बैठकहरुमा कैदीबन्दी व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई दिएका सुझाव एवम् निर्देशनहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिई शिघ्र कार्यान्वयन गर्नु,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ।
संक्रमितहरु होम आइसोलेसनमा रहने व्यवस्थाले सबै संक्रमितहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम होम आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने तथा संक्रमितहरुको समयमै स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट स्वास्थ्य जाँच तथा अनुगमन नहुने र आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता बिना नै आफूखुशी बस्दा अन्यलाई संक्रमण सर्ने जोखिम उच्च देखिएकोले सम्पूर्ण संक्रमितहरुको सुरक्षित र भरपर्दो स्थानमा उपचार र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने समितिले भनेको छ।
त्यस्तै समितिले पीसीआर शुल्कमा निजी अस्पतालहरुले जथाभावी शुल्क लिएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै अनुगमन गरी कडा कारवाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।