कानुनी शासन कमजोर, शासकका चाहना बलवान

अहिले दुई जनामात्रै भेट्दा पनि दुई मिटर दूरी कायम राख्नुपर्ने आदेश प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको छ। तर, गृहमन्त्री त्यही जिल्लामा गएर आमसभाको आयोजना गरी भाषण छाँटिरहेका तस्बिर विद्युतीय सञ्चारमा भाइरल हुन्छ।

कोभिड– १९ बाट मृत्यु भएकाको अन्त्येष्टिका लागि आफ्नो घाट दिँदैनौं भन्दै उद्धारकर्ता सुरक्षाकर्मीमाथि समुदायले ढुङ्गामुढा गर्छ। विदेशमा असरल्ल परेकालाई उद्धार गर्न ठाउँमा पुगेको विमानलाई शासकीय हुकुमले रित्तै फर्कन बाध्य पार्छ। कोभिड संक्रमणको रफ्तारमा भइरहेका यस्ता गतिविधिले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। त्यो हो– नेपालमा कानुनको शासन छ?

नेपालीले कोभिड १९ महामारीको चपेटा खपेको पाँच महिना नाघेको छ। संघीय राजधानीका तीन जिल्लालगायत देशका कतिपय जिल्ला र पालिकामा निषेधाज्ञा छ। सरकारसँग कोभिडबाहेक अन्य कार्यसूची छैन। अर्को प्रश्न उठ्छ– कोभिडबाहेक नेपालीको मानवअधिकार र न्यायका अरू प्रश्नै छैनन्?

सरकार जिम्मेवार हुँदो हो त यस्ता प्रश्नको आलोकबाट मुलुकको विद्यमान परिवेशलाई हेर्न सक्थ्यो। बुद्धिजीवी र नागरिक समाज उत्तरदायी हुँदा हुन् त यस्ता गम्भीर विषयमा सार्वजनिक बहस गर्दा हुन्। तर यस्ता शीघ्र सम्बोधन गरिनुपर्ने विषय दुवै पक्षको प्राथमिकतामा परेका छैनन्।

कानुन के, शासन के?

कानुनको बुझाइमा एकरूपता छैन। कतिले कठोर नियन्त्रणलाई कानुन बुझ्छन्। केहीले कानुनलाई नियन्त्रणको साधन बुझ्छन्। कानुन त योजना पनि हो। कानुन व्यवहार गर्ने मापदण्ड, तरिका र पद्धति हो। कुनै पनि कार्ययोजना कानुन हो भनेर बुझेका मानिस त निकै कम छन्।

नेपालको संविधानले कानुन के हो भन्दैन तर कानुनअनुसार चल्नुपर्छ भन्छ। नागरिकलाई संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले मागेमा अनिवार्य सेवा गर्नु र सार्वजनिक सम्पदा र सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु कर्तव्यै तोकिएको छ। नागरिक हुनाको नाताले यी कर्तव्य राज्यका जुनसुकै पदमा रहने पदासीनहरूको पनि हो।

शासनको अर्थ बुझाइ पनि त्यस्तै छ। शासन कसैको स्वतन्त्रतालाई नियोजित गर्ने साधन, पद्धतिको सर्वसम्मत प्राधिकार मान्नेहरू धेरै छन्। शासनलाई पनि नियन्त्रण वा बन्देजका अर्थमै धेरैले बुझेका हुन्छन्।

सिकाउने, प्रशिक्षित गर्ने, व्यवहार गर्ने खास तरिकामा अभ्यस्त गराउने र त्यो अभ्यस्ततामा स्वयं बानी पर्नु पनि शासन हो। चाहिँदो सेवा र मद्दत उपलब्ध गराउनु, कसैले गर्न लागेको यत्नलाई सहज बनाउन भरथेग गर्नुलाई शासनको अंग बुझ्ने अधिकारी विरलै होलान्।

सन्दर्भमा संक्रामक रोग र कानुन

मुलुक संघीय भएर चलेको पाँच वर्ष भइसकेको छ। संक्रामक रोग महामारीका रूपमा फैलिन्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानुन चाहिन्छ भन्ने कुराचाहिँ आजभन्दा ५७ वर्षअगाडि नै सोचिएको रहेछ।

५७ वर्षमा विश्वको चिकित्साविज्ञानले यस्ता संक्रामक रोगहरूको निदान, रोकथाम र उपचारका उपाय र प्रविधिमा कति फड्को मारिसक्यो र विश्व समुदायले नै यसका बारेमा अनेक मानक तय गरिसक्यो। हामी २०२० सालको कानुनमा टेकेर कोभिड र कोभिडजस्ता संक्रामक रोगको निदान, रोकथाम र उपचारका लागि उभिएका छौं।

हो, कोभिड १९ को पहिचान भएको नौ महिना नाघेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रोटोकल जारी गरेको सात–आठ महिना भइसकेको छ। चीनको उहानमा यो रोग सुरुभएसँगै नेपालले यसको सम्बोधन गर्नुपरेको हो र यो रोग माघ–फागुनदेखि नै नेपालमा पनि फैलन सक्ने कुरा आएकै हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकल पछ्याउँछौं भन्यो र चिकित्सा क्षेत्रका जनशक्तिलाई केही निदानात्मक र उपचारात्मकसँगै आफू संक्रमित हुनबाट जोगिने उपायको मार्गदर्शन त दियो तर आमजनतालाई यसबारे कानुनका रूपमा कुनै सूचना वा सन्देश जारी गरेन।

अहिले कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणको कानुन भनेकै संक्रामक रोग ऐन २०२० हो।

ऐनमा संक्रामक रोग उब्जे, फैलिए वा फैलिने सम्भावना भएमा सरकारले रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

सरकारले सर्वसाधारण वा व्यक्तिहरूको समूहउपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्छ। आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारले कुनै अधिकारीलाई अधिकार सुम्पन सक्छ।

पैदल वा जुनसुकै सवारीसाधनबाट आवतजावत गर्ने यात्रुलाई जाँचबुझका लागि अस्पताल तथा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा यात्रा निरीक्षण र नियन्त्रणका लागि आदेश नेपाल सरकार वा निजले तोकेको अधिकारीले जारी गर्ने व्यवस्था यसमा छ।

संघीयतामा गएपछिको संशोधनबाट प्रदेशलाई पनि यस्तो अधिकार रहने व्यवस्था थपिएको छ। यो ऐनअन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिउपर एक महिनासम्म कैद वा एक सय रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय र ऐनअन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पार्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा छ सय रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने प्रबन्ध छ।

हुन त हामीसँग स्वास्थ्यसेवा ऐन र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ पनि नभएका होइनन् तर तिनले स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी व्यवस्थापकीय पक्षलाई मात्र हेर्छन्।

यता मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १०४ र १०६ ले संक्रामक रोग फैलाउने र सरुवा रोगसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्नेलाई क्रमशः १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना र छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँ जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेका छन्।

तर, संहिताले विशेष ऐन भएसम्म आफू क्रियाशील नहुने भनेकाले त्यसको सान्दर्भिकता कमै रहेको देखियो यो सन्दर्भमा। अर्थात् संक्रामक रोगसम्बन्धी नेपालको कानुन संक्रामक रोग ऐन २०२० मै सीमित छ।

छ त कानुनको शासन?

सरकारले चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको ‘लकडाउन’ संविधानको कुन धारा वा नेपाल कानुनमा रहेको कुन कानुनी प्रावधानमा टेकिएर गरिएको आदेश थियो? सर्वोच्च अदालतको अडबड फुकाउने प्रतिवेदनउपर बृहत् इजलासले गरेको हदम्याद कायम हुने आदेश संविधानको कुन धाराले निःसृत गरेको अधिकारभित्र छ?

संविधानको धारा ७५ ले त सरकारलाई संविधान र कानुनबमोजिम मात्र काम गर्ने अनुमति दिन्छ। भन्नुको तात्पर्य कानुनमा व्यवस्था नरहेको कुनै काम गर्नुपर्ने भएमा कि त विधेयक प्रस्तुत गरेर विधायिकासँग ऐन बनाइमाग्नुपर्छ कि त अध्यादेश जारी गराएर आफूले काम गर्ने आधार खडा गर्नुपर्छ।

तर पहिलो लकडाउनदेखि यता संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण वा उपचारका जेजति आदेश जारी भए त्यो सबै यही संक्रामक रोग ऐनअन्तर्गतका हुन्? हुन् भने भएका सबै आदेशले समेटेका विषयवस्तु सो ऐनले तोकेको दायराभित्रैका छन् वा त्योभन्दा बढी दायराका? कानुनी शासनको आँकलन गर्ने काइदा यही हो।

बृहत् अदालतले हदम्यादबारे गरेको आदेशको पनि लेखा उही हो। फौजदारी र देवानी दुबै कानुनको सिद्धान्त के हो भने कुनै पनि कार्य गरे वा नगरेको कुरा कसुर हुने कि नहुने भन्ने कुरा अदालतले निर्माण गर्दैन र अदालतले त्यस्तो कार्य गरे वा नगरेवापत कानुनी कारबाही चलाउने समयसीमा पनि अदालतले तोक्दैन।

कुनै पनि मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र तोक्ने, उजुर वा कारबाही चल्ने हदम्याद तोक्ने र हुन सक्ने सजाय किटान गर्ने काम व्यवस्थापिकाको हो। अदालतले त्यस्ता कुरामा प्रवेश नै गर्दैन।

कानुनी शासनको निस्तेजीकरण

राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना भएको, स्वतन्त्र न्यायपालिकाले नागरिकका मौलिक हक संरक्षण गर्ने सुनिश्चितता भएको, संघदेखि स्थानीय तहसम्मै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको प्रणाली स्थिर भएको भनेर हामी मख्ख पर्दै आयौं।

नेतृत्व तहको प्राधिकार हामी कानुनको शासन सुदृढ पार्नमा सक्रिय छौं भन्ने रटान लगाउन चुक्दैन हामी तिनैका कुरा पत्याउन अभ्यस्त हुँदै छौं। खासमा अहिले व्यवस्थापिका आफ्नो कानुन बनाउनुपर्ने विधायिकी भूमिकामा संवेदनशील छैन।

कार्यपालिका र न्यायपालिका पनि आपत्कालीन परिवेशमा कथित शासनाधिकारको झिनो सहारा मानिने ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ मा टेकेर काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले यसो गर्नु स्वाभाविक हु्न्छ किनभने शासकले जहिले पनि आफूलाई अनुकूल हुने गरी सार्वजनिक शक्ति र स्रोत चलाइराख्न चाहन्छन्।

देशमा कानुनको शासन हुन्थ्यो भने माघफागुनतिरै कोभिड १९ को नेपालमा सम्भावित प्रभावको सरकारले पूर्वआँकलन गर्ने थियो। सार्वजनिक सेवा र साधनहरू रोकिने सम्भावित समयको पूर्वानुमान लगाउँथ्यो।

संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका विधायिका आवश्यक सारवान कानुन र भइपरी आउने परिवेशका लागि सांयोगिक योजना (कन्टिन्जेन्सी प्लान) बनाएर कार्यपालिकालाई उपलब्ध गराउँथे। कार्यपालिकाहरूले विधायिकाले दिएको बृहत् दायराका कानुन र योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँथे र सीमित प्रत्यायोजित अधिकारबाट नियमावलीहरू बनाएर लागू गर्थे।

कोभिडलाई सम्बोधन गर्ने विधायिकाले बनाएको कानुनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गर्ने आदेश मात्र होइन, नागरिकका लागि हात धुने तरिका, मुखुन्डो (मास्क) लाउने तरिका, अन्तरवैयक्तिक सम्पर्क र दूरी व्यवस्थापनको शिक्षा र मार्गदर्शन पनि समेटिएका हुन्थे।

सबैले त्यो कानुन पढ्थे, पढ्न नसक्नेले पढ्नेलाई सुनाउन लगाउँथे। मुलुकी फौजदारी संहितामा कताको १० वर्ष, संक्रामक रोग ऐनमा कताको एक महिना कैद भनेजस्तो कानुनी सजायमा आकाशपातालको अवस्था पनि हुँदैनथ्यो। कानुनको शासनको परिदृष्टि (भिजन) वा सपना र मान्यता भनेको यस्तो हो नि हैन र?