समाचार

गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध ३८ मुद्दा, प्रतिरक्षामा सरकारी कार्यालयको असहयोग

1602592830.JPG
गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरे। तस्बिर : नेपाल समय 

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध विभिन्न तहका अदालतमा एक वर्षमा २७ मुद्दा दर्ता भएका छन्।  अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ११ गरी आव २०७६/७७ मा ३८ मुद्दा थिए। 

सरकारी कार्यालयले प्रतिरक्षाका लागि कागजात जुटाउन भने सहयोग नगरेको पाइएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले सातवटा मुद्दा भने फैसला भएको बताए। 

सर्वोच्च अदालतमा २४ मुद्दा रहेकामा २ फैसला भएर अब २२ वटा बाँकी छन्। उच्च अदालत पोखरामा ११ मुद्दा परेकामा चार वटा किराना लागेर सात वटा बाँकी छन्। 

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा दुई मुद्दा रहेकामा एउटा किनारा लागेको छ भने कास्की जिल्ला अदालतमा एउटा मुद्दा बाँकी छ। 

दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो रिट निवेदन छन्। यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो र बढी चर्चामा आएको मुद्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन खारेज सम्बन्धमा थियो। 

प्रदेश १ बाहेक ६ प्रदेशले बनाएको सुविधासम्बन्धी कानुन संविधानसम्मत नभएको भन्दै रिट परेको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ६ वटै प्रदेशका सुविधासम्बन्धी कानुन खारेज गरिसकेको छ। 

सडक निर्माण र विस्तार कार्यले व्यक्तिको जग्गा मिचिएको विषयमा उच्च अदालत पोखरा र बागलुङ इजलासमा रिट परेकोमा दुवै रिट खारेज भएका छन्।

लेकसाइडमा सञ्चालित रात्रिकालीन व्यवसायसम्बन्धी विषयमा परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्र्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। 

यसैगरी सामुदायिक वन व्यक्तिले दर्ता गरेको विषयमा उच्च अदालत पोखराबाट दाबी नपुग्ने फैसला भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकीका उपसचिव (सरकारी वकिल) दयाशंकर अधिकारीले बताए। 

उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विषयमा निवेदकले मुद्दा फिर्ता लिएका छन्। 

उपसचिव अधिकारीले भने, ‘फैसला भएका सात थान रिट निवेदन/मुद्दामा दुई वटामा रिट खारेज भएको, एउटामा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको, दुईवटामा रिट जारी भएको, एउटामा वादी दाबी नपुग्ने फैसला भएको र एउटा निवेदकले मुद्दा फिर्ता लिएका छन्।’ 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दायित्व प्रदेश र मातहतका कार्यालयविरुद्ध परेका मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने हो। 

मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘कुनै विकास योजनाविरुद्ध मुद्दा परेमा त्यसको प्रतिरक्षा गर्न योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनलगायत औचित्य पुष्टि हुने कागजात भएमा सहज हुन्छ र जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ।’ 

उनले यस विषयमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुखहरुसँग कुराकानी भइसकेको र अब यो समस्या नदोहोरिने विश्वास व्यक्त गरे। 

गत वर्ष स्थानीय तहमा कानुन निर्माण कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि सञ्चालन गरिएको कानुन तर्जुमा तालिम निकै प्रभावकारी रहेको उनले दाबी गरे। 

प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि कानुन तर्जुमा सम्बन्धी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अभ्यासमा आधारित चार दिनको आवासीय तालिम पोखरामा सञ्चालन गरिएको थियो। 

कास्की र स्याङ्जाका ७४ जना कानुन व्यावसायीका लागि पोखरामा र लमजुङ, तनहुँ, गोरखा र नवलपुरका ५२ जना कानुन व्यवसायीका लागि कावासोतीमा क्षमता अधिवृद्धि तालिम कार्यालयले सञ्चालन गरेको थियो। 

पोखरामा क्रियाशील ४२ जना पत्रकारका लागि कानुनी पत्रकारिता अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि अत्यन्तै फलदायी भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले बताए। 

कार्यालयले प्रदेशस्तरका कानुन निर्माणमा समेत  सहयोग गर्दै आएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताकै संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश प्रहरी ऐन र नियम तथा रणनीति तर्जुमा समिति गठन भएको थियो। 

समितिले प्रदेशका ८ जिल्लामा गएर प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको थियो। विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको छ।

वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस 

गण्डकीको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष पेस गरेको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले प्रदेश प्रमुख शेरचनसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन मंगलबार पेस गरेका हुन्। 

डा. घिमिरेले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभामा पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र यसै क्रममा प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरिएको बताए। 

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई संघीयताको मर्मबमोजिम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। 

उनले संविधानका मूल्यमान्यतालाई ऐनकानुन निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। प्रदेश प्रमुख शेरचनले संघीयतालाई खर्चिलो र बोझिलो सम्झिनु गलत भएको भन्दै सबै क्षेत्रको समान र चाँडो विकासका लागि संघीयता आवश्यक परेको चर्चा गरे।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट