कोरोना महामारीसँगै आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले युवा बेरोजगारी दर र गरिबको संख्या बढ्दो छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार गत वर्षसम्म नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहका करिब १० लाख युवा बेरोजगार थिए। कोरोना महामारी सुरु भएसँगै यो संख्या थपिँदै गएको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरिसकेका छन्।
नेपालको श्रम बजारमा बर्सेनि करिब पाँच लाख युवा शक्ति थपिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संंगठन (आईएलओ) ले त एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बेरोजगारी दर गत वर्षको तुलनामा दोब्बर हुने प्रक्षेपण गरेकोे छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले असारमा सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार लकडाउनको चार महिनामा मात्रै २२.५ प्रतिशतको रोजगारी गुमेको छ। यसमध्ये भर्खरै काम सुरु गरेका अर्थात् करार र अस्थायी कार्यरत युवाको संख्या ७०.६ प्रतिशत छ।
आईएलओ र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को हालै सार्वजनिक ‘ट्याकलिङ द कोभिड–१९ युथ इम्प्लोइमेन्ट क्राइसिस इन एसिया एन्ड द प्यासिफिक’ रिपोर्टअनुसार सन् २०२० भित्र नेपालमा ठूलो संख्यामा युवाले रोजगारी गुमाउनेछन्।
रिपोर्टअनुसार सबैभन्दा बढी निर्माण क्षेत्रका २१.७ प्रतिशत युवा मजदुर बेरोजगार हुनेछन्। त्यसैगरी खुद्रा व्यापारका १३.५, होटल तथा रेस्टुरेन्टका १२.८, कृषिका १२.७ प्रतिशतलगायत क्षेत्रका कामदारले काम गुमाउनेछन्।
लकडाउन अवधिमै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब ५० हजार युवा स्वदेश फर्किएका छन् भने १८ हजार बाहिरिएका छन्। भारतबाट मात्रै कम्तीमा दुई लाख युवा काम गुमाएर फर्किएको जानकारहरूको भनाइ छ। तर सरकार भने बर्सेनि थपिने नयाँ श्रमशक्तिको व्यवस्थापनमा मात्रै होइन जागिर गुमाएका युवा परिचालनका सन्दर्भमा पनि अलमलमा छ।
आईएलओ र एडीबीको रिपोर्टमा अबको चार महिनाभित्र एसिया/प्रशान्त क्षेत्रका करिब डेढ करोड युवाले रोजगारी गुमाउने उल्लेख छ। रोजगारी गुमाउने युवा भारत, इन्डोनेसियाजस्ता ठूला देशका मात्रै नभएर नेपाल, फिजीलगायतका साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकका पनि हुनेछन्।
नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकका युवालाई श्रम क्षेत्रमा प्रवेश गर्न यसै पनि गाह्रो छ। त्यसमा प्रौढको तुलनामा युवाले रोजगारी गुमाउने संख्या बढी भएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकहरूले देखाएका छन्।
यसको असर परनिर्भर अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा कस्तो पर्छ? अर्थविद् डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ यसले आम मानिसको क्रयशक्ति प्रत्यक्ष घट्ने बताउँछन्। ‘आयआर्जन नहुँदा आन्तरिक माग घट्छ। माग नहुँदा उत्पादन कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसको स्वाभाविक असर अर्थतन्त्रको चक्रमा देखिन थालिसकेको छ।’ समग्रमा गरिबीको दर बढ्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
कटौतीमा युवा
आईएलओ र एडीबीको रिपोर्टमा अबको चार महिनाभित्र एसिया/प्रशान्त क्षेत्रका करिब डेढ करोड युवाले रोजगारी गुमाउने उल्लेख छ। रोजगारी गुमाउने युवा भारत, इन्डोनेसियाजस्ता ठूला देशका मात्रै नभएर नेपाल, फिजीलगायतका साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकका पनि हुनेछन्।
विश्वभर काम गर्ने उमेर समूहमा पनि रोजगारी गुमाउने युवाको संख्या प्रौढको तुलनामा निकै बढी छ। अस्ट्रेलियामा १३.१ प्रतिशत युवा यही वर्षभित्र बेराजगार हुँदैछन् जबकि प्रौढ उमेरका ४.१ प्रतिशतले मात्र जागिर गुमाउनेछन्।
कोरियामा १०.७ प्रतिशत युवाले रोजगार गुमाउँदा ३.८ प्रतिशत प्रौढले बाध्यताबस जागिर छोड्नुपर्नेछ। त्यस्तै, न्युजिल्यान्डमा १२.४ प्रतिशत युवा र ३ प्रतिशत प्रौढ, जापानमा ३.८ प्रतिशत युवा र २.३ प्रतिशत प्रौढले कोरोनाकै कारण सन् २०२० मा रोजगारी गुमाउने निश्चित छ।
भारतमा मात्रै ४२ लाख र पाकिस्तानमा १५ लाख युवाले यही वर्ष काम गुमाउने भएका छन्। अमेरिकामा कोरोनाकै कारण जुलाईसम्म ३२ लाख व्यक्ति बेरोजगार बनिसकेका छन्।
आईएलओको रिपोर्टअनुसार नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, फिजीलगायत एसिया प्रशान्त क्षेत्रका साना मुलुकमा बेरोजगारी दर गत वर्षको भन्दा दोब्बर हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ४.९ प्रतिशतले संकुचन आउने प्रक्षेपण गरिसकेको छ।
यसै पनि दक्षिण एसियाली श्रमबजारमा युवाको संख्या अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम छ। यहाँ ३२ प्रतिशत युवा मात्रै श्रमबजारमा छन्। महिला सहभागिता १४ प्रतिशत मात्र छ।
जबकि पूर्वी एसियाका ४५ प्रतिशत युवा आर्थिक रुपमा सक्रिय छन् भने विश्वव्यापी यो दर ४१ प्रतिशत छ। दक्षिणपूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको दर भने ४७ प्रतिशत छ।
अर्थविद् डा. शंकर शर्मा सामान्यतः कामको सुुरुवाती चरणमा रहेका युवा शक्तिलाई जागिरबाट हटाउन सजिलो हुने बताउँछन्। ‘भर्खरै काम सुरु गरेको समूहलाई हटाउँदा खासै कानुनी झन्झट बेहोर्नु पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अर्को कुरा नयाँ शक्ति तल्लो पदमा हुने हुँदा रोजगारदाता कम्पनीलाई पनि उसको अनुपस्थितिमा खासै प्रभाव पर्दैन।’ उनका अनुसार कम्पनीलाई थोरै अप्ठेरो पर्दा तल्लो तहबाट कर्मचारी कटौती गर्ने प्रवृत्ति संसारभर छ।
अर्थविद् श्रेष्ठ प्रौढ उमेर समूहमा स्थायी रुपमा काम गर्ने दर बढी भएकाले सानो संकटको मारमा युवा शक्ति पर्ने बताउँछन्। ‘पाको उमेर कि त स्थायी कामदारका रुपमा हुन्छ कि स्वरोजगारमा,’ उनी भन्छन्, ‘युवा कामदार भोलि सजिलै पाइने र सस्तोमा काम लगाउन पाइने भएकाले पनि कटौतीमा पर्ने गर्छन्।’
सरकारसँग बजेट छ, कार्यक्रम छैन
सामान्य दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रको दैनिक उत्पादन क्षमता करिब १० अर्ब रुपैयाँको हो। अहिले करिब ८० प्रतिशत प्रभावित भएको अनुमान गर्ने हो भने दैनिक आठ अर्ब बराबरको आर्थिक नोक्सानी भइरहेको छ।
४० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। अधिकांश सहर र आर्थिक गतिविधि हुने क्षेत्र ठप्प छन्। यसको प्रत्यक्ष मार अनौपचारिक क्षेत्रका करिब ३० लाख श्रमिक र गरिबीको रेखामुनि रहेको १८.७ प्रतिशत जनसंख्यामा परेको छ। त्यस्तै, लघु, घरेलु र साना उद्योग गर्दै आएका करिब २० लाख व्यवसायी थला परेका छन्।
राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले असारमै उद्योग/व्यवसायहरू पुरानो लयमा फर्कन नौ महिना लाग्ने निचोड निकालेको थियो। होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई १३ महिना लाग्ने सर्वेक्षणको निष्कर्ष थियो। अहिले निषेधाज्ञा लागेसँगै यो समय कति लम्बिने हो थाहा छैन।
दुई दशकयता नेपालले गरिबी घटाउन उल्लेख्य प्रगति गर्नुमा रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका छ। ज्याला तथा तलबका कारण पनि गरिबी दर घट्दै गइरहेको छ। तर कोरोना महामारीले समग्र क्षेत्रलाई असर गर्दा गरिबीको दर थप बढ्ने निश्चित भएको अर्थविद् श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बेरोजगारीको दर संसारभर बढेकाले अब रेमिटेन्सको पनि भर पर्नु हुँदैन।’
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अहिले विभिन्न स्थानीय तहले यही कार्यक्रमको उपयोगको लागि बेरोजगार फाराम भराउन थालेका छन्। तर कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि नसारिएको हुँदा बजेट गत वर्षझैं ‘बाँदर धपाएर’ र ‘झार उखेलेर’ सकिने देखिन्छ। अर्थविद् शर्मा भन्छन्, ‘ठोस कार्यक्रम विनाको कार्यक्रम बजेट सक्ने मेलो मात्रै हो।’
यसका साथै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, कृषि, भूमि, युवालगायत मन्त्रालयमा रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ छ। तर त्यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा विभागीय मन्त्रालय नै अलमलमा छन्।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुमन घिमिरे कतिपय नयाँ रणनीति र कार्यक्रम बनाएर जानुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्।
‘विगतका योजना र कार्यक्रमले अहिलेको अवस्थामा काम गर्न नसक्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यो विषम परिस्थितिलाई हेरेर रणनीति बदल्नुपर्ने भएको छ।’ कोरोना प्रभावले गर्दा काममा अवरोध भएकाले पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
उद्यमशीलताको विकल्प छैन
योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार मुलुकका ४८ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन। कर्णाली र सुदूरपश्चिम पहाडका बहुसंख्यक परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले तीन महिना धान्दैन।
मुलुकभरका ५३ प्रतिशत जनसंख्याको जमिन आधा हेक्टर पनि छैन। दुई हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती गर्ने किसान चार प्रतिशत छन्। कृषि मन्त्रालयलको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष ३० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन्छ।
अर्थविद् डा. श्रेष्ठ यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘विगतमा कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो, यो वर्ष त्यसरी चल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य कार्यक्रमबाट कटौती गरेर भए पनि रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउने खालका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ।’
मन्त्रालयअनुसार फरकफरक कार्यक्रम र रणनीति हुनुभन्दा एउटा ठोस कार्यक्रम बनाएर त्यही एकीकृत प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउँदा समस्या केही हदसम्म कम हुने श्रेष्ठको भनाइ छ।
सामान्य दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रको दैनिक उत्पादन क्षमता करिब १० अर्ब रुपैयाँको हो। अहिले करिब ८० प्रतिशत प्रभावित भएको अनुमान गर्ने हो भने दैनिक आठ अर्ब बराबरको आर्थिक नोक्सानी भइरहेको छ।
विश्व बैंकले पनि उद्यमशीलताको विकास, साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादकत्व र वृद्धिको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक भएको बताएको छ। बैंकका अनुसार साना र मझौला उद्योगको विकास तथा युवा श्रम शक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने साना कार्यक्रम विकासशील मुलुकको आर्थिक विकासका मेरुदण्ड हुन्।
अर्थविद् डा. शर्मा पनि एकीकृत प्रणालीमार्फत सरकारले युवा उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘काम देखाउनका लागि मन्त्रालयपिच्छे बजेट छरेर मात्र उपलब्धि हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘भूगोल र बजार अनुकूलको उत्पादन बढाउनुपर्छ।’ यसो गर्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्ने र मुलुकको दीर्घकालीन हित हुने उनको भनाइ छ।
शिथिल विश्व अर्थतन्त्र
कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल बनेको छ। लकडाउन नगरिएका देशमा पनि भीडभाड हुने क्षेत्र र सपिङ मल ठप्प छन्। मनोरञ्जन क्षेत्र सुनसान छ।
आयात–निर्यात घटेको छ। संसारभरका पर्यटन गन्तव्यमा चहलपहल शून्यप्रायः छ। होटल तथा हवाई क्षेत्र धराशयी बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ४.९ प्रतिशतले संकुचन आउने प्रक्षेपण गरिसकेको छ।
एडीबी र आईएलओको रिपोर्टले यो वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यस्तै बाङ्लादेशको ४.५ र भियतनामको ४.१ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ।
भारतको ४ प्रतिशत, श्रीलंका ६.१, कम्बोडिया ५.५ र फिजीको जीडीपी १५ प्रतिशतले नकारात्मक हुनेछ। बेलायतको कुल गार्हस्थ उत्पादन १० प्रतिशत र रुसकोे ६ प्रतिशतले नकारात्मक हुनेछ।