सहकारीको लागिमात्र कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधीकरण नबन्ने

काठमाडौं– सहकारी क्षेत्रका लागि छुट्टै ऋण असुली न्यायाधीकरण र कर्जा सूचना केन्द्र नबन्ने भएको छ।

सहकारी क्षेत्रको लागि मात्र ती दुई निकाय थप्दा राज्यलाई थप भार पर्न जाने र अन्ततः जनतालाई नै कर थपिने भन्दै सहकारी विभाग र सहकारी मन्त्रालयले भने ती निकाय नबनाउन लबिङ गरेका हुन्।

सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभागका अनुसार भइरहेको ऋण असुली न्यायाधीकरण र कर्जा सूचना केन्द्रले नै सहकारी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने गरी दायरा विस्तार गर्ने तर थप नयाँ निकाय नथप्ने जानकारी दिए।

भइरहेको कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खराब ऋणीहरु सूचीकृत गरी एक आपसमा सूचना आदानप्रदान गर्ने र ऋण असुली न्यायाधीकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जाको धितोलाई लिलामी गरेर कर्जा असुली गर्ने काम गर्छ।

सकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले शनिबार सहकारी पत्रकार समाजको आयोजनामा भएको भर्चुअल कार्यक्रममा ऋण असुली न्यायाधीकरण र कर्जा सूचना केन्द्र बनाउँदा राज्यलाई थप भार पर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले भएकै निकायको दायरा विस्तार गर्नका लागि सरकारसँग र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुरा भइरहेको छ। सहकारी क्षेत्रमा छुट्टै दुई निकाय स्थापना गर्दा राज्यलाई थप भार पर्नेछ। अहिले राज्यसँग पर्याप्त स्रोत छैन। सहकारी क्षेत्रका लागि छुट्टै दुई निकाय संघदेखि स्थानीय निकायसम्म कार्यालय खोल्दा त्यहाँ स्टाफदेखि हरेक सामग्री चाहिन्छ, जसका कारण लागत धेरै पर्छ । तर त्यहाँबाट आम्दानी निकै कम हुन्छ । किनकी सहकारीका संख्या धेरै भए पनि कारोबारको हिसाबले सानो छ । उपत्यकामा नै केन्द्रित सहकारीहरु बढी छन् ।’

उनका अनुसार सहकारीमा पनि कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण अुसली न्यायाधीकरण जस्तो निकाय चाहिने तर त्यो छुट्टै नभएर हाल भएकाको नै दायरा फराकिलो पार्नुपर्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएको छ ।

त्यस्तै सहकारी मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले पनि हरेक कुरा ऐन अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको र राज्यलाई र जनतालाई फाइदा हुने खण्डमा ऐन परिवर्तन पनि गर्नुपर्ने भन्दै ऋण असुली न्यायाधीकरण र कर्जा सूचना केन्द्रको विषयमा पुनर्विचार गरिने बताए । उनले भने, ‘यस विषयमा हामीले पुनर्विचार गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सहकारी मन्त्रालयले गृहकार्य थालिसकेको छ।‘

सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी क्षेत्रको लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधीकरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । सोही आधारमा सहकारी क्षेत्रका अभियानकर्मीहरुले भने तत्काल ती दुई निकाय स्थापनाको लागि सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई भेटेर दबाब दिइरहेका छन् ।