काठमाडौं– एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले माधव नेपालको साथ छाडेर एमालेमै बसेका तेस्रो धारका नेताहरुमाथि आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्ने मुख्य योजनाकार भएको आरोप लगाएका छन्। आगामी विधान महाधिवेशनका लागि तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत ओलीले १० बुँदे सहमति गरेर अहिले पार्टी एकताको पक्षमा उभिनेहरु नै पार्टीको नीति र नेतृत्वविरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दीमा संलग्न भएको आरोप लगाएका हुन्। आफ्नो सरकार विस्थापित गर्ने योजनाकार र पुष्पकमल दाहालका सारथी बनेर काम गरेको आरोप ओलीको छ।
‘विभाजनका योजनाकार नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वविरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए’, एमालेको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यिनीहरू नै २०७२–७३ मा सञ्चालित नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकार थिए र नेकपालाई सके कब्जा नभएर विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहालको अभियानका सारथी पनि।’
ओलीले एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा माधव नेपालको साथमा रहेका नेताहरु नै प्रदेशमा एमाले सरकारलाई विफल पार्न र पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्न सक्रिय भएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एमाले नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेशहरूमा एमाले सरकार विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीहरूको सेवामा समर्पित गर्न यी व्यक्तिहरूबाट भएका गतिविधि सार्वजनिक नै छन्।’ प्रतिवेदन आइतबारको बैठकमा पेस भएको थियो। प्रतिवेदनमा सोमबारको बैठकमा छलफल भइरहेको एक नेताले जानकारी दिए।
‘यो त राष्ट्रियताको पहरेदार, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा रहेको एमालेलाई जसरी पनि विभाजित गरी छाड्ने बृहत् योजनाको एउटा अंगका रूपमा घटित घटना हो’, उनले भनेका छन्।
यस्तै ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत नेकपा एकीकृत समाजवादीको जन्मिनु पछाडि कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नीतिगत कारण, आधार वा औचित्य नभएको पनि दाबी गरेका छन्।
‘यो त राष्ट्रियताको पहरेदार, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा रहेको एमालेलाई जसरी पनि विभाजित गरी छाड्ने बृहत् योजनाको एउटा अंगका रूपमा घटित घटना हो’, उनले भनेका छन्।
एमाले विभाजन भएर पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको छ। ओलीले एमाले विभाजन गर्न वैधता दिने काम अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखको सहयोगी भूमिका भएको आरोप लगाएका छन्।