श्रमिकको संरक्षण गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले श्रमअधिकार हननबाट नेपाली श्रमिकलाई संरक्षण गर्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।

‘कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकको मानवअधिकार विषयक’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले गन्तव्य देशमा नेपाली श्रमिकमाथि भइरहेका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो।

विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको एकतर्फी करार भंग गर्ने, बेतलबी विदामा बस्न बाध्य पार्ने, कामबाट निष्कासन गर्ने, पूरा तलब÷सुविधा र भुक्तानी नदिने जस्ता गतिविधिप्रति आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

जबर्जस्ती श्रम, मापदण्डभन्दा अधिक समय वा जोखिमयुक्त अवस्थामा काम गराउने जस्ता श्रम अधिकार हनन् भइरहेकाले यसको समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आयोगले आग्रह गरेको छ।

‘गन्तव्य देशमा कोरोना संक्रमितलगायत अन्य कारणले रोजगारी गुमाएका नेपाली श्रमिकहरूले स्वेच्छाले रोजगारीलाई निरन्तरता दिन चाहेमा उनीहरूको स्वास्थ्य र श्रम अधिकारका मामलामा कुनै जोखिम नहुने गरी सोको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आयोगले कोरोना संक्रमित, कोभिड–१९ परीक्षण हुन नसकेका, उपचार नपाएका/नभएका अभिलेख भएका र नभएका आप्रवासी नेपाली श्रमिकको अविलम्ब विवरण संकलन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। आयोगले उनीहरूको विभेदरहित तवरबाट निःशुल्क तथा आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ।

स्वदेश फर्किएकालाई अनिवार्य रुपमा १४ दिन क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने र पीसीआर परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र घर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा महिला, गर्भवती, सुत्केरी र विशेष स्वास्थ्य अवस्था भएकाहरुका लागि विशेष सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।

बेखर्ची, रोजगारदाताले हवाई टिकट उपलब्ध नगराएका र अभिलेख नभएका आप्रवासी नेपाली श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा, यातायात तथा खाना खर्च उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

प्रतिवेदनमा भारतमा अलपत्र नेपाली श्रमिकको स्वदेश फिर्तीका लागिे व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।

गन्तव्य देशमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकहरूको शव सम्मानपूर्वक नेपाल ल्याउन, उनीहरूको रीतिरिवाज अनुसार अन्त्येष्टि तथा मृत्यु संस्कार गर्न पाउने अधिकारको सम्मान र संरक्षण पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

गन्तव्य देशमा तलब नपाएका, रोजगारीबाट निष्कासन गरिएका, बेतलबी बिदामा पठाइएका र स्वदेश फिर्तीको हवाई टिकट नदिइएका लगायतका मानवअधिकार तथा श्रम अधिकार हनन्मा पारिएका नेपाली श्रमिकहको न्यायमा पहुँच दिलाउन गन्तव्य देशका सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न आयोगले भनेको छ।

अनौपचारिक तवरले विदेश गएका÷लगिएका, गर्भवती, सुत्केरी, घरेलु श्रमिकलगायतका विशेष अवस्थाका महिला श्रमिकहरूलाई विशेष संरक्षण सुनिश्चित गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ। यस्तै स्वदेश फर्किई आफ्नो परिवार तथा समुदायमा पुनर्मिलन हुन समस्या भएका/हुनसक्ने श्रमिकको समस्या समाधान गर्न, महिलाका समस्या विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता आयोगले औंल्याएको छ ।