सरकारले करमा दियो छुट, सञ्चार र पर्यटन क्षेत्रले मासिक विवरण बुझाउनु नपर्ने

काठमाडौं– सरकारले आयकरमा छुट दिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार सूचना सार्वजनिक गरी यसअघि आयकर योग्य रकम आम्दानी गरेको तर आयकर नतिरेकाको हकमा अब दुई आर्थिक वर्षको मात्र तिरे पुग्ने जनाएको हो।

विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘यदि कोही व्यक्तिले आयकर योग्य रकम आम्दानी गरेको तर हालसम्म नतिरेको भएमा उनीहरुले प्यान नम्बर लिई गत दुई आर्थिक वर्षको आयकर तिरेमा पहिलेका आयकरयोग्य रकम छुट दिन सकिने छ।’ त्यस्तै करयोग्य रकम तिर्नका लागि विभागले पुस मसान्तसम्मको अवधि थपिदिएको छ। यदि फागुन मसान्तसम्ममा आयकर तिरेमा कुनै जरिवाना नलाग्ने पनि विभागले जनाएको छ।

सो व्यवस्था आर्थिक ऐनले गर्ने भएकोले यस्ता छुट तथा सहुलियतलाई उपयोग गरेमा जरिवाना तथा अन्य कारवाहीबाट बच्न सकिने पनि विभागले जनाएको छ।

स्थायी लेखा नम्बर लिएर पनि आय विवरण पेश नगर्नेको हकमा भने फागुन मसान्तसम्म दुई आर्थिक वर्षको आयकर बुझाउने र दुई वर्षको आयकरमा लाग्ने व्याजको २५ प्रतिशत रकम फागुन मसान्तसम्ममा बुझाएमा पनि थप शुल्क, जरिवाना नलाग्ने विभागले जनाएको छ। यो व्यवस्था भने वार्षिक ५० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको हकमा हो।

विभागले जारी गरेको सूचनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएका करदाताले २०७५ साल असार मसान्तसम्मको कर विवरण पेश नगरे र कर नतिरेको भए करदाताले फागुन मसान्तसम्म कर विवरण, सो कर अनुसारको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लाग्ने व्याजको २५ प्रतिशतसम्म बुझाएमा उनीहरुको नवीकरण हुने उल्लेख छ । यदि कसैले फागुन मसान्तसम्ममा विवरण पेस गरी कर बुझाएमा भने कुनै प्रकारका थप शुल्क र जरिवाना नलिइने पनि विभागले जनाएको छ।

तर तोकिएको अवधिमा पनि कर नबुझाउने र २०७३ असार मसान्तयता कर विवरण पेश नगरेका करदाताको भ्याट भने स्वतः खारेज हुनेछ। खारेज भएका करदाताबाट कर विवरण ढिला गरेको वा विवरण पेश नगरेका कारण लाग्ने जरिवाना भने छुट दिइने विभागले जनाएको छ। तर त्यसअघिको करको बक्यौता भने सरकारले असुल उपर गर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

त्यस्तै सरकारले कर पुनरवलोकन निवेदन फिर्ता लिएमा कर छुट दिने जनाएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेको करमा प्रशासकीय पुनरवलोकन तथा पुनरावेदन गरिरहेका करदाताहरुलाई निवेदन फिर्ता लिएमा उनीहरुले तिर्नुपर्ने रकम फागुन मसान्तसम्म तिर्न सकिने र त्यस्ता करमा कुनै पनि थप शुल्क नलाग्ने विभागले जनाएको छ।

अधिकांश मुद्दाहरु प्रशासकीय पुनरवलोकन तथा पुनरावेदनमा गएर अड्किएकोले अर्वौै रुपैयाँ कर (भ्याट, अन्तःशुल्क, आयकर लगायत) आन्तरिक विभागले लिने करको जरिवाना, व्याज छुट हुने सूचनामा उल्लेख छ।

त्यस्तै वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबार वा दुई लाखसम्म आय भएको व्यक्तिमा लाग्ने कर ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने विभागले जनाएको छ। वार्षिक २० देखि ५० लाखसम्मको कारोबार हुने करदाताको हकमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने र वार्षिक एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार हुने करदातालाई आयकरमा २५ प्रतिशत छुट हुने विभागले जनाएको छ।

१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका कोरोनाबाट अतिप्रभावित कम्पनीहरुलाई ०७६–७७ को आयकरमा २० प्रतिशत छुटको सुविधा दिइएको विभागले जनाएको छ।

त्यस्तै, कोरोना प्रभावित छापा तथा विद्युतीय प्रकाशन वा प्रसारण गृह, होटल, पर्यटन, चलचित्रघर तथा ढुवानी व्यवसायीले मूअक विवरण पेश गर्ने अवधि भने चौमासिक कायम भएको छ। यसअघि भ्याटमा दर्ता भएका सम्पूर्ण कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो।

यी व्यवस्थाहरु आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरिएकोले विभागले अनिवार्य रुपमा लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले निर्णय गरे पनि आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरिएन भने लागू नहुने पनि विभागले जनाएको छ।