मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७

समाचार

पारित भयो गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरण विधेयक 

1600821197.jpg

पोखरा– गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मंगलबार प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ। विधायन समितिमा दफावार छलफलपछि प्रतिवेदनसहित सदनमा सोमबार फिर्ता भएको विधेयक मंगलबार पारित भएको हो। 

उक्त विधेयकमा कांग्रेसले राखेको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। सुरुमै विरोधको सूचना दर्ता गराएको कांग्रेसले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि संशोधन हालेको थियो। 

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्ष रहने प्राधिकरणले जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जा, बायोग्यास तथा अन्य ऊर्जा सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नेछ। सडक तथा सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पनि प्राधिकरणकै हुनेछ।

विद्युत प्रसारण लाइन लगायत विद्युत पूर्वाधार, साहसिक पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास आयोजना तथा केबलकार आयोजना अब प्राधिकरण मातहत सञ्चालन हुनेछन्। 

खानेपानी तथा सिँचाइ लगायत जलस्रोत, उपयोग, करार खेती, पशुपंक्षीपालन, फलफूल खेती, जडिबुटी, एग्रो फरेस्ट्री, खाद्यान्न प्रशोधन, चक्लाबन्दी आयोजना पनि प्राधिकरणले नै हेर्ने छ। यीवाहेक प्रदेश सरकारले तोकेका पूर्वाधार संरचना लगायत आयोजना पनि प्राधिकरणले हेर्ने गरी विधेयक तर्जुमा गरिएको छ। 

प्राधिकरण सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी ९ सदस्यीय कार्यकारी परिषदको परिकल्पना गरिएको छ। जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना र मुख्यमन्त्रीले तोकेका एक मन्त्री सदस्य रहनेछन्। आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रका २ विज्ञ नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ। 

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन्। प्राधिकरणको दैनिक प्रशासन सञ्चालन तथा कार्य सम्पादन कार्यकारी निर्देशकबाटै हुने छ। विज्ञ र कार्यकारी सचिवको योग्यता पनि विधेयकमै तोकिएको छ। 

दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेकपा सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले निजी लगानीलाई सुनिश्चित गरी लगानी आकर्षित गर्नका लागि यो विधेयक जरुरी रहेको बताए। ‘निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता विभिन्न झन्झट बेहोर्न वाध्य छन्। यी सबै समस्या निराकरणका लागि एकलद्वारबाट हल गर्न यो प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको हो,’ उनले भने। 

योजना आयोगको काममा डुप्लिकेसन भयो कि भन्ने आवाज उठेको भन्दै उनले कुनै मन्त्रालयको अधिकार खोज्न नभइ विकास सुनिश्चित गर्न प्राधिकरण स्थापना हुन लागेको बताए।

उनले भने, ‘सबै मन्त्रालयलाई संकुचन गरी मुख्यमन्त्रीलाई बलियो बनाउने भनेर संसय पनि उत्पन्न गराइएको छ, विधेयक राम्रोसँग पढे सबै संसय मेटिन्छ। यसले गण्डकी प्रदेशको विकासको ढोका खुलाउने मात्र नभएर अरु प्रदेश र संघ सरकारलाई समेत यसले विकासको मोडेलका बारेमा सिकाउनेछ। 

कार्यकारी निर्देशक र २ विज्ञवाहेक अरुका लाथि थप खर्च हुँदैन। प्रदेशको अहिलेकै जनशक्तिलाई लिएर यसबाट काम हुनेछ। गण्डकी प्रदेश सरकार लगानीमैत्री छ भने सुनिश्चित बनाउन यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ। 

कांग्रेस सांसद बिन्दुकुमार थापाले प्रदेशको योजनाबद्ध विकास र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न ल्याइएको यो विधेयकको कार्यान्वयन पाटो भने हेर्न बाँकी रहेको बताए। मुख्यमन्त्री धेरै ठाउँमा संरक्षक, अध्यक्ष वा संयोजक हुने भएकाले यो प्राधिकरणको विधेयकमा तोकिए झैं गरी बैठक समयमै हुनेमा उनले शंका व्यक्त गरे। 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र यो प्राधिकरणको काम उस्तै उस्तै देखिएकोले द्वन्द्व पो सिर्जना गर्छ कि भन्ने लागेको उनले बताए। यो प्राधिकरणमा हुने नियुक्ति नाताावाद र कृपावादबाट मुक्त रहन सांसद थापाले सुझाए। प्रदेशले बनाउने गुरुयोजनासंग मेल खानेगरी अबका योजना छनोट गर्नुपर्ने भन्दै उनले विदेशी लगानीकर्तालाई लामो समयसम्म नेपालमा राख्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए। 

नेकपा सांसद मीनप्रसाद गुरुङले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र मन्त्रालयको काम र क्षेत्राधिकार र यो प्राधिकरणको कार्यशैली फरक रहेको बताए। उनले भने, ‘यसले दूरगामी असर पार्नेछ। सरकारको कार्यशैलीको प्रतिफल प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण कडी हो यो।’ कुनै सरकारले विधेयक बनाएर आफूलाई बाँध्न खोज्नु आफैमा राम्रो पक्ष भन्दै उनले यसमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु आवश्यक नभएको भनाइ राखे।  

यसकारण कांग्रेसको विरोध 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले लगानी आकर्षण गर्न प्राधिकरण नै चाहिन्छ भन्ने वाध्यात्मक नभएको बताए। संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका सांसद कँडेलले दफावार छलफलमा भाग लिँदै संरचना माथि संरचना किन थपिरहने भनेर प्रश्न समेत गरे।

उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारको तालसँग सम्बन्धित प्राधिकरण पहिले सदनबाट पास भइसकेको छ। अरु पनि प्राधिकरणहरु मन्त्रालयगत रुपमा जस्तै वन विकास प्राधिकरण, उद्योगसँग सम्बन्धित प्राधिकरण, प्रहरी संस्था सम्बन्धी प्राधिकरण, सिंचाइ र विद्युत प्राधिकरणहरु पनि आउने ढोका खुलै भएको पक्ष पनि ध्यान दिन योग्य नै छैनन र ?’ 

प्रदेश सभाबाट हालसम्म पारित ४३ विधेयकमध्ये ३३ वटा सर्वसम्मत र १० वटा विधेयकमा कांग्रेसले असहमति जनाएको छ। संसदबाट विधेयक पास नहुँदै प्राधिकरणका नाममा ११ करोड रकम विनियोजन गर्नु  संसदवादको उपेक्षा भएको उनको टिप्पणि थियो।

यो विधेयकलाई विज्ञहरुबाट विधायन समितिले राय सुझाव मागे पनि त्यसलाई अवलम्बन नगरिएकोमा समेत असन्तुष्टि जनाए। उनले भने, ‘उहाँहरुले आफ्ना सुझावहरु राख्दै गर्दा यसको औचित्यता र जवाफदेहितामाथि गम्भिर असहमति व्यक्त गर्नुभयो। जुन विधायन समितिमा रेकर्डेड छ।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्