मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७

समाचार

गण्डकी : बर्खाको बाढीपहिरोमा १२६ को मृत्यु, चार बेपत्ता

1600778951.jpg

पोखरा– बाढीपहिरो र प्राकृतिक प्रकोपका कारण गण्डकी प्रदेशमा यस वर्ष १२६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 

बागलुमा ५२, म्याग्दीमा २९, तनहुँमा १३, पर्वतमा ९, कास्कीमा १० स्याङ्जामा ५ जनासहितको मृत्यु भएको हो। बाढीपहिरोमा परी म्याग्दीमा चार जना बेपत्ता छन्। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले मन्त्रालयबारे प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा उक्त जानकारी गराएका हुन्। 

उनले म्याग्दी र बागलुङ जिल्लामा बढी क्षति भएको र उद्धार तथा राहतमा प्रदेश सरकारले सक्दो काम गर्दै आएको बताए। पर्वतको दुर्लुङबाट सुरु भएको बाढीपहिरोको प्रभाव प्रदेशका सबै जिल्लामा परेको उनले बताए। 

सम्भव भएसम्म प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि घटनास्थलमै पुगेर राहत वितरण गरेको उनले जानकारी दिए। उनले बस्ती बगेको ठाउँका बासिन्दालाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन ठूलो चुनौती रहेको बताए। 

प्रदेश सरकारले म्याग्दी, बागलुङ, तनहुँ लगायतका जिल्लामा भएको घरको क्षतिको विवरण भने संकलन गरिरहेको छ।

उनले भने, ‘बागलुङमा १९७ घर र म्याग्दीमा २२२ घर पूर्ण क्षति भएको विवरण आए पनि ती विवरण कति सही छन् भनेर पुष्टि हुन सकेको छैन। सही विवरण फेरि मागेका छौं।’ 

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रतिमृतक ५० हजार रुपैयाँका दरले पीडित परिवारलाई प्रदान गर्ने नियम बनाएको छ। धेरैजसोलाई उक्त रकम प्रदान गरिए पनि म्याग्दीका कतिपय पीडितलाई दिन बाँकी रहेको उनले सुनाए। 

उनले भने, ‘म्याग्दीमै घरपरिवारमा पुगेर प्रदेश सरकारबाट दिने राहत दिन पाइएको छैन। कतिपय बाहिर हुनुहुन्छ, कोही उपचाररत रहेकाले बुझाउन नपाएको हो।’ जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर राहत दिइने उनले बताए। 

बाढीपहिरो गएको ठाउँमा प्रदेश सरकारले हालसम्म ४२२ वटा त्रिपाल, रोटरी क्लबमार्फत आक्वा बक्स ३२ सेट, म्याग्दीमा ६ लाख रुपैयाँको खाद्यान्न प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ। 

विपद् व्यवस्थापनका लागि मनाङ र मुस्ताङमा दुई दुई लाख र बाँकी नौ जिल्लामा १०-१० लाख पठाएकोमा बागलुङमा बढी क्षति भएकाले थप ४० लाख रुपैयाँ पठाइएको उनले जानकारी दिए। 

प्रदेश सरकारले विपत् व्यवस्थापन नियमावली पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको भन्दै उनले त्यसैका आधारमा राहत र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दै आएको बताए। 

पीडितलाई तत्काल राहतका लागि १५ हजार रुपैयाँ, स्थायी घर बनाउन नसक्नेका लागि पहिलो चरणमा २५ हजार रुपैयाँ दिने प्रावधान छ । 

घर पूर्ण क्षति भएका र घर बनाउने जग्गा भएका पीडितलाई संघीय सरकारले एक लाख दिने र त्यसमा प्रदेशले पनि एक लाख रुपैयाँ थपिदिने भएको छ। 

घर क्षति भएका र जग्गा नभएकालाई स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराएपछि संघ सरकारले तीन लाख र त्यसमा नपुगेको रकम प्रदेश सरकारले दिने गरी नियमावली बनेको मन्त्री चुमानले जानकारी गराए। 

घाइतेको उपचारपछि रकम निकासामा समस्या आएकोमा नियमावली बनेपछि त्यो समस्या पनि टरेको छ। 

बिरामीको उपचारका लागि बढीमा ५० हजार रुपैयाँ खर्च सरकारले बेहोर्नेछ। उनका अनुसार निजी अस्पतालमा उपचार गराएकालाई उपचार खर्चमा लागेको रकमको ५० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ।

प्रदेशमा विपद कोष सञ्चालनमा रहे पनि कोषमा रकम थपेर जानुपर्ने भएकाले नीति परिमार्जन गरी एक करोडबाट बढाएर पाँच करोडको कोष खडा गरिएको छ। 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्