बन्द भएका उद्योग चलाउने सरकारको तयारी, अध्ययन समिति गठन

काठमाडौं- सरकारले विगतमा सञ्चालनमा रहेका तर विभिन्न कारणले बन्द भएका उद्योग तथा प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पत्ता लगाउनका लागि पहल थालेको छ।

सरकारको साधन तथा स्रोतको लगानी भएको, ठूलो भौतिक पूर्वाधारसमेत रहेका उद्योग तथा प्रतिष्ठान विभिन्न कारणले बन्द भई रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखानालगायत कारखाना बन्द अवस्थामा छन्। उद्योग बन्द हुँदा अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत खण्डहर हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत बन्द भई रुग्ण भएका उद्योग विभिन्न मोडालिटी तय गरी सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता विषय समावेश गरिएको छ। यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रुग्ण उद्योग के कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययनसमेत गरेको छ।

तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले समेत बन्द भएको उद्योग के कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गराएका थिए। यस्तै वर्तमान उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले समेत त्यस सम्बन्धमा आवश्यक चासोका साथ काम गरिररहेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बन्द भएका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। विभिन्न कारणले बन्द भएका उद्योगलाई निजी क्षेत्रको समेत सहयोगमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गते बसेको बैठकले रुग्ण उद्योगको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिन पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाका अनुसार रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान, पु्नः निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन पूर्वसचिव सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो।

समितिले कुन उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कुन सकिँदैन तथा कुन ढाँचामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनेछ। सोही सुझावका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ। रोजगारीको सिर्जना तथा आत्मनिर्भरताका लागिसमेत बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुन गर्दै बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने बताएकी थिइन्।

सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा उपयुक्त व्यवस्थापन विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।

सामान्य सुधार तथा व्यवस्थापनमा मात्रै ध्यान दिने हो भने पनि केही उद्योग एकाध महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। स्वदेशमा नै उत्पादन हुने सामग्रीमा मात्रै ध्यान दिने हो भने पनि ठूलो धनराशी विदेशिनबाट रोकिने छ। सोही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने भएको छ।

सरकारले यसअघि नै बन्द भएको हेटौँडा कपडा कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन तयारी थालेको थियो। झण्डै बन्द हुनै लागेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई नयाँ व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन गर्दा विपद्को समयमा अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्न सकिएको छ। स्यानिटाइजर, सिटामोल जस्ता सामग्री नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरिरहेको छ। लकडाउनमा सो उद्योगले उत्पादन गरेको स्यानिटाइजर अन्य उद्योगको भन्दा गुणस्तरीय रहेको छ।

यस्तै सरकारले कृषि तथा वनजन्य वस्तुको उत्पादन एवं प्रशोधन गर्ने उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने उद्योगको विकासका लागिसमेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि एकल सेवा विन्दु केन्द्रलाई विशेष क्षमताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।

यस्तै चालु आवमा ४५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना भइसकेको अवस्थालाई ध्यान दिएर अन्य स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भएको छ। रासस