शुक्रबार, कात्तिक १४, २०७७

Happy Dashain
विचार
1600158683rabindra_language.jpg

सामाजिक तथा संस्कृतिक समृद्धिको मौलिक परिचायक तत्त्वमध्ये भाषा प्रमुख हुन्छ। नेपालका मातृभाषाले हाम्रो सांस्कृतिक निसानी दिन्छन्।

राष्ट्रिय झन्डाले जस्तै पहिचानमा चमक भर्छन् मौलिक मातृभाषाहरूले। मातृभाषाको अधिकारको विषय उठ्दै आए पनि मातृभाषा दिनानुदिन खिइँदै/निर्धन हुँदै र मर्दै छन्। हाम्रो मौलिक पहिचान क्रमशः गुमनाम दिशामा उन्मुख छ।

विगतको पाटो
सेन र शाहकालमा नेपालको सरकारी कामकाज नेपाली भाषामै हुन थाल्यो। तथ्यहरु भन्छन्– देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली सरकारी कामकाजको भाषा त्यसै बेलादेखि अवलम्बन हुँदै आएको हो।

संस्कृत, नेवार र नेपाली भाषामा रहेका मौलिक कानुनी थिति समेट्दै १९१० सालमा मुलुकी ऐन देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषामै संहिताबद्ध भयो।

२००४ सालको नेपालको वैधानिक कानुन र २००७ सालको अन्तरिम शासन विधानमा उल्लेख नभए पनि नेपाली नै सरकारी कामकाजको भाषा यथावत् रह्यो।

सरकारी कामकाजको भाषाबारे संवैधानिक व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले गरेको हो। त्यसको धारा ७० मा ‘देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हुनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो।

नेपालको संविधान २०१९ को धारा ४ मा सोही वाक्यको ‘हुनेछ’ लाई ‘हो’ बनाई अरू यथावत् राखियो।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ६ ले नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा कायमै राख्यो । साथै नेपालका विभिन्न भागमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई ‘नेपालका राष्ट्रिय भाषा’ किटान गर्‍याे। मातृभाषाहरूले पहिलोपल्ट संवैधानिक मान्यता हासिल गरे।

पूर्वाग्रही आन्तरिक कटुता

संविधानले राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइसकेकाले स्थानीय निकायले २०५६ सालमा जनकपुरधाममा मैथिली र काठमाडौंमा नेवा भाषाको प्रयोग सुरु गरे। तर उक्त प्रयासलाई नेपाली भाषा प्रतिस्थापन गर्ने दुष्प्रयासका रूपमा अर्थ्याउँदै त्यसविरुद्ध अदालतमा रिटनिवेदन पर्‍यो।

सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाज नेपाली भाषामै गर्नुपर्ने निर्णय दियो। खुला दृष्टिकोण राख्ने ठाउँ थियो त्यो। राष्ट्रिय भाषा मैथिल/नेवासँगै नेपाली पनि कामकाज र अभिलेख गर्ने गरी मातृभाषाको स्थानीय प्रयोग गर्नमा कुनै बाधा थिएन।

न्यायाधिकारीहरू सङ्कीर्ण बने र दुवै भाषाको प्रयोग अवरूद्ध भयो।

बाध्यताले अदालती निर्णयको पालना त भयो तर मैथिली र नेवा भाषीलाई फैसला एउटा अप्रिय खिल बन्यो। फैसला भएको तिथि निकै वर्ष कालो दिन भन्दै सरापियो। मातृभाषीहरूको राष्ट्रभाषाप्रति कटुता बढ्यो।

गणतन्त्रले जगाएको आशा

२०६३ सालमा मातृभाषालाई न्याय गर्ने कुराले संविधानमा प्रवेश पायो। अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ५ ले नेपालका सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा बनायो।

सरकारी कामकाजका लागि नेपालीलाई यथावतै राख्यो। स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न बाटो खोल्यो र अन्य मातृभाषामा भएको कामकाजको कुरा नेपालीमा रूपान्तरण गरी अभिलेख राख्ने गरी निकास दियो।

धारा १७ ले भाषा र लिपि संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने कुरालाई समुदायको मौलिक हक बनायो। धारा ३४ (५) ले भाषाभाषी समुदायहरूका बीचमा सामाञ्जस्य गराउने सामाजिक उद्देश्य राज्यको निर्देशक सिद्धान्त मान्यो।

मातृभाषामार्फतको साझा राष्ट्रप्रेम स्पष्ट मुखरित भयो तथापि यस्ता स्वर्णीम व्यवस्था गरेको त्यो संविधान छउन्जेल स्थानीय निकायले यस्तो द्विभाषिक प्रयोग र अभिलेखीकरण सायदै गरे। मातृभाषा प्रयोगको यो पाटो कार्यान्वयन नै नभई संविधान व्यतित भयो, बरू अरूअरू चलखेलचाहिँ निकै भए।

स्थानीय तहमा अङ्ग्रेजीको प्रयोग : हिस्स! संविधान

आन्दोलनका कतिपय उपलब्धिलाई कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) ले माटामा मिलाइदिन्छ। देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व चर्केपछि बिदेसिन चाहने धेरै भए। विदेश जानु थियो, सक्कली वा नक्कली द्वन्द्वपीडितका रूपमा शरण खोज्न। कानुन किताब व्यवस्था समितिले अनूदित कागजात प्रमाणित गर्दथ्यो।

कानुन, परराष्ट्र र स्थानीय विकास मन्त्रालयका केही अधिकारी र तिनका नातेदारले अनुवाद गर्थे। यसले तिनलाई अतिरिक्त आम्दानी निकै दिलाउँथ्यो।

नोटरी पब्लिकसम्बन्धी कानुन लागू भयो। अनुवाद गर्ने काम परीक्षा उत्तीर्ण नोटरी पब्लिकलाई दिइयो र तिनले सेवा दिन थाले।

समितिअन्तर्गत अनुवाद गर्नेको अतिरिक्त आम्दानी खस्क्यो। केही समयपछि त बन्दै भयो। समितिका मान्छे सर्वोच्च अदालत पनि पुगे। अदालतले पनि समितिअन्तर्गतको अनुवादलाई वैध मानेन।

अतिरिक्त आम्दानी खोसिएको रनाहामा राज्ययन्त्रमा प्रभाव राख्ने ती अधिकारीहरूले स्थानीय निकायले दिने कागजातका ढाँचाका अङ्ग्रेजी संस्करण स्थानीय निकाय पुग्ने चाँजो मिलाए। स्थानीय निकायले विदेश जानेलाई चाहिने कागजात अङ्ग्रेजीमा दिन थाले।

कर्मचारीतन्त्रले स्थानीय तहलाई अङ्ग्रेजी भाषामै कागजात बनाउने अख्तियारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मै छिराएर नोटरी पब्लिकसँग बदला लिइछाड्यो। संविधानको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भन्ने व्यवस्था त हिस्स!

मातृभाषा : राजनीति र सार्वजनिक चर्चालाई खुराक मात्रै

नेपालीसहित नेपालका मातृभाषा अनेक हिसाबले चर्चामा ल्याइन्छन्। पहिलो उपराष्ट्रपति परमानन्द झा कानुनी पृष्ठभूमिकै र न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति थिए। वर्षौँको सेवामा सयौँ आदेश र फैसला उनले नेपाली भाषामा लेखे। उपराष्ट्रपति भएपछि नेपाली नै आउँदैन भनिदिए र हिन्दीमा शपथ खाए।

शपथ खुवाइको असंवैधानिकताको मामिला सर्वोच्च अदालत पुग्यो। अदालतले नेपालीमा शपथ खानुपर्ने संवैधानिक बाध्यता दर्साइदियो। राजनीति र चर्चाका लागि जानाजान भाषाको हुर्मत कसरी लिइन्छ?यही दृष्टान्त काफी छ।

२०७७ जेठमा सरिता गिरीले संसदमा हिन्दीमा नेपालको आलोचना गरिन्। नेपालीमा बोल्नुपर्छ भनेर विरोध भयो । व्यवस्थापिकामा थुप्रै जनप्रतिनिधि सत्तासँग टाढिंदा हिन्दीमा र नजिकिँदा नेपालीमा बोल्छन्। नेपालमा हिन्दी मातृभाषी कति छन्?

साँच्चै हिन्दी नेपालका कुनै समुदायको मातृभाषा हो कि होइन? यो त भाषा आयोगले यकिन गर्ला। कुनै सांसदले म आफ्नै मातृभाषामा बोल्छु भनेर माग गरेको खासै सुनिन्न। मातृभाषाप्रति हाम्रो संवेदनशीलता कि उपेक्षा बढी छ?

राष्ट्रभाषाको कार्यान्वयनको अवस्था दुर्दान्त

नेपालको संविधानको धारा १(२) ले ‘संविधानको पालना प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य’ भनेको छ। यसको अर्थ हो– राष्ट्रप्रमुखदेखि आमनागरिक सबैले यसलाई मान्नु र पालन गर्नु। अनि संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा र देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको छ।

मैथिली, नेवा, भोजपुरी, मगर, गुरुङ, तामाङ, थारू, लिम्बू, राईलगायतका १२१ राष्ट्रिय भाषा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिन सक्ने कुरा संविधानमा स्पष्टै छ। भाषा र संस्कृतिका प्रयोक्तालाई लिपि र भाषाको संरक्षणसाथ मातृभाषा प्रयोगको हक छ (धारा ३२)।

संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा मातृभाषा तथा अपाङ्गता भएकालाई साङ्केतिक भाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने हक पनि किटान गरेको छ (धारा ३१)।

राष्ट्रिय भाषालाई सरकारी भाषाको मान्यता दिन÷दिलाउन आवश्यक मापदण्ड, भाषाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासलाई अपनाउनुपर्ने उपाय र मातृभाषाहरूको स्तरमापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यतासमेत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने वा सिफारिस गर्ने कामका लागि भाषाक्षेत्रको विशिष्टीकृत राज्य निकायको रूपमा भाषा आयोग (धारा २८७) छ। संविधानले भाषा आयोगलाई मुलुकको विशिष्ट भाषा प्राधिकार बनाएको छ।

भाषा आयोग नै निद्रा कि तन्द्रामा?

भाषा आयोग गठन भएको दुई वर्ष भयो। अध्यक्ष र सीमित कर्मचारी भएको आयोग कुन दुनियाँमा छ? आम भाषासमुदायले त परै जावोस् सञ्चारमाध्यमले पनि विरलै थाहा पाउँदा हुन्। संविधानले दिएका कार्यभार र आयोगको हालत हेर्दा भाषा प्राधिकार गम्भीर रहेको पाइँदैन।

संविधानअनुसार त आयोगले अहिलेसम्मका मातृभाषाहरूको गणना (सेन्सस) गरिसकेको हुनुपर्थ्यो। प्रदेशका सरकारी कामकाजका सम्भावित मातृभाषा यकिन गरिसकेको हुनुपर्थ्यो।

शैक्षिक पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार पार्नुपर्ने भाषाहरू देखाइदिइसक्नुपर्थ्यो। तर, केही भएको देखिँदैन। भाषा आयोग नै निद्रामा छ कि तन्द्रामा? सङ्घीय तहमा भाषाबारे संविधानको कार्यान्वयन शून्यप्रायः छ।

नाफामूलक सेवामा स्थानीय निकाय

संविधानले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाज र अभिलेखको मूल र साझा माध्यम भाषा बनाएको छ। यसैले नेपाली भाषा नेपालको कानुनी, न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थाका लागि अनिवार्य तत्त्व हो।

नेपालका स्थानीयदेखि सङ्घीय तहका सबै अड्डाअदालत, कार्यालय वा निकायले कामकाजका कागजात र अभिलेख देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषामै राख्नुपर्ने कुरामा संवैधानिक निर्दिष्टता स्पष्ट छ।

स्थानीय सरकारहरूले अचेल रोमन लिपिमा लेखिने अङ्ग्रेजी भाषामा मूलभूत लिखत तयार गरेर दिने गरेका छन्। आफ्ना बासिन्दालाई नेपाली र स्थानीय अर्को मातृभाषामा सेवा दिऊन् भन्ने संविधानको निर्देशको कार्यान्वयन उता शून्यप्रायः छ।

विदेश जानेलाई चर्को दस्तुरमा अड्ग्रेजीमा कागजात उपलब्ध गराउने स्थानीय सरकारहरूको आतुरी देख्दा लाग्छ उनीहरू बृहत्तर बासिन्दाका हितमा भाषाको प्रयोग गर्नुभन्दा बढी दस्तुर लिएर दिने सेवामै रमाएका छन्।

संविधान अलमलमा, रनभुल्ल हामी

केही स्थानीय सरकारले स्थानीय मातृभाषालाई पनि सरकारी काममा प्रयोग गर्न थालेका समाचार यदाकदा आए पनि ती साह्रै कम छन्।

स्थानीय तहले आफूखुसी आफ्ना कामकाजमा स्थानीय भाषा थप्दै चलाउँदै जान पाउने कि नपाउने? संविधानको धारा ७ (१) ले नेपाली भाषालाई तीनै तहको सरकारी कामकाजका लागि अनिवार्य बनाएको छ। धारा ७ (२) ले प्रदेश तहमा नेपालीका अतिरिक्त सरकारी कामकाजका अन्य राष्ट्रभाषा हुन सक्ने भनेको छ।

एकातिर, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा प्रदेशलाई भाषा र लिपिको अनि स्थानीय तहलाई भाषाको संरक्षण र विकासको अधिकार राखिएको छ– अर्कातिर भाषासम्बन्धी सबै निर्णय भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले गर्ने भनिएको छ। स्थानीय सरकारले स्थानीय मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने अधिकार राख्छन् कि राख्दैनन्? संवैधानिक शून्यता छ– संविधान अलमलमा छ।

हामी जनसाधारणको मनोदशा झन् चौपट छ। छोराछोरीले अङ्ग्रेजी नै जान्नुपर्छ, अङ्ग्रेजी नै बोल्नुपर्छ। छोराछोरीलाई नेपाली भाषा र अन्य मातृभाषाहरू नआउँदा गौरव अनुभव गरिरहेका छौं धेरैले। हामीलाई भाषिक सांस्कृतिक पहिचान स्थान चाहिएको छ अनि सँगै हामी भाषा र सांस्कृतिक संरक्षणको अभियन्ता हौं पनि भन्छौं।

मातृभाषाकै माध्यममा विद्यालय शिक्षा पार गराउन सकिन्छ।अङ्ग्रेजी भाषा त्यो तहमा अनिवार्य छैन, ऐच्छिक विषय राखे पुग्छ। कोही अभिभावक वा अभियन्ता होला यसो भन्ने? हामी आँखा चिम्लेर अङ्ग्रेजीका पक्षपाती छौं– हाम्रा बालबालिकाको शिक्षाको माध्यम भाषा राख्न। यसले स्पष्टै पार्छ– हाम्रो नागरिक वा समुदायिक मातृभाषाप्रेम देखौवा हो– सच्चाइभन्दा टाढा फगत भ्रमित फोस्रो भावुकता।

अन्त्यमा,

समुदायमा बोलिएन भने भाषा मर्छ। मातृभाषा समृद्ध नभए सांस्कृतिक जीवन पनि समृद्ध हुँदैन। भाषिक सम्पन्नताविना मौलिक ज्ञानविज्ञान समृद्ध हुँदैनन्। विज्ञान र प्रविधि मौलिक ज्ञानविज्ञानमा घुलमिल नभएसम्म विकास भन्ने कुरा कसैको नक्कलमा सीमित रहन्छ।

चीन, कोरिया, जापानमा वैज्ञानिक प्राविधिक मौलिकताको विकासपछि रहेको भाषाको आडले त्यही देखाउँछ।

मातृभाषा भाषा, शिक्षा र सामाजिकीकरणको पहिलो खुड्किलो हो प्रकृतिप्रदत्त पैत्रिक (मातापिता दुवैको) सम्पत्ति। सम्पर्क वा माध्यम भाषा त मानिसले आर्जन गर्ने कुरा हो मातृभाषाभन्दा पछि। यसै कारण राज्यले नागरिक र समुदायमार्फत यसमा लगानी गर्नुपर्छ, सघाउनुपर्छ।

सरकारहरू यो जिम्मेवारीमा संवेदनशील छन् कि भाषा तिनको बोक्रे राजनीतिको खजाना बन्दैछ? यस्तो प्रश्न राखेर धेरै नेपालीले कहिले सोच्न थाल्ने होलान्!

नेपाल यसै पनि विश्वज्ञानको दौडमा हजारौं कोस पछि परेको छ। मौलिक भाषाहरूको प्रयोग र अनुप्रयोग नबढे त्यो दूरी हजारबाट अरबतिर फड्कन्छ। मातृभाषाको प्रयोग प्रचलन मानव विकासको अपरिहार्य तत्त्व र सूचक हो। तर, भाषाबारेको सरकारी मनोवृत्ति र रबैया अनि राज्यकै निकायबाट भाषामाथि हुँदै आएका ठट्टा, उत्ताउला, पूर्वाग्रही र निहित स्वार्थपोषक व्यवहारले भाषाप्रतिको भ्रामक भावुकता मात्रै झल्काउँदा छन्– सच्चा भाषाप्रेम साँच्चै टाढाको विषय।

नेपाली पुर्खाका परम्परागत अनुभवआश्रित ज्ञानले ठम्याएका कतिपय निष्कर्ष वैज्ञानिकले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तभन्दा कम छैनन्। तर भाषा साँघुरिँदै छ, ज्ञान खिइँदै छ। मातृभाषाहरूको ज्ञानभण्डारको क्षयको अपयश लिने कि जगेर्ना गरी राष्ट्रप्रेम बढाउने? अहिलेको पुस्तालाई पेचिलो प्रश्न छ– मातृभाषाप्रति इमानदार भएर राष्ट्रप्रेमको खँदिलो यथार्थ पस्कने प्रतिबद्धता खै? मातृभाषामा बोल्न पैसा पर्दैन– मातृभाषा त चलाएरै मात्र बचाउन सकिन्छ है!

प्रतिक्रिया दिनुहोस्