लकडाउन असर : बैंकिङ क्षेत्रको १ खर्ब ५५ अर्ब उठेन

काठमाडौं– लकडाउनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक खर्ब ५५ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ उठ्न नसकेको पाइएको छ।

पूर्वबैंकर तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले गरेको ‘कोभिड–१९ कारण सरकारले गरेको लकडाउनले बैंकिङ क्षेत्रमा पारेको असर’ विषयक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। काेराेना भाइरस संक्रमण जाेखिमका कारण सरकारले चैत ११ देखि साउन ७ गतेसम्म लकडाउन गरेकाे थियाे।

ऋणीले ब्याजबापत असार मसान्तसम्म ९६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो। यस्तै, प्रोभिजन (कर्जाबाट उठ्न नसक्दा त्यसको परिपूर्तिका लागि छट्याउनुपर्ने रकम) ६५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठ्न सकेन।

अध्ययनमा मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था र राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत समेटिएको छैन। भट्टराईले प्रतिवेदन मौद्रिक नीति जारी हुनुअघि नै राष्ट्र बैंकमा बुझाएका थिए।

बैंकहरूले प्रोभिजनिङका लागि ६५ अर्ब ३१ करोड अनिवार्य रुपमा छुट्ट्याउनुपर्ने थियो। राष्ट्र बैंकले दुई प्रतिशत विन्दुले ब्याज छुट दिएको र मौद्रिक नीतिले पुनर्तालिकीकरण गर्ने अवधि बढाएका कारण अब त्यो रकम छुट्ट्याउन नपर्ने भएको छ।

३० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भने खराब कर्जा हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानी ३२ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ छ। गत आर्थिक वर्षमा ब्याज र साँवाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए।

नेपाल बैंकर्स संघले पनि लकडाउनका कारण ५१ अर्ब रुपैयाँ ब्याज उठ्न नसकेको जनाएको छ। यो सरकारले दिएको ब्याज सहुलियत दुई प्रतिशत विन्दुले घटाएपछिको रकम हो।

भट्टराईको अध्ययनमा भने समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवरण समावेश छ। त्यसैले उठ्न नसक्ने रकम बढी देखिएको हो।

लकडाउनका कारण थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा कटौती, डिजिटल माध्यमबाट गरिने कारोबारमा छुटलगायतका सहुलियत दिए। त्यसबाट बैंकको नाफा पनि घट्ने भएको छ।

अध्ययनअनुसार कृषिमा ७ अर्ब ७३ करोड, माछापालनमा २२ करोड र खानीमा २२ करोड रुपैयाँ बराबरको ब्याज रकम उठेको छैन।

वन र वेभरेजमा गरेको लगानीको चार अर्ब ४३ करोड, गैरखाद्यवस्तुमा १३ अर्ब २० करोड, निर्माण क्षेत्र १० अर्ब ७९ करोड, पावर ग्यास र पानीको चार अर्ब ३५ करोड, धातुका सामग्री उत्पादन, मेसिन, विद्युतीय औजार र हस्तकलाका सामग्रीमा गरिएको लगानीको एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ ब्याज उठेको छैन।

यातायात, सञ्चार र सार्वजनिक क्षेत्रको दुइ अर्ब ९५ करोड, होलसेलर र रिटेलरको १७ अर्ब ७० करोड र फाइनान्स इन्स्योरेन्समा गरिएको लगानीको सात अर्ब ५४ करोड ब्याज उठेको छैन।

होटल र रेस्टुरेन्टको चार अर्ब ७२ करोड, अन्य सेवा क्षेत्र दुई अर्ब ६२ करोड, उपभोग्य वस्तुमा गएको कर्जाको चार अर्ब ४९ करोड, स्थानीय तहको तीन करोड र अन्य १३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको ब्याज उठेको छैन।

लकडाउन अवधिमा सरकारी स्वामित्वका बैंकको साँवा र ब्याज गरी १० अर्ब १२ करोड उठेको छैन। अध्ययनअनुसार संयुक्त लगानीका बैंकको १७ अर्ब ६१ करोड, एक खर्बभन्दा माथिको कर्जा भएका बैंकको २५ अर्ब ५९ करोड र अन्य वाणिज्य बैंकका ३० अर्ब ५५ करोड उठ्न सकेन।

विकास बैंकका दुई अर्ब ३७ करोड र फाइनान्स कम्पनीको नौ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ साँवा र ब्याज नउठेको अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा आवासीय घरमा गरिएको एक करोडसम्मको ऋण जोखिममा नरहेको उल्लेख छ। त्यस्तो प्रकृतिको ऋण दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र उठ्न नसक्ने अवस्था छ।

घरजग्गा कर्जा तीन करोड रुपैयाँ, हायर पर्चेज कर्जा तीन करोड ८० लाख, मार्जिन नेचरको कर्जा चार करोड १० लाख रुपैयाँ उठ्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ।

वाणिज्य बैंकहरुले भने लकडाउनका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा परेको असरबारे अध्ययन गरेका छैनन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘हामी तथ्यांक लिने प्रयासमा छौं। नउठेको ब्याजमा किस्ता रकम पनि जोड्दा बैंकको आम्दानी धेरै हुने विश्लेषण गरिएको छ।’

राष्ट्र बैंकसँग पनि कोभिड–१९ ले बैंकिङ क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे यकिन तथ्यांक छैन।

कोभिड १९ को प्रभाव बैंकहरूमा छुट्टाछुट्टै परेको छ। बैंकहरूको कर्जाको प्रकृति हेरेर बढी र घटी परेको भन्ने थाहा हुने बैंकर्स एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए।

मौद्रिक नीति चालु आर्थिक वर्षको पहिलो साता मात्र आएकाले यसको असर गत वर्षको नाफामा खासै परेको छैन। तर राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा दिएको २ प्रतिशत बिन्दुको छुटले भने बैंकहरुको नाफामा कमी आएको हो।

‘कोभिड १९ का कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढेको छ। कर्जा प्रवाह र ब्याजदर घटेको छ। त्यस्तै, डिजिटलाइजेसन बढेको छ भने मोबाइल बैंकिङको प्रयोग करिब ५० प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको छ’, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने।