फालाफाल बिजुली, बेच्ने बाटो कहिले खुल्ला ?

आन्तरिक खपत नबढाउने र विदेशमा बजार विस्तार नगर्ने हो भने एक वर्षभित्रै करिब १ हजार मेगावाट बिजुली खेर जाँदै छ। यसबाट राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ।

हाल औसत ११०० मेगाबाट बिजुली खपत भइरहेको छ। ‘पिक आवर’ मा १२०० मेगावाटसम्म खपत हुन्छ। उत्पादन १३०० मेगावाट हाराहारीमा छ।

वर्षायाम लागेसँगै दैनिक करिब १०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। रातको समयमा त सरदर २०० मेगावाट बिजुली प्रयोगविहीन हुन्छ।

मुलुकमा अहिल्यै मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। २०७८ असारभित्र सञ्चालनमा आउने आयोजनाबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १ हजार २०० भन्दा बढी मेगावाट बिजुली थपिनेछ।

४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १४ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ५२ मेगावाटको लिखु–५ लगायतले चालु आर्थिक वर्षदेखि उत्पादन थाल्दै छन्।

८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला, ३६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी ‘ए’, ३० मेगावाटको खानीखोला जलविद्युत् आयोजना पनि एक वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउँदै छन्।

यस हिसाबले आउँदा वर्षसम्म मुलुकमा करिब २५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। जबकि एक वर्षमा बिजुलीको माग २०० मेगावाट मात्रै बढ्ने आंकलन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ।

प्राधिकरणका अनुसार आगामी तीन वर्षभित्र निजी र प्राधिकरणका कम्पनीमार्फत ४ हजार ७०० मेगावाट बराबर बिजुली उत्पादन हुँदै छ। खपत दर अहिलेकै रहे एक वर्षमै करिब १००० मेगावाट बिजुली खेर जाने देखिन्छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी आर्थिक विकासले गति नलिएका कारण बिजुलीको खपत बढ्न नसकेको बताउँछन्। ‘घरायसी उपभोगले खासै खपत बढ्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘ठूला उद्योग र कारखाना नहुँदा बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन समस्या छ।’

अलपत्र इनर्जी बैंकिङ

२०७५ माघमा पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकले ‘इनर्जी बैंकिङ’ को सहमति अनुमोदन गरेको थियो। सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दुवै देशको माग र उत्पादनका आधारमा सहमति गरिएको बताएका थिए। यसले नेपाल र भारत दुवै देशको हित गर्ने विश्वास छ।

सहमतिअनुसार आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुँदा भारत पठाउने र आवश्यक पर्दा आयात गर्न पाइनेछ। नेपालमा अधिकांश विद्युत् आयोजना रन अफ दि रिभर (नदी प्रवाह) मा आधारित छन्। त्यसैले बर्खामा बिजुली उत्पादन बढी हुन्छ।

भारतका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन स्थिर छ। त्यसैले बर्खामा नेपालबाट भारत बिजुली पठाउने र हिउँदमा ल्याउन सकिने सहमति भएको थियो।

भारतीय पक्ष आफ्नो अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यात निर्देशिका परिमार्जन गरी ‘इनर्जी बैंकिङको विषय समेट्न सहमत भएको थियो। तर डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्देशका परिमार्जन भएको छैन।

२०७६ असोजमा बैङ्लोरमा भएको अर्को बैठकमा भारतीय पक्षले नेपाललाई भारतको ‘इनर्जी एक्सचेन्ज’ बजारमा बिजुली बिक्रीका लागि पहुँच दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोहीअनुसार नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा बिक्री गर्न प्राधिकरणले भारतीय विद्युत् व्यापार निगमलाई आफ्नो प्रतिनिधित्व तोक्ने गरी सम्झौता गरिसकेको छ।

सोही बैठकमा आफ्नो संरचना प्रयोग गरी नेपाल र बाङ्लादेशलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन भारत सकारात्मक भएको थियो। भारतले तीन महिनाभित्र त्रिदेशीय बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म बोलाएको छैन।

बाङ्लादेशले नेपालबाट सन् २०४० भित्र ९ हजार मेगावाट बिजुली किन्न सहमत छ। दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्यबारे सम्झौता पनि भइसकेको छ। बाङ्लादेशलाई बिजुली बेच्न पनि भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यात निर्देशिका परिमार्जन गर्नुपर्छ।

अर्थशास्त्री विश्व पौडेल बिजुली निर्यात सजिलै हुन नसक्ने बताउँछन्। ‘भारत र बाङ्लादेशमा ऊर्जा निर्यातका लागि स्पष्ट कार्ययोजना हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युत् प्राधिकरण, लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ।’

स्पष्ट गुरुयोजना र सोहीअनुसार काम गर्ने टोली भए मात्रै बिजुली निर्यात सम्भव हुने उनको भनाइ छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भारतीय पक्षले सीमापार विद्युत् आयात–निर्यातसम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्न आनाकानी गरेका कारण बिजुली खरिदबिक्री प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन्। ‘भारतीय पक्षले निर्देशिका पारित गरेलगत्तै थप काम अघि बढ्छ’, उनी भन्छन्, ‘भारतलाई पनि बिजुली आवश्यक परेको हुँदा छिट्टै पारित होला भन्ने लाग्छ।’

बिजुली खेर जान नदिन तत्काल अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार र इनर्जी बैंकिङको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन्। ‘अबको एकाध महिनामै बिजुली उत्पादन मागभन्दा बढी हुँदै छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार गम्भीर भएर अन्तरदेशीय खरिदबिक्रीका लागि सम्झौता अघि बढाउनुपर्छ।’

इन्डक्सन चुलो प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने सरकारी रणनीति छ। तर प्रयोग बढ्न सकेको छैन। विद्युतीय गाडीमा त कर थुपारेर सरकारले आयात शून्यमा झारिदिएको छ।

कहाँ गर्ने खपत ?

विद्युत् प्राधिकरण नै बिजुली खपत कसरी बढाउने भन्नेमा अलमलमा छ। इन्डक्सन चुलो प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने सरकारी रणनीति छ। तर प्रयोग बढ्न सकेको छैन। विद्युतीय गाडीमा त कर थुपारेर सरकारले आयात शून्यमा झारिदिएको छ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको गति र आकारअनुसार एक वर्षमै एक हजार मेगावाट बिजुली खपत बढाउन सम्भव छैन। ‘एउटै विकल्प निर्यात नै हो,’ इप्पानका अध्यक्ष गुरागाईं भन्छन्, ‘त्यसैले भारतसँगको लबिङका लागि सरकार क्रियाशील हुनुप¥यो।’

सम्झौता कार्यान्वयनमा भारतीय पक्षले चासो नदिएको र सरकारले पनि राजनीतिक रूपमा पहल नगरेका कारण प्राधिकरणलाई खपत कसरी बढाउने भन्ने टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।

प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ बिजुली खपत बढाउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बाह्य बजारमा बेच्न सकिएन भने अर्को वर्षदेखि हामीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ।’ सरकारी अधिकारी र भारतीय पक्षसँग नियमित संवादमा रहेकाले समस्या नआउनेमा घिसिङ आशावादी छन्।

आउनै छोडे बिजुली गाडी

सरकारले चालु आव २०७७/७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउने प्रावधान ल्यायो।

यसअघि विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो भने निजी प्रयोजनमा उपयोग हुने गाडीमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत थियो।

अब विद्युतीय सवारीसाधनको लागत बढेको छ। लकडाउनका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेपछि गाडी आयात र बिक्री पनि घटेको छ। त्यसमा झन् मूल्य बढेकाले विद्युतीय गाडी आयात ठप्प छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार १५ जेठदेखि ११ साउनसम्म एउटा मात्रै विद्युतीय कार भित्रिएको छ। जबकि सोही अवधिमा ३३३ वटा पेट्रोलबाट चल्ने कार/जिप आएका छन्।

गत साउनमा ९१, भदौमा ४०, असोजमा ४६ र कात्तिकमा २६ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए। त्यस्तै मंसिरमा ११२, पुसमा ९५, माघमा १२, फागुनमा ६, चैतमा ८ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएका थिए।

वैशाखमा ४५ र १५ जेठसम्म ९३ गरी कुल ५७४ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएका थिए।

यसरी भित्रिएका विद्युतीय गाडी पेट्रोलियम गाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमताका थिए। विद्युतीय गाडीको व्यापार बढेसँगै प्राधिकरण चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा लागेको थियो। निजी व्यवसायीले विद्युतीय गाडी सभिर्सिङका लागि पनि लगानी गर्न थालेका थिए। आयात ठप्प भएसँगै यो क्षेत्रमा भएको लगानी पनि धराशयी हुने खतरा बढेको छ।

प्राधिकरण पहिलो चरणमा हरेक प्रदेशमा एउटा र दोस्रो चरणमा देशभर ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजनामा छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी भने चार्जिङ स्टेसन निर्माण योजनाअनुसार नै अगाडि बढ्ने बताउँछन्। ‘एकाध वर्षमै विद्युतीय गाडीको विकल्प हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘केही समय गाडी आयात प्रभावित हुँदैमा चलिरहेका योजना रोकिँदैनन्।’