गभर्नर अधिकारीको पहिलो मौद्रिक नीति : ब्याजदर एक अंकमा ल्याउने प्रयास

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ बाट थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई राहत हुने खालको पहिलो मौद्रिक नीति ल्याएका छन्। मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने र ब्याजदर एक अंकमा ल्याउने लक्ष्य नीतिको छ।

निजी क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित भएको यो मौद्रिक नीति गभर्नर अधिकारीको लागि आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्ने मौका पनि हो। कोभिड–१९ ले थला परेको अर्थतन्त्रलई मौद्रिक नीतिमार्फत् उकास्नुपर्ने गहन जिम्मेवारीका साथ उनी गभर्नर नियुक्त भएका थिए।

आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति आज (शुक्रबार) जारी गर्दै गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई नै छोडे पनि नजानिँदो पाराले कर्जाको ब्याजदर एक अंकमा आउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेका छन्।

मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतमा यथावत् कायम गरिएको छ भने करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई २ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशत तथा नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३.५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

यो साधारण निक्षेपको लागि हो। साधारण भाषामा बुझ्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साधारण बचत बढीमा ५ र घटीमा एक प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप उठाउन सक्नेछन्। त्यस्तै स्प्रेडदर तीन प्रतिशत छ। यसले कर्जाको ब्याज एकल बिन्दुमा आउने सम्भावना अत्यधिक छ।

त्यस्तै, मौद्रिक नीतिमार्फत् एक वर्षको लागि सीसीडी रेसियो पनि ५ प्रतिशतले बढाइएको छ। यसअघि ८० प्रतिशत कायम भएको सीसीडी रेसियो ५ प्रतिशतले बढाउँदा बढाइएको पाँच प्रतिशत रकम बजारमा आउँछ, जसले गर्दा बजारमा तरलता पर्याप्त हुन्छ र बजार आफैँले ब्याजदर कम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। जसले गर्दा ब्याजदर एक अंकमा आउने सम्भावना अत्यधिक छ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक अंकमा ब्याजदर हुनपुर्ने, चालु पुँजीका लागि भएको धितोमा नै २० देखि २५ प्रतिशतसम्म थप कर्जा दिनुपर्ने, कर्जाको म्याद थप, पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना तथा पुनर्कजाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। ती माग राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गरी सम्बोधन गरेको छ।

त्यस्तै, सीआरआर र एसएलआर कायमै गरेको छ। तर मर्जरमा गएको खण्डमा भने सीआरआरमा ०.५ र एसएलआरमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट दिने जनाएको छ।

बफर साइक्लिङको व्यवस्था अहिले स्थगन गरिएको छ भने सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम र समग्र जोखिमका लागि सुपरीवेक्षकीय रुपमा राख्ने गरिएको विद्यमान अधिकतम थप जोखिम भार ३ प्रतिशत र १ प्रतिशत बनाइएको छ। यसअघि यो ५ प्रतिशत र ३ प्रतिशत थियो।

मौद्रिक नीतिले मर्जरलाई प्रोत्साहित गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समय लगानीका लागि रकम जुटाउन वाणिज्य बैंकहरुले ऊर्जा बन्ड र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि कृषि विकास बैंकले कृषि बन्ड जारी गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिएको छ।

त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले बैंकहरुले वितरण गर्ने नगद लाभांशमा ३० प्रतिशतको क्याप लगाएको छ। तर कुनै बैंकको नाफा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम छ भने उसले लाभांश वितरण गर्न पाउने छैन। वाणिज्य बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने समय २०७९ असार मसान्तसम्म सारिएको छ।

मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ