बैंकमा पैसा थुप्रियो, अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने जोखिम

बैंकिङ क्षेत्रमा भएको अधिक तरलता राष्ट्र बैंकले बेलैमा व्यवस्थापन गर्न सकेन भने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, अनौपचारिक च्यानलतर्फ प्रवाह हुने, पुँजी पलायनगायत वित्तीय जोखिमका गतिविधि बढ्न सक्छन्।

लकडाउनका कारण कर्जाको माग घटेपछि बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिएको छ। अहिले बैंकहरुसँग एक खर्ब ६६ अर्बभन्दा बढी रकम छ। सरकारी खर्च बढेका कारण पनि बैंकमा तरलता बढेको हो।

निक्षेपमा वृद्धि तथा केही कर्जा ‘रिकभरी’ भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ। अहिले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा १.८१ प्रतिशतमै सीमित छ। अधिक तरलताले गर्दा असार अन्त्यतिर पनि अन्तरबैंक ब्याजदर अत्यन्त न्यून (०.५ भन्दा कम) छ। नियमानुसार सीसीडी रेसियो (कर्जा–निक्षेप अनुपात) ८० प्रतिशत रहनुपर्नेमा ७० प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ।

नियामककै हातमा

कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरण नभएसम्म अर्थतन्त्रले लिने आकारको आंकलन गर्न असम्भव नै छ। त्यसैले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनलगायत संस्थाले यसअघि गरेको आर्थिक क्षतिको विवरण सच्याउन थालेका छन्।

कोरोनाबाट क्षतिको विवरण यकीन नभए पनि हाम्रो जस्तो लगानीका सीमित क्षेत्र र सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि यसको असर भयावह हुने निश्चित छ। तरलता अभावमा मात्रै होइन अधिक तरलताले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ।

कर्जा नबढेर एकोहोरो निक्षेप मात्रै बढ्दा खर्च बढ्न गई बैंकको मुनाफा प्रभावित हुन्छ। बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थाल्छन्। यसको प्रत्यक्ष मार निक्षेपकर्तालाई पर्छ। निक्षेपको ब्याज कम हुँदा बचतकर्ता बैंकसम्म पुग्दैनन्।

यस्तो समयमा केन्द्रीय बैंकलगायत नियामक निकायमाथिको अपेक्षा र यसले निर्वाह गर्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने जानकारहरु बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं अर्थविद् नरबहादुर थापा यतिबेला राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्।

“करिब तीन महिनादेखि बैंकमा निक्षेप बढिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “अधिक तरलता समग्र अर्थतन्त्रका लागि राम्रो सूचक होइन। नियामक निकायले तुरुन्त केही निर्णय गर्नैपर्छ।” तरलता व्यवस्थापन सुदृढ हुन सके मात्र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ।

निक्षेप बढेसँगै बैंकको आधारदर घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको औसत आधारदर ९.५७ रहेकोमा यो वर्ष ८.६६ प्रतिशत छ। आधारदर घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर स्वतः ओरालो लाग्ने नै भयो। कर्जाको ब्याजदर गत चैतमा ११.७७ प्रतिशत रहेकोमा जेठमा १०.४३ प्रतिशतमा झरेको छ। कर्जाको ब्याजदर घट्दा पनि लगानीकर्ता उत्साहित देखिएका छैनन्।

सामान्यतया बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता हुँदा राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्छ। त्यस्तै सीसीडी रेसियोमा हेरफेर, ब्याजदर करिडोर, अन्तरबैंक कारोबार लगायत मापदण्डमार्फत तरलता व्यवस्थापन हुन्छ। तर बैंकमा निक्षेप थुप्रिन थालेको तीन महिनासम्म पनि नियामक निकाय राष्ट्र बैंक मौन छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकार भट्ट अहिलेको अवस्थामा तरलता राष्ट्र बैंकमा तान्नुभन्दा बैंकलाई नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति रहेको बताउँछन्।

“अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लगानी बढाउनुको विकल्प छैन,” उनी भन्छन्, “कोरोना महामारीको यो समयमा झन् रोजगारी वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्ने भएकाले पनि लगानी बढाउनैपर्छ।”

लगानी बढे अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन मात्रै नभएर दीर्घकालीन रुपमै सकारात्मक असर पर्ने तरलता तान्नुको साटो लगानीमै जोड दिइएको उनको भनाइ छ।

पुँजी पलायनको डर

अधिक तरलताले बचतको न्यून प्रतिफल हुने हुँदा पुँजी पलायनको डर उत्तिकै हुन्छ। अर्कोतर्फ अनौपचारिक माध्यम र सहकारी, लघुवित्त जस्ता संस्थाहरुमा निक्षेप जाने सम्भावना पनि हुन्छ। राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी नहुने यस्ता निकायमा ठूलो रकम जाँदा वित्तीय जोखिम बढ्छ।

अर्थविद् थापा अहिलेको अवस्था लम्बिए पुँजी पलायनको सम्भावना बढ्ने बताउँछन्। “बढी आम्दानीका लागि देशबाहिरका बैंकमा रकम जान सक्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ।”

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्ट भने पुँजी पलायन सजिलै नहुने बताउँछन्। “कम्तीमा दुईदेखि तीन प्रतिशत बढी ब्याज पाउन निक्षेप बाहिरिने हो,” उनी भन्छन्, “अहिले संसारभरको अवस्था नेपालकै जस्तो भएकाले पुँजी पलायनको अवस्था आउँदैन।”

पछिल्ला वर्षमा छिमेकी भारतलगायत नेपालबाट पुँजी पलायनको सम्भावना भएका अन्य मुलुकमा ग्राहक पहिचान, ठूलो निक्षेपको छानबिन, वित्तीय कारोबारको रेकर्डलगायत कारणले पुँजी पलायन हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा जान सक्छ

सानो अर्थतन्त्र र अल्पविकसित मुलुकका कारण यसै पनि नेपालमा लगानीका सीमित क्षेत्र छन्। ठूला उद्योगी-व्यवसायीबाहेक नगद हुनेहरुले सुन र घरजग्गामा लगानी गर्नु ‘नेपाली चलन’ जस्तै बनेको छ।

पुँजी बजार पनि लगानीको ठूलो क्षेत्र हो। तर विगत केही वर्षदेखि पुँजी बजारबाट मुनाफा गर्नेहरु अत्यन्तै कम भएकाले नयाँ लगानीकर्ता उत्साहित छैनन्। सुनको भाउ पनि आकासिएका कारण लगानी बढ्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ। परिणाम कर्जाको ब्याजदर घटेका बेला सर्वसाधारण र व्यवसायी दुवैको नजर घरजग्गामा पर्छ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी अधिक तरलताले अर्थतन्त्रमा करिब एक दशकअघि आएको जस्तो अवस्था दोहोरिन सक्ने बताउँछन्। “राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्था गर्न ढिला गर्यो भने लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा जान सक्छ,” उनी भन्छन्, “यसको प्रभाव दुईदेखि तीन वर्षपछि अर्थतन्त्रमा देखिन थाल्छ।”

करिब ९ वर्षअघि बैंकमा भएको अधिक तरलता सुरुमा सेयर बजारमा पुग्यो। त्यहाँबाट मुनाफा असुली भएपछि लगानीकर्ता उच्च प्रतिफलको आसमा घरजग्गाको व्यापारमा प्रवेश गरे। घरजग्गाको भाउ उच्च भयो, तर यसले अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिन सकेन।

बैंकहरुको ठूलो लगानी घरजग्गा व्यवसायमा गएपछि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणको नीति ल्यायो। परिणाम घरजग्गा कारोबार ठप्प भयो। रियल स्टेटमा ठूलो कर्जा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परे। तत्कालीन किस्ट, ग्रान्डलगायत ‘क’ वर्गका बैंक विलय भए। समयमा कर्जाको साँवा ब्याज नउठ्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखियो। यो दुई वर्षअघिसम्म लगातार दोहोरियो।

लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिल्याउन नसक्दा र लगानीयोग्य वातावरण अभावले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले बेलैमा तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्।

“तरलता व्यवस्थापन सुदृढ हुन सके मात्र समग्र अर्थतन्त्र सही गतिले चलायमान हुन्छ,” उनी भन्छन्, “अहिले लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिल्याउनु र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नु उत्तम हुन्छ।” अधिक तरलताको अवस्थालाई लम्बिन नदिई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।