सत्ता जोगाउने अन्तिम कसरतमा ओली, पार्टी फुटाउनेदेखि संसद विघटनसम्म !

काठमाडाैं‌‍- नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरु जसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न सक्रिय छन्, त्यसैगरी ओली पनि सत्तामा टिकिराख्न अनेकन् रणनीति बनाउन व्यस्त छन्।

ओलीका पछिल्ला गतिविधिले पार्टीमा चर्को आलोचना हुँदैमा र केही नेताहरुले राजीनामा माग्दैमा प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने अडानमा रहेको देखिन्छ । बरु सरकार ढल्न नदिन उनले अनेक दाउपेच लगाइराखेका छन्।

यसअघि पनि पार्टीमा आलोचित हुँदा सत्तामा टिकिरहन आफूपछिको प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम भने एउटा कार्ड फ्याँके। त्यसअघि उनले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको प्रस्ताव ल्याएर सुरक्षित बनेका थिए। अब यी दुवै विकल्प सकिएपछि ओलीले के गर्लान्? सबैको चासोको विषय छ यतिबेला।

पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा एकै स्वरमा उनको राजीनामाको माग उठेपछि उनी गम्भीर संकटमा छन्। त्यसैले उनी सत्ता जोगाने रणनीति तय गर्न विभिन्न विकल्पमा आफू निकटका नेताहरुसँग छलफलमा व्यस्त छन्।

विश्लेषकहरुका अनुसार ओलीले सत्तामा टिकिराख्न तीन विकल्प प्रयोग गर्न सक्छन्। पहिलो, पार्टीका नेताहरुसँग मिलेर मिलाएर नै अघि बढ्ने। दोस्रो, पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने र अरु दलसँग गठबन्ध गरेर सरकार चलाउने। तेस्रो, संसद् नै विघटन गर्ने।

ओलीले पहिलो विकल्प प्रयोग सार्थक नहुन सक्छ। किनकि अध्यक्ष प्रचण्ड, नेतारू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम अब ओलीसँग उधारो सहमति गर्ने पक्षमा छैनन्। ओलीकै कारण पार्टीमा समस्या आएको, नेताहरु जिम्मेवारीविहीन भएको, पार्टीको बद्नाम भएको निष्कर्ष उनीहरूको छ।

यद्यपि ओलीले बिहीबार बिहान आफू निकट नेताहरुलाई दूत बनाएर प्रचण्डलाई सहमतिमा ल्याउन गरेको प्रयास सार्थक भएन।

विश्लेषकहरुका अनुसार ओलीले दोस्रो विकल्प अध्यादेश ल्याउनु, पार्टी फुटाउनु र अरुसँग गठबन्धन गरेर सरकार चलाउनु हो। यही कारण उनले अकस्मात रुपमा बिहीबार संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने बाटो सहज बनाएको राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन्।

ओलीसामु देखिएको तेस्रो विकल्प संसद् विघटन हो। सत्ता जोगाउन ओली यो हदसम्म पनि पुग्न सक्ने भण्डारीको विश्लेषण छ। उनका अनुसार ओली जस्तोसुकै अप्रिय निर्णय पनि लिन सक्छन्। अहिले पार्टीमा ओली अत्यन्तै कमजोर भएका कारण संसद् विघटन गर्ने सम्भावना धेरै छ।

संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मनलाग्दी ढंगबाट संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने ओलीले सत्तामा टिकिरहन संसद् विघटनको बाटो पनि नसमात्लान् भन्ने नसकिने भण्डारीले बताए ।

पार्टीमा मिलेर अगाडि बढ्ने विकल्प सहज नभएपछि ओलीले यसअघि पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका थिए। निकै विवादित भएपछि फिर्ता लिनुपर्यो। सोही अध्यादेश आफ्नो सजिलोका लागि ओलीले फेरि जारी गराउने सम्भावना प्रबल रहेको अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्।

पार्टी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरले दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधानलाई सजिलो पार्न ३० प्रतिशतमा झार्न सकिने सम्भावनासमेत रहेको उनको भनाइ छ । त्यसो भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाएर अघि बढ्न सक्ने विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन्।

नेताहरुको पछिल्ला अभिव्यक्तिअनुसार पहिलो विकल्प अर्थात् पार्टीमै मिल्ने र मिलाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। ओलीले अब कुन बाटो अवलम्बन गर्नेछन् भन्ने कुराचाहिँ शनिबारको स्थायी कमिटीसम्म पर्खनुपर्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ।