‘सरकारप्रति विश्वस्त नहुँदा बैंकहरु ऋण दिन डराए’

माधव ढुंगेल राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष हुन्। २०७२ सालदेखि परिषद्को नेतृत्वमा रहेका उनलाई सरकारले फेरि नियुक्त गरेको छ। विद्यार्थी राजनीतिका क्रममा उनले तत्कालीन एमाले निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्षसमेत भएर जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए। उपाध्यक्षमा दोस्रोपल्ट नियुक्ति पाएपछिका उनका योजना, कोरोना कालपछि रोजगारीमा युवाको व्यवस्थापन, युवासम्बन्धी सरकारका कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयन अवस्था र भावी योजनाबारे नेपाल समयका लागि शर्मिला ठकुरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

तपाईंले युवा परिषद् नेपालको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पुनः पाउनुभएको छ। दोस्रोपल्ट नियुक्ति पाएपछि के कस्ता नयाँ योजना अघि सार्नुभएको छ?

राष्ट्रिय युवा परिषद्मा चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर म दोस्रो कार्यालयका लागि नियुक्त भएको छु। पहिलो कार्यकालमा परिषद्लाई अगाडि बढाउन आधार तयार गरेको छु।

प्रतिवर्ष पाँच लाख मानिस श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन्। कोरोना भाइरसका कारण करिब ८ लाख नेपाली विदेशमा जागिर गुमाएर स्वदेश फर्कंदै छन्। झन्डै १० लाख हाराहारीले स्वदेशमै जागिर गुमाएका छन्।

यी युवाको रोजगारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसँग छ। तर सरकारले ल्याएका धेरै कार्यक्रममा युवाको पहुँच पुग्न सकेको छैन। ७६१ वटै सरकारका युवा लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी कायान्वनका लागि सहजीकरण र सहयोग गर्ने लक्ष्य परिषद्को छ ।

यसका लागि युवालाई परामर्श र तालिमको व्यवस्था गर्ने योजना छ। सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, युवा र अवसरको बीचमा पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी युवा परिषद्को हो। हामी सोहीअनुसार अगाडि बढेका छौं।

युवा लक्षित कार्यक्रम छरिएका छन्, तिनलाई कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा १० वटा मन्त्रालयका सहसचिव र सम्बन्धित निकायहरु जस्तै, मन्त्रालयका कार्यान्वयन एकाइ, इभेन्ट परियोजना, सीटीईभीटी, स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय युवा परिषद्सहितको कार्यदलबीच कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल भइरहेको छ।

कस्ता युवालाई कस्तो तालिम दिने र तालिम लिइसकेपछि उनीहरुलाई जागिर लगाइदिनेसम्मको ग्यारेन्टी गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ। सीटीईभीटी र परिषद्बीच सहकार्य गर्ने गरी सम्झौता हुँदै छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका कार्यक्रमका स्किममा ३१ सयले मात्र भाग लिएका छन्। किन यस्तो भएको हो?

सहुलियतपूर्ण कर्जाका विभिन्न नौ वटा स्किममा २८ हजार युवा सहभागी छन्। भूकम्प कर्जा र कृषि कर्जाबाहेक सातवटा कर्जाको स्किममा सहभागिता न्यून छ। यसमा युवा आकर्षण नहुनुमा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव हो।

अब युवा लक्षित कार्यक्रमका कार्यविधिमा परिषद्ले आफ्नो भूमिका खोजी गर्दछ। ती कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन भए भनेर सरकारका निकायसँग खोजीनिति गर्दछ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर अहिलेसम्म ४९ जनाले मात्र सहुलियतपूर्ण ऋण लिएका छन्। यस्तो किन?

हामीले १२ करोड अनुदान रकमलाई रिभल्भिङ फन्ड बनाएका छौं। २४० वटा क्षेत्रमा पाँच लाखका दरले पाँच जनाको युवा समूहलाई परिषद्ले कर्जा प्रवाह गरेको छ। पहिले ऋण लगेका युवाबाट साँवा फिर्ता आएपछि पुनः सो रकम चलाउन सकियोस् भनेर यसो गरिएको हो।

सरकारले बजेटमा ल्याएका कार्यक्रम बैंक र सहकारीमार्फत नै लक्षित वर्गमा जानुपर्छ। त्यसका लागि वित्तीय संस्थाहरु नै पसल थापेर बसेका छन्। परिषद्ले त समन्वय मात्र गरिदिने हो।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकलाई घाटा छैन। तर पनि उनीहरुले युवालाई कर्जा प्रवाह गरिरहेका छैनन्। सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधिअनुसार बैंकको बेसरेटमा २ प्रतिशत थप्ने, पुरुषका हकमा ५ प्रतिशत र महिलाका हकमा ६ प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने, बाँकी पैसा उद्यमीबाट उठाउने भनिएको छ।

कर्जाको साँवा पनि पाँच वर्षभित्र फिर्ताको योजना बैंकले बनाउने, प्रस्ताव र युवासमेत उनीहरुले नै छान्न पाउने गरी कार्यविधि बनेको छ। १० देखि १५ लाख ऋणमा परियोजना धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। कर्जा लैजाने युवाले रकम तिर्न सकेनन् भने सो ऋणको सुरक्षाको ७५ प्रतिशत जिम्मा म लिन्छु भनेर राज्यले भनेको छ भने कसरी बैंकहरुलाई घाटा पर्छ?

सरकारले अहिले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा सुरक्षणका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकार बैंकहरुलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर सुरक्षाको ग्यारेन्टी बसेको छ भने बैंकहरुले कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन्। बैंकलाई ऋणीले पैसा नतिर्लान् भन्ने डर छ।

सहकार्य हुन नसक्नुको कारण के होला?

कार्यान्वयन तहमा जस्तोको तस्तै सूचना प्रयाइएन अन्योल हुन्छ र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैन। हाम्रोमा भएको पनि यही हो। यो राज्यको ठूलो कमजोरी हो।

हामीले सुरक्षाको ग्यारेन्टीमा विश्वास दिलाउन सकेनौं, त्यसकारण बैंकहरु डराए। अब सहकार्य गर्ने वातावरण बन्दै छ। चारवटा वाणिज्य बैंकसँग त सहकार्यका लागि सम्झौता गरिसकेको छौं। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सबै बैंकसँग परिषद्ले सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नेछ।

कृषि, पशुपक्षी कर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा, महिला उद्यमी व्यवासयिक कर्जा लगायतका नौ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा छन्। अहिले लक्षित वर्गका लागि कर्जा पुर्याउन युवा परिषद्ले समन्वय गरिरहेको छ।

नौ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा देखिए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुनुमा कसको कमजोरी हो?

सरकारले नीति नियम ल्याउनुअघि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्नु जरुरी थियो तर हतारमा घोषणा भयो । बैंक पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुन पाएका छैनन्। जसका कारण बैंकहरु बिनाधितो ऋण दिन हिचकिचाइरहेका छन्।

त्यसैले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा वाणिज्य बैंकहरुको प्रत्येक शाखाबाट १० जना र विकास बैंकहरुको प्रत्येक शाखाबाट ५ जनालाई ऋण दिनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसबाट ७५ देखि ८० हजार युवाले कर्जा पाउँछन्।

कुल कर्जाको एक प्रतिशत रकम मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि छ्ट्याउने गरी नीति बनाउने सोचमा छौं। सहुलियतपूर्ण कर्जामा ४५ अर्ब रुपैयाँ जानेछ। यो युवाको सिर्जनशील सोचको मूल्य स्थापित गर्ने आन्दोलन पनि हो।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयन गराउन परिषद् के गर्दै छ?

हामीले सम्बन्धित निकायसँग गहन छलफल गरिरहेका छौं। हामीले युवालाई सक्षम बनाएर पठाउनेछौं। बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायमा दबाब दिइहाल्छौं।

आगामी वर्ष प्रत्येक वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाबाट तोकिएको संख्यामा कर्जा दिने योजना कार्यान्वयन हुन्छ। हामी गराएरै छाड्छौं । सहुलियत कर्जाबाट ७५ हजार युवाले मात्र कर्जा पाउँछन्। तर यो पर्याप्त छैन।

परिषद्का कार्यक्रम सहकारीमार्फत जाँदा सोझै ग्रामीण भेगका युवामा परिषद्को पहुँच पुग्दथ्यो तर परिषद्ले सहकारीलाई किन बेवास्ता गर्यो?

युवा परिषद्को कार्यक्रम सहकारीमार्फत नै छ । ५०० युवा उद्यम समूहमा बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारीमार्फत कर्जा प्रवाह गरेका छौं। अहिले ९० प्रतिशत परिणाम राम्रो छ। सहकारी पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा परिचालनका लागि तयार छौं भनेर आउनुपर्यो नि। यसमा हामी सकारात्मक छौं।

स्टार्टअप फन्डमा आधारित कार्यक्रमलाई भने युवा परिषद्ले कसरी समन्वय गर्छ?

अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको स्टार्टअप कार्यविधिमा हाम्रो पनि योगदान छ। स्टार्टअपको कार्यक्रम युवा परिषद्ले पनि लिन सक्छ। सो कार्यक्रममा ७ सय युवाले आवेदन दिएका छन्। कसरी वितरण हुन्छ, हेर्न बाँकी छ।

युवा परिषद्ले आफ्ना मानिसलाई हेरेर कार्यक्रम दिन्छ भन्ने आरोप छ नि?

परिषद् नचिन्नेहरुको आरोप हो त्यो। परिषद्मा विधिमा चल्ने भएकाले यसका सबै काम पारदर्शी छ ।

परिषद्ले आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आओस् भन्ने चाहेको छ?

हामीले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरिरहेका छौं। अनुगमनको जिम्मेवारी योजना आयोगलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । एउटै ढोकाबाट हुने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्छ। सरकारी निकायबीच आपसमा सम्झौता गरेर काम गर्न कसैले रोक्दैन। जसको जुन विषयमा अनुभव र दक्षता छ त्यही गर्नेगरी बाँडफाँड गरांै भनेर छलफल गरिरहेका छौं।

अन्तमा, कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ?

सरकार संयोजनकारी निकाय हो। सरकारले सबै समेट्छ भन्ने कहिल्यै पनि सोच्न हुँदैन।

जनतालाई कर तिर्न योग्य बनाउन सकेनौं भने राज्य कोष जम्मा हुन सक्दैन। कोरोनालाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नुएपर्छ। रेमिट्यान्सको भरमा चलेको मुलुकको अर्थतन्त्र अब कृषि र पर्यटनतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ।