राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा के हुँदैछ? नेपालको सहभागिताबारे टुंगो लागेन

काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभा मंगलबार राति न्युयोर्कमा सुरु भएको छ। राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुलाई सेप्टेम्बर १४ देखि ३० सम्म हुने महासभाको जनरल डिबेटमा भाग लिन अवसरको रुपमा पनि यसलाई लिइन्छ। महासभामा विश्‍वले सामना गरिरहेको चुनौती र सदस्य राष्ट्रका समस्याहरुका विषयमा छलफल हुने गरेको छ। 

सबै सदस्य राष्ट्रहरुको सहभागिता हुने राष्ट्रसंघको यो एकमात्र निकाय हो। राष्ट्रसंघको चार्टरका अनुसार राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्‌ले सम्बोधन गर्न नसकेका अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका विषयमा पनि महासभामा छलफल हुने गर्छ। त्यसैगरी मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने सहकार्यका विषयमा पनि महासभामा छलफल हुने गर्छ। 

कोरोना महामारीका कारण राष्ट्रसंघको ७५ ‌औं महासभा भने भर्चुअल माध्यमबाट भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति र न्याय समितिका प्रमुख एलाना ओमालेले ७६ ओं महासभा वास्तवमा फेरि आफ्नो उद्देश्य प्रस्तुत गर्ने अवसर भएको बताएकी छन्। 

उनले भनिन्, ‘गत वर्षको महासभामा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुले गरेको वचनबद्धता पूरा गरे कि गरेनन् र विश्‍वमा बहुपक्षीयता नवीकरणका लागि गरेको प्रतिबद्धता पूरा भयो कि भएन भन्‍ने कुराको पनि मूल्यांकन गर्ने समय हो।’

के हुँदैछ यो साता?

राष्ट्रसंघको महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत जनरल डिबेट निकै महत्वपूर्ण छ, जसमा विश्‍व नेताहरु तथा सरकार प्रमुखहरुले न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा नौ दिनसम्म आ–आफ्नो विचार व्यक्त गर्छन्।

७६ औं महासभा भने मंगलबारदेखि सुरु भइसकेको छ। डिबेट सुरु हुनुभन्दा एक साता पहिले नै राष्ट्रसंघीय महासभाका प्रमुख अब्दुल्लाह शादिदलाई औपचारिक रुपमा नियुक्त गरिने भएको छ। यसअघि महासभाका प्रमुख टर्कीका भोल्कान बोजकिर थिए। 

शादिदले सेसनका लागि नारा ‘कोभिड–१९ बाट मुक्त हुनका लागि आशाको माध्यमबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने, दिगोपनको पुनर्निर्माण, पृथ्वीको आवश्यकताहरु पूरा गर्न पहल गर्ने, मानिसहरुको अधिकारको सम्मान, र संयुक्त राष्ट्रको पुनरुत्थान’ बनाएका छन्। 

महासभाले विभिन्‍न समितिहरुका लागि नेतृत्व चयन पनि गर्ने भएको छ। मुख्य ६ वटा समितिहरुमा निशस्त्रीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक र वित्तीय, सामाजिक, मानवता र सांस्कृतिक, विशेष राजनीतिक र औपनेविशीकरण, प्रशासन र बजेटरी र कानुन रहेका छन्।

महासभाले वर्षको प्राथमिक एजेण्डा तय गर्नेछ, जसमा योजनाबद्ध बैठकहरु, राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरुको सहमतिलाई मान्यता र मानवअधिकार परिषद् र बजेट पारित गर्ने कार्यक्रमहरु रहेका छन्। 

गत वर्ष महामारीका बाबजुद पनि १०३ सदस्य राष्ट्रहरु सहभागी भएका थिए भने ३२० प्रतिबद्धता गरिएका थिए।

जनरल डिबेटमा के हुन्छ?

राष्ट्रसंघको महासभा भौतिक रुपमा हुनुले पनि सामान्यीकरणको अवस्थामा फर्किएको संकेत गरेको छ। तर, विभिन्‍न मुलुकहरुमा बढ्दो कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा फेरि कोरोनाको अर्को लहर आउने हो कि भन्‍ने आशंका व्यक्त गरिएका छन्।

सेप्टेम्बर २१ देखि सुरु हुने जनरल डिबेटमा ८३ राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख र सरकारका प्रतिनिधिहरुले भौतिक उपस्थितिमा नै आफ्ना कुरा राख्‍ने तय गरेका छन् भने अन्य २३ राष्ट्रहरुले भने रेकर्डेड भाषण पठाउनका लागि आवेदन दिएको जनाइएको छ। 

७५ औं महासभामा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देखाएको संगठनप्रतिको रबैया प्रवृतिलाई अहिलेका राष्ट्रपति जो बाइडेनले काउन्टर दिने बताइएको छ। ह्वाइट हाउसले सोमबार राष्ट्रपति बाइडेन सेप्टेम्बर २१ मा न्युयोर्क प्रस्थान गर्ने जनाएको छ। 

नेपाल सहभागिताबारे टुंगो लागेन 

महासभामा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भने टुंगो लाग्‍न सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिनिधिमण्डलबारे गृहकार्य भइरहेको उल्लेख गरे पनि कसको नेतृत्वमा कोको जाने भन्‍नबारे अझै टुंग्याउन सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट निर्णय वा निर्देशन नगर्दा अलमल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

देउवाले महासभामा भाग लिन आफू नजाने प्रस्ट पारिसकेका छन्, तर उनले नेपालको नेतृत्व कसले गर्ने भन्‍ने निर्णय भने गर्न सकेका छैनन्। स्रोतका अनुसार कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वा परराष्ट्र सचिवबाट मुख्यसचिव बनेका शंकरदास वैरागी वा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको नेतृत्वमा नेपाली टोली पठाउने गरी तयारी भइरहेको छ। 

यताबाट कोही नगए राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग प्रमुख अमृतकुमार राईले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने छन्। त्यसो गर्दा महासभाको दौरानमा हुने उच्च कूटनीतिक भेटवार्ता र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा नेपालको सहभागिता कमजोर देखिने परराष्ट्र विज्ञहरुले बताएका छन्।

महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले भर्चुअल सम्बोधन गर्नेछन्, जसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेर न्युयोर्क पुर्‍याउनेछ। नेपालले सम्बोधन गर्ने विषयलाई लिएर परराष्ट्रले केही सार्वजनिक गरेको छैन।